धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीय सचिवको ६ महिनाको तलब निकासा गर्दै तत्काललाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ५ असोजमा संघीय सरकारको निर्देशनमा रोकिएको स्वकीय सचिवहरुको पारिश्रमिक निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले खर्च कटौती योजना अन्तरगत मन्त्री तथा सांसदहरुले स्वकीय सचिव राख्न नपाउने निर्देशन गरेको थियो ।
‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वकीय सचिवले पाउनुुपर्ने चैत १५ सम्मको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने र संघीय सरकारबाट अर्को निर्देशन नआएसम्म निरन्तरता नदिने निर्णय लिएको छ,’ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापाले भने ।
बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को अनुसूची संशोधन गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सेवासुुविधा सम्बन्धी व्यवस्था हेरफेर गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
मन्त्री थापाकाअनुसार कार्की नेतृत्वको तत्कालीन सरकारकै निर्देशनबमोजिम मन्त्रीहरुका सचिवालयमा पाँच जना सदस्य रहने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिनेछ । तर ऐनमा संशोधन गरेर कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक सम्बन्धित मन्त्रालयकै स्वीकृत दरबन्दीअनुुसार राख्ने निर्णय सरकराले गरेको छ ।
