२. धर्म, पहिचान र राजनीतिक उपयोग नेपाल बुद्ध जन्मेको देश हो भन्ने भावनात्मक तथ्य सबैले दोहोर्याउँछन्। तर यही भूमिमा धार्मिक पहिचानका आधारमा दल निर्माण, पास्टर वा धर्मगुरुहरूको सक्रिय राजनीतिक संलग्नता, वा धार्मिक ध्रुवीकरणको प्रयोग चुनावी रणनीतिका रूपमा देखिन थालेको छ। धर्मनिरपेक्ष राज्यमा धार्मिक स्वतन्त्रता स्वाभाविक अधिकार हो। तर धर्मलाई राजनीतिक शक्ति सङ्कलनको औजार बनाइयो भने त्यो लोकतान्त्रिक सन्तुलनका लागि चुनौती बन्छ।
३. रातारात पार्टी दर्ता र अर्बौंको बजेट फागुन २१ को चुनावका लागि केही नयाँ दलहरू छोटो समयमै दर्ता भएर ठूलो चुनावी प्रचारमा उत्रिएका छन्। प्रश्न उठ्छ— स्रोत के हो? लगानी पारदर्शी छ कि छैन? निर्वाचन आयोग र राज्यका नियामक निकायले स्रोत–जाँच कति प्रभावकारी गरेका छन्? लोकतन्त्रमा आर्थिक पारदर्शिता अनिवार्य हुन्छ। यदि दलहरू विदेशी फण्डिङ, अघोषित स्रोत वा अपारदर्शी लगानीबाट सञ्चालित छन् भने त्यो राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले स्रोतको खोजी गर्नु राज्य र नागरिक दुवैको कर्तव्य हो।
४. “सिक्किमीकरण” र विखण्डनको डर नेपाललाई सिक्किमजस्तै विलय गराउने षड्यन्त्रको चर्चा बेला–बेलामा उठ्ने गर्छ। ऐतिहासिक रूपमा सिक्किम को भारतमा विलय (१९७५) ले सानो राष्ट्रको असुरक्षालाई स्मरण गराउँछ। तर यस्ता संवेदनशील आरोप प्रमाणसहित उठाइनुपर्छ। अन्यथा राष्ट्रवादको नाममा अनावश्यक भय सिर्जना हुन सक्छ। त्यसैगरी, मधेसलाई अलग राष्ट्र बनाउने एजेन्डा बोकेका केही समूहहरूको चर्चा भए पनि, मुख्यधारका दलहरू संवैधानिक संघीयताभित्रै प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। लोकतन्त्रमा विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ, तर संविधानविपरीत गतिविधि भए कानुनी उपचार आवश्यक हुन्छ।
५. विदेशी दानापानी र अस्थिरताको राजनीति नेपाल भू–राजनीतिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्र हो—भारत र चीनजस्ता शक्तिशाली राष्ट्रको बीचमा अवस्थित। बाह्य शक्ति–सन्तुलन यहाँ सधैं सक्रिय रहन्छ। यदि कुनै दल विदेशी सहयोगमा अत्यधिक निर्भर छ भने नीति–निर्णयमा स्वतन्त्रता कमजोर हुन सक्छ। तर यो आरोप तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ; केवल राजनीतिक आरोपका आधारमा निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन।
निष्कर्ष: भावनाभन्दा विवेक फागुन २१ को चुनाव केवल दल परिवर्तनको अवसर होइन; राजनीतिक चेतनाको परीक्षा हो। विदेशी प्रशिक्षण हुनु अपराध होइन, तर राष्ट्रिय नीतिमा स्वायत्तता अनिवार्य हो। नयाँ दल हुनु दोष होइन, तर आर्थिक पारदर्शिता आवश्यक छ। राष्ट्रवाद आवश्यक भावना हो, तर प्रमाणविहीन आरोपले लोकतन्त्र कमजोर बनाउँछ। प्रशान्त डंगाेल
