काठमाडौं । सरकारले विभिन्न अध्यादेशमार्फत एकै पटक १५० भन्दा बढी निकायमा रहेका १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्न लागेको छ । राजनीतिक निकटता, सत्ता र शक्तिको पहुँचमा दिलाइएका राजनीतिक नियुक्तिमाथि शक्तिशाली रास्वपा सरकारले ठुलो एक्सन लिन लागेको हो ।
यसका लागि बुधबार सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
त्यस्तै, वगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशसँग अनुकूल बनाउनका लागि विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेश पनि सिफारिस गरिएको छ । यो अध्यादेश ठेक्का प्रक्रिया सरल र समयसापेक्ष बनाउनका लागि बनाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
गत १४ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न ६ अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसमध्ये संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न र सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेका दुई अध्यादेश मंगलबारै सिफारिस गरेको थियो । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस प्रक्रिया व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनका लागि हो ।
सहकारीको कडा नियमन र बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि ‘चक्रीय राहत कोष’ बनाउने रास्वपाको प्रतिबद्धता थियो । यसैका लागि सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । यसमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीलाई कडा नियमन, सञ्चालनका लागि अनिवार्य इजाजतपत्र, समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यलाई रकम फिर्ताका लागि ‘चक्रीय राहत कोष’जस्ता व्यवस्था राखिएको छ । सरकारले यसलाई साना बचतकर्ताको विश्वास फिर्ता गराउने उपायका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
खारेज हुने राजनीतिक नियुक्तिहरु
अहिले संघीय तहमा राजनीतिक नियुक्ति हुने प्रकृतिका संघसंस्था र इकाइहरूको संख्या करिब १५० छ । तीमध्ये ४५ सार्वजनिक संस्थान छन् ।
सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०८२ (पहेँलो किताब)अनुसार हाल विभिन्न औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी र वित्तीय क्षेत्रमा गरी ४५ सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन् । यीमध्ये २० पूर्ण सरकारी स्वामित्वका र २५ मा पनि अधिकांश स्वामित्व सरकारकै छ । यी सबैमा प्रमुखलगायत पदाधिकारी र कैयौँ कर्मचारीको चयन राजनीतिक नियुक्तिमार्फत हुन्छ ।
सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक नियुक्ति हुने संस्थामा भूमि समस्या समाधान आयोग छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतको यो आयोगमा ३१६ जनाको राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ । केन्द्रमा अध्यक्षसहित आठजनाको राजनीतिक नियुक्ति हुने यो आयोगमा हरेक जिल्लामा पनि कार्यालय भएकाले नियुक्ति हुन्छ । ७७ जिल्लामा अध्यक्षसहित ३०८ जना नियुक्त हुन्छन् । अहिले सबै बहाल छन् । भूमि आयोगले पछिल्लो नौ महिनामा मात्रै २५ करोड खर्च गरेको छ । उक्त खर्च अधिकांश तलबरसुविधामै भएको हो । यसबाहेक भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न संघसंस्थामा २६ जनाको नियुक्ति हुन्छ ।
पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत हुने नियुक्तिको संख्या पनि ठुलो छ । यो मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न १८ निकायमा राजनीतिक नियुक्ति हुने कुल संख्या १७६ छ । यीमध्ये अहिले २३ पद रिक्त छन् ।
कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत पनि करिब एक सय पदमा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ । त्यस्तै, सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत ११ निकायमा ६१ भन्दा बढीको नियुक्ति हुन्छ । वन र कृषिमा क्रमशः ६ र ४ पदमा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ । उद्योग, सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार, श्रम, महिला बालबालिकालगायत मन्त्रालयअन्तर्गत पनि ठुलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत करिब दुई दर्जन निकायमा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत १२ संघीय र ११ प्रादेशिक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् । त्यहाँ उपकुलपति, रजिस्ट्रार र रेक्टरसहितका पदमा ठुलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ ।
