काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनको अब पूर्ण सुनुवाइ हुने भएको छ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार सो रिटलाई अग्राधिकारमा राखेर पूर्ण सुनुवाइमा पठाउने आदेश गरेको हो।
ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन जनाउँदै आएका जसपा नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनासम्म पनि संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले सरकारको वैधतामा प्रश्न उठाएर रिट दायर गरेका थिए।
इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्ने २८ असार २०८१ को पत्र, ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने क्रममा समर्थन गर्ने दलहरू, नागरिक उन्मुक्ति र जसपाले दिएको समर्थनको पत्र झिकाउने आदेश गरेको हो।
