प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद सुरु गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उनले प्रदेशगत रूपमा सांसदहरूसँग छलफल थालेका हुन् । लोकतन्त्रको मूल मर्म नै संवाद, सहकार्य र सहमति हो । तर व्यवहारमा प्रायः सत्ता र प्रतिपक्षबीचको दूरी, दलगत स्वार्थ र आरोप–प्रत्यारोपले राजनीतिक संस्कारलाई कमजोर बनाउने गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले स्वयं संसद सदस्यहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नु केवल औपचारिकता होइन, सम्भावित नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको संकेत पनि हो ।
संवादको आवश्यकता केवल विवाद समाधानका लागि मात्र होइन, नीति निर्माणलाई समावेशी र प्रभावकारी बनाउन पनि हो । सांसदहरू जनताको प्रतिनिधि हुन्, जसले आ–आफ्नो क्षेत्रका समस्या, अपेक्षा र सुझाव बोकेका हुन्छन् । ती आवाजहरूलाई प्रत्यक्ष सुन्ने र सम्बोधन गर्ने प्रयासले शासनप्रणालीप्रति जनविश्वास बढाउन मद्दत पु¥याउँछ । प्रधानमन्त्री र सांसदबीचको खुला संवादले नीतिगत अस्पष्टता हटाउने, प्राथमिकताहरू स्पष्ट गर्ने र कार्यान्वयनमा देखिने कमजोरी पहिचान गर्ने अवसर प्रदान गर्छ ।
नेपालमा प्रायः नीति निर्माण शीर्ष तहमा सीमित हुने र तल्लो तहको यथार्थसँग दूरी हुने गरेको आलोचना हुँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा सांसदहरूसँगको नियमित र संरचित संवादले नीति निर्माण प्रक्रियालाई यथार्थपरक बनाउन सक्छ । उदाहरणका लागि, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य वा रोजगारीजस्ता क्षेत्रमा स्थानीय स्तरका चुनौतीहरू फरक–फरक छन् । ती विविधतालाई बुझ्न र समाधान खोज्न संवाद अपरिहार्य हुन्छ ।
तर यस पहललाई सफल बनाउन केही आधारभूत शर्तहरू पूरा गर्न आवश्यक छ । पहिलो, संवाद एकपटकको कार्यक्रममै सीमित हुनु हुँदैन । यसलाई संस्थागत गर्दै नियमित बनाइनुपर्छ । दोस्रो, संवाद केवल सुन्ने र बोल्ने अभ्यासमै सीमित नरही ठोस कार्ययोजनामा रूपान्तरण हुनुपर्छ । यदि सांसदहरूले उठाएका विषयहरू कार्यान्वयनमा नआए भने यस्तो पहलप्रति विश्वास कमजोर हुन्छ । तेस्रो, संवाद पारदर्शी हुनुपर्छ । जनताले पनि के विषयमा छलफल भयो र के निष्कर्ष निस्कियो भन्ने जानकारी पाउनुपर्छ । अर्कोतर्फ, सांसदहरूको भूमिकामा पनि परिवर्तन आवश्यक छ । संवादमा सहभागी हुँदा उनीहरूले केवल आलोचना गर्ने वा राजनीतिक अंकगणित मिलाउनेभन्दा पनि समाधानमुखी सोच प्रस्तुत गर्नुपर्छ । रचनात्मक सुझाव, तथ्यमा आधारित तर्क र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले मात्र संवादलाई सार्थक बनाउँछ । यदि संवाद पनि परम्परागत राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको थलोमै सीमित भयो भने यसको उद्देश्य नै हराउनेछ ।
प्रधानमन्त्रीका लागि पनि यो अवसर आत्ममूल्यांकनको हो । सरकारका नीति, कार्यक्रम र कार्यशैलीप्रति आउने प्रतिक्रियालाई खुलेर ग्रहण गर्ने, कमजोरी स्वीकार्ने र सुधारतर्फ अग्रसर हुने साहस आवश्यक हुन्छ । यहीबाट नेतृत्वको परिपक्वता झल्किन्छ । संवादलाई नियन्त्रण गर्ने वा केवल सकारात्मक प्रतिक्रिया मात्र खोज्ने प्रवृत्तिले भने यसको प्रभावकारिता घटाउँछ । यस पहलको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको राजनीतिक संस्कृतिमा ल्याउन सक्ने दीर्घकालीन प्रभाव हो । यदि यसलाई निरन्तरता दिइयो भने भविष्यमा अन्य नेतृत्वले पनि यस्ता अभ्यासलाई अंगिकार गर्न सक्छन् । यसले टकरावभन्दा सहकार्य र एकल निर्णयभन्दा सामूहिक सोचलाई प्रवद्र्धन गर्न मद्दत पु¥याउनेछ । जनधारणा साप्ताहिक
