काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बबरमहलस्थित आफ्नो भवन काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई ससर्त उपलब्ध गराउने समझदारी भएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधि मण्डलसँगको संयुक्त बैठकमा सो समझदारी बनेको हो ।
जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको आगजनीले काठमाडौं जिल्ला अदालतको भवन क्षतिग्रस्त भएपछि वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवनको एक भाग प्रयोग गर्नेबारे बैठकमा छलफल भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बबरमहलस्थित भवन उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए। त्यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्कीले अदालतको सेवा रोक्न नमिल्ने भएकाले प्राधिकरणको भवन उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइन्।
प्राधिकरणले तत्कालका लागि भवन उपलब्ध गराउने समझदारी बनेको छ । अदालत र प्राधिकरणबीच समझदारी गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएकी छिन्।
