काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन प्रमुख सचेतकसहितका आठ सांसदको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
गत मंसिर २३ मा दायर भएको रिट बुधबार संवैधानिक इजलासको आठौं नम्बरमा परेको थियो।
संवैधानिक इजलासमा परेका सबै मुद्दाको सुनुवाइ बुधबार (पुस २) खाजा समयअगावै सकिएको छ।कांग्रेसको रिट पेसकर्ता पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीका अनुसार रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ।
रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
कांग्रेसको रिटमा संविधानले प्रतिबन्धित गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी असंवैधानिक व्यक्तिको सिफारिसमा संविधानविपरीत संसद् विघटन गरिएकाले तत्काल पुनर्स्थापनाको माग पनि गरिएको छ ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति नै बदर गरी ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनसमेत माग गरिएको छ।
