जसपा नेपालले राजकिशोर यादवको अध्यक्षतामा अध्यादेश अध्ययन र सरोकारवालासँग छलफल गर्न कार्यदल बनाएको थियो।
कार्यदलले मंगलबार र बुधबार विज्ञहरूसँग छलफल गरेको थियो। कार्यदलका संयोजक यादवले अध्ययन प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाउने र अध्यादेशबारे औपचारिक निर्णय बिहीबारको संसदीय दल बैठकबाट गरिने जानकारी दिए।
‘हामीले यो अध्यादेशलाई प्रक्रियागत हिसाबले राम्रो मान्दैनौं। नियमित विधेयकबाट आएको भए त्यसको अपनत्व सांसदहरूले लिन्थे, छलफल पनि हुन्थ्यो। तर सरकारले अति आवश्यक देखेको हुनाले अध्यादेश आयो, त्यसैले सरकारलाई एक प्रकारको सचेत गराउँदै भविष्यमा अध्यादेशबाट मात्रै सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बढवा नहोस् भनेर निरूत्साहित गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
सरकारले सहकारीसहित जारी भएका ६ वटा अध्यादेश सदनमा पेस गरेको थियो। ‘केही अध्यादेशबारे सकारात्मक रूपमा बहस चल्यो, त्यसमा सामान्य संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छ,’ उनले भने, ‘केही अध्यादेशमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति पनि छ। कार्यदल निष्कर्षमा पुगेर पार्टीमा बुझाउँछौं, पार्टीलाई सुझाव दिन्छौं।’
जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका केही प्रावधानमा असहमति जनाएको छ। अध्यादेश के गर्ने भनेर ठ्याक्कै कार्यदलले भन्न नसक्ने र पार्टीले निर्णय गर्ने उनको धारणा छ। प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस र एमालेको आरामदायी बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश स्वीकृत गर्न तीन जना सांसद भएको जसपा नेपालको साथ चाहिन्छ।
अध्यादेश अस्वीकृत गर्न प्रतिपक्षी दलहरूका सांसदले प्रतिनिधि सभामा ५० र राष्ट्रिय सभामा १६ प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। तर जसपा नेपालका सांसदहरूले दुवै सदनमा अस्वीकृत प्रस्ताव दर्ता गरेका थिएनन्। जसपा नेपालले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको छ।
अध्यादेश बिहीबारको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई फोन गरेर अध्यादेश स्वीकृत गर्ने पक्षमा सहयोग गरिदिन यसअघि नै आग्रह गरिसकेका थिए। जसपा नेपालले भने अध्यादेशबारे बिहीबार नै पार्टीले औपचारिक निर्णय लिने जनाएको छ।
