जेनजी आन्दोलनपछि पनि विभिन्न असन्तुष्ट समूहहरुले नियमित रुपमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । त्यसमध्येको एक दुर्गा प्रसाईं समूहले पनि प्रदर्शनको तयारी गरेको छ । पछिल्लो समय प्रसाईं समूहले गत चैत १५ मा प्रदर्शन गरेको थियो । राजतन्त्रको पक्षमा प्रसाईं गरेको आन्दोलनका क्रममा ३ जनाको मृत्यु भएको थियो भने दर्जनभन्दा बढी घाइते भएका थिए । त्यसकारण पनि उनको प्रदर्शनलाई कमजोर आँक्ने गल्ती सरकारले गर्नुहुँदैन । बरु प्रदर्शनकारीसँग वार्ता र माग सम्बोधनको वातावरण सरकारले तयार गर्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय जेनजीको आन्दोलनलाई कमजोर आँक्दा तत्कालीन सरकार र राजनीतिक दलले ठूलो मूल्य चुकाउनु प¥यो । तत्काली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही युवा आएर कराउँदैमा केही फरक नपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए भने दमनकारी नीति लिँदा २३ भदौमा १९ युवाको ज्यान गएको थियो । सोही कारण २४ भदौमा हिंसात्मक प्रदर्शन सरकारी, निजी आवास जले । ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भयो । ओली सरकार ढल्यो । सरकारको दमनकारी नीतिकै कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
मेडिकल व्यवसायीसमेत रहेका दुर्गा प्रसाईं आन्दोलनको तयारमिा छन् । यही कारण उनीसँग काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर)का प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु र प्रहरी प्रमुखहरुले छलफल गरेका छन् । छठपछि प्रसाईंले आन्दोलन गर्ने बताएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले छलफल गरेका हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा गत आइतबार प्रसाईंलाई बोलाएर छलफल गरिएको थियो । छलफलमा तीनै जिल्लाका सीडीओहरु र तीनै जिल्लाका प्रहरी प्रमुखहरुको उपस्थित रहेको थियो । प्रसाईंले अभिव्यक्त गरेका विचार तथा सामाजिक सञ्जालहरुमा प्रसारित विषयमा पनि छलफल भएको थियो । यसका साथै प्रसाईंले गर्ने भनिएको आन्दोलनका बारेमा पनि चासो राख्दै सोधिएको थियो । जवाफमा प्रसाईंले भने अहिले त्यस्तो कुनै कार्यक्रम नरहेको बताएका थिए । तर, पनि सुरक्षा निकायले प्रसाईंले गर्ने प्रदर्शनमा सुरक्षाको चुनौती हुनसक्ने जानकारी सरकारलाई दिइसकेकाले पनि सरकार वार्ताको वातावरण तत्पर हुनुपर्छ ।
आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नका लागि पहिलो कदम भनेको संवाद हो । सरकार र आन्दोलनकारी बीच खुला संवादको वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ । यसले एक अर्काको दृष्टिकोण र चाहनालाई बुझ्न र सम्मान गर्न मद्दत पु¥याउँछ । दोस्रो, आन्दोलनका मागलाई गम्भीरता र प्राथमिकताका साथ पक्रनु हो । जबसम्म समस्यालाई सही तरिकामा बुझ्न सकिँदैन, तबसम्म समाधानको बाटो पनि स्पष्ट हुँदैन । तेस्रो, व्यवस्था र नीति सुधारका लागि दीर्घकालिक योजना तयार गर्नुपर्छ । नेपालको इतिहासले प्रमाणित गरेको छ कि आन्दोलनलाई दमन गरेर समाधान गर्न सकिँदैन । आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्नु मात्र समाजको न्याय र समानताको मार्ग खोल्न सक्छ । यदि हामी नेपाललाई स्थिर, समृद्ध र सशक्त राष्ट्र बनाउन चाहन्छौं भने सबै नागरिकका अधिकार र मागलाई सम्मान गरेर सम्बोधन गर्नुपर्छ । केवल दमनबाट होइन, संवादबाट समाधान सम्भव छ । जनधारणा साप्ताहिक
