काठमाडौं । राज्यका अदूरदर्शी नीति, योजना र कार्यक्रमका कारण खोला किनार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने हजारौँ नागरिक गम्भीर संकटमा परेका छन्।
खोला मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिले आदिवासी समुदायको पुर्ख्यौली सम्पत्ति संरक्षण, मानव सभ्यताको जगेर्ना, प्राकृतिक तथा मानव निर्मित सम्पदा संरक्षण र सांस्कृतिक पहिचान जोगाउन निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको जनाएको छ। २०८२ माघ ४ गते आइतबार संघर्ष समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा, विगत १७–१८ वर्षदेखि सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले शान्तिपूर्ण आन्दोलन, ज्ञापनपत्र, विरोध कार्यक्रमलगायत विभिन्न गतिविधि गर्दै आएको उल्लेख गरियो।
समितिका अनुसार राज्यका अदूरदर्शी नीति र कार्यक्रमकै कारण जनता बाध्य भएर सडकमा उत्रनु परेको हो। कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले अव्यवस्थित ढलान सडक, जथाभावी गगनचुम्बी भवन, वैज्ञानिक मापदण्डबिनाको सहरी विकास र बसोबास योजनाका कारण ‘कंक्रिट जंगल’ निर्माण भएको बताए। यसले गर्दा वर्षायाममा पानी जमिनमा रिचार्ज हुन नसकी सिधै कुलो र खोलामा बग्ने अवस्था सिर्जना भएको र बाढी, डुबान, पहिरो, भू–क्षय तथा जमिन भासिने समस्या दिनानुदिन बढ्दै गएको उनीहरूको आरोप छ।
संघर्ष समितिले यस्ता समस्याको समाधानका लागि वैज्ञानिक रिचार्ज प्रणाली र दीर्घकालीन अध्ययन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ। तर गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरी समाधान खोज्नुपर्ने ठाउँमा सरकार पटक–पटक फरक–फरक खोला मापदण्ड ल्याएर खोला किनारका बासिन्दालाई त्रसित पार्ने र विस्थापनको नीति अघि सारिरहेको आरोप लगाइएको छ।
वक्ताहरूले एसियाली विकास बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट ऋण ल्याएर कमिसनमुखी विकासमा लागेका राज्य सञ्चालकहरूले खोला किनारका नागरिकलाई ‘अतिक्रमणकारी’को आरोप लगाउँदै सुकुम्बासी बनाउने नीति कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेको बताए।
कार्यक्रममा वि.सं. १९९०, २०२२, २०४२ र २०७० सालमा गरिएको जग्गा नापजाँचको विषय पनि उठाइयो। संघर्ष समितिका अनुसार पटक–पटक गरिएको नापीले अघिल्ला नक्सा अमान्य ठहरिँदै नक्सा, फिल्ड र लालपुर्जामा फरक–फरक क्षेत्रफल देखिन थालेको छ।
स्थानीय निकायले कर असुलीमा कडाइ गर्ने तर जनताको जग्गा–जमिनको सुरक्षामा आँखा चिम्लने प्रवृत्तिले नागरिक थप सशंकित बनेका छन्। संघर्ष समितिले राज्यले जनतालाई निश्चिन्त भएर बाँच्ने वातावरण बनाउनुको सट्टा बारम्बार बखेडा झिकेर दुःख दिने कार्य शोभनीय र मननीय नभएको टिप्पणी गरेको छ। कार्यक्रममा विश्व सन्दर्भ पनि जोड्दै वक्ताहरूले सन् १९४७ पछि बनेका धेरै राष्ट्र अन्तरिक्ष, चन्द्रमा र मंगल ग्रहमा बसोबासको प्रतिस्पर्धामा लागिरहेका बेला नेपाल भने अझै खोला मापदण्ड, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवअधिकार र समानताको आधारभूत मुद्दामा संघर्ष गर्न बाध्य रहेको बताए।
यसले नेपाल र विश्व विकासबीचको गहिरो खाडल प्रस्ट पार्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ। संघर्ष समितिले सो अवस्थाका लागि जिम्मेवार पक्षको पहिचान गर्न, राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले आ–आफ्नो भूमिका स्पष्ट गर्न र समस्या समाधानतर्फ गम्भीर पहल नगरे कडा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सारिने चेतावनी समेत दिएको छ। प्रशान्त डंगाेल
