उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझावबमोजिम भारतीय र नेपाली बजारमा वस्तुको मूल्यमा फराकिलो अन्तर नहुने गरी भन्सार महशुल र अन्य करका दरहरू समायोजन गरी ग्रे मार्केट नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
तेस्रो मुलुकमा निर्मित मेसिन औजारका पार्टपुर्जा भारतबाट आयात गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिको प्रोटोकल संशोधनका लागि पहल गर्न पनि संघले आग्रह गरेको छ ।
हालको प्रावधानले गर्दा तेस्रो मुलुकमा निर्मित मेसिन बिग्रेको अवस्थामा भारतमै उपलब्ध पार्टपुर्जा पनि त्यहाँबाट ल्याउन नपाउँदा सम्बन्धित देशबाटै ल्याएर मर्मत गरी सञ्चालन गर्न लामो समय लाग्ने संघको गुनासो छ । त्यस्ता सामान भारतबाट औपचारिक रूपमा ल्याउन नपाए पनि खुला सीमामार्फत अनधिकृत रूपमा आउँदा राजस्व गुमिरहेको पनि संघले बताएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारले स्थगित गरेको निर्यातको नगद अनुदान अविलम्ब सुचारु गर्न पनि संघले माग गरेको छ । त्यसैगरी एजेन्सी ऐनका कठिन प्रावधान संशोधन गर्न जोड दिएको संघले फर्म नवीकरणमा एकद्वार नीतिको आवश्यकता औँल्याएको छ ।
सरकारी निकायमा एक ठाउँमा कागजात पेस गरिसकेको अवस्थामा ती कागजात आवश्यक पर्दा जुनसुकै सरकारी निकायले अनलाइनबाटै प्राप्त गर्न सक्ने प्रणाली विकास प्रक्रिया सरलीकरण गर्न पनि संघले माग गरेको छ ।
अधिकतम खुद्रा मूल्यको विषयमा विद्यमान द्विविधा हटाउन आग्रह गरेको संघले प्रत्येक फर्मले वार्षिक कारोबारको फाँटबारी वाणिज्य विभागमा पेस गर्नुपर्ने प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन नियमावलीको प्रावधानले व्यवसायको लागत बढाउने र झन्झट थप्ने काम मात्र गरिरहेको गुनासो गरेको छ ।
