काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (NIMB) को नेतृत्वमा रहेको बैंकहरूको कन्सोर्टियमले ऋणी स्मार्ट टेलिकम प्रा. लि. बाट असुल गर्नुपर्ने कर्जा बक्यौताबापत धितोमा रहेका उपकरण तथा सामग्रीहरू लिलामीमार्फत बिक्री गरेको खुलेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ (१) बमोजिम बैंकले स्मार्ट टेलिकमको कर्जा असुली प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
स्मार्ट टेलिकमलाई प्राइम कमर्सियल बैंकको नेतृत्वमा रहेको सह-वित्तीयकरण (कन्सोर्टियम) मार्फत २०७४ सालदेखि विभिन्न बैंकिङ्ग सुविधाहरू उपलब्ध गराइएको थियो।
कर्जाको सुरक्षणका लागि कम्पनीका दूरसञ्चार उपकरणहरू ‘सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३’ अनुसार दर्ता गरी बैंकको पक्षमा धितो राखिएको थियो। लामो समयसम्म सावाँ र ब्याज भुक्तानी नभएपछि बैंकले गत साउनमा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरी लिलामी प्रक्रिया सुरु गरेको थियो।
लिलामीका लागि परेका बोलपत्रहरूमध्ये एनसेलले सबैभन्दा बढी ४ अर्ब ६० करोड (४६०० मिलियन) रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो। अन्य प्रतिस्पर्धीहरू ट्रान्सगेट टेकले ४४ करोड ५० लाख र प्रोफेशनल बिजनेस नेटवर्कले ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र प्रस्ताव गरेका थिए।
एनसेलको बोलपत्र स्मार्ट टेलिकमको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण गरिएको ‘बुक भ्यालु’ (३.९५ अर्ब) भन्दा पनि बढी भएकाले बैंकले सोही बोलपत्र स्वीकृत गरेको हो।
एनसेलले तोकिएको समयभित्रै रकम जम्मा गरेपछि १३ अक्टोबर २०२५ मा स्मार्ट टेलिकमको कर्जा फाइल पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ। यस प्रक्रियामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली अनुसार दाबी गरे तापनि, बैंकले प्राधिकरणले कम्पनी नियन्त्रणमा लिनुअगावै आफ्नो कानुनी अधिकार सिर्जना गरिसकेको स्पष्ट पारेको छ।
सर्वोच्च अदालतको स्थापित नजिरअनुसार धितोमा बैंकको पहिलो अधिकार रहने भएकाले सोही आधारमा यो लिलामी प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाइएको हो।
