काठमाडौं। इजरायल र हमासबीच गाजामा संघर्षविराम लागू भएपछि लाखौं प्यालेस्टिनीहरू आफ्नो घर भएको ठाउँ फर्किरहेका छन्।
शुक्रबार दिउँसोसम्म इजरायलले गाजामाथि आक्रमण गरिरहेको थियो। तर दिउँसो संघर्षविराम लागू भएपछि इजरायली सेना गाजाबाट फिर्ता हुन थालेको थियो । त्यसपछि शनिबार प्यालेस्टिनीहरूको ठूलो भीड पैदलै गाजा सिटीतर्फ फर्किन सुरु गरेको थियो ।
भग्नावशेषमा आफ्नो घर खोज्दै मानिसहरू
मेहदी साकला पनि तीमध्ये एक हुन्, जसले आफ्नो परिवारसहित ज्यान जोगाउन गाजाबाट भागेका थिए र अब फर्किएका छन् । उनी भन्छन्, ‘घर त बचेका नै छैनन् । तर हामी फर्कन पाउँदा खुसी छौँ, चाहे त्यहाँ भग्नावशेष मात्र किन नहोस् ।’
गाजाको दोस्रो ठूलो शहर खान यूनिसमा पनि अहिले ठूलो संख्यामा प्यालेस्टिनीहरू फर्किरहेका छन् ।
समाचार संस्था एपीसँग कुरा गर्दै फातमा रादवानले भनेकी छन्, ‘केही पनि बाँकी छैन । केही कपडा, काठ र भाँडाकुँडाका टुक्रा मात्र छन् ।’
धेरैजना फर्केपछि मलबामै आफ्ना मरेका प्रियजनहरू खोज्दै छन् । खान यूनिस फर्किएका अहम अल बरिमलाई आफ्नो घरको भग्नावशेषमा काठको एउटा बलो भेटियो । अहिले उनी यही बलो बालेर खाना पकाइरहेका छन् ।
इजरायली सेनाको फिर्ती
गाजा सिभिल डिफेन्स एजेन्सीका अनुसार, इजरायली सेना र त्यसका बख्तरबन्द सवारीसाधनहरू गाजा सिटी र खान यूनिसबाट फिर्ता भइरहेका छन् ।
संघर्षविराम लागू भएपछि पनि इजरायलले प्यालेस्टिनीहरूलाईसेनाको गतिविधिमा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिएको छ । इजरायलका अनुसार, सेना अहिले ‘अपरेसनको पोजिसन’ मिलाउँदै छ ।
हमासद्वारा सञ्चालित आन्तरिक मन्त्रालयले भनेअनुसार, जुन–जुन क्षेत्रमा इजरायली सेना फिर्ता हुँदैछ, त्यहाँ सुरक्षा बल पठाइँदैछ ।
राष्ट्रसंघको राहत टोलीलाई अनुमति
यसैबीच शनिबार इजरायलले गाजामा संयुक्त राष्ट्रसंघका राहत अभियानहरूलाई अनुमति दिएको छ । जोर्डन र इजिप्टजस्ता छिमेकी देशहरूले गाजाका लागि १ लाख ७० हजार मेट्रिक टन राहत सामग्री पठाउन तयारी अवस्थामा राखेका छन् ।
दुई वर्ष लामो गाजा युद्धका क्रममा इजरायलले गाजामा खानेकुरा र राहत सामग्रीको आपूर्तिमा कडा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसकै कारण गाजामा भोकमरीका कारण पनि हजारौं मानिसले ज्यान गुमाएका छन् । संघर्षविरामपछि पनि कुपोषण ठूलो समस्या बनेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवीय सहायता कार्यक्रमका प्रमुख टम फ्लेचरका अनुसार, गाजामा संयुक्त राष्ट्रसंघ र त्यसका साझेदारहरूले हालसम्म जम्मा २० प्रतिशत मात्र सहायता पु¥याउन सकेका छन् ।
