काठमाडौं उपत्यकाको सुन्दरता, बागमती–विष्णुमतीको सफाइ र शहरी व्यवस्थापनको सपना बोकेर आएका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को सरकारका लागि सुकुम्बासी समस्या सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । नेपालमा सुकुम्बासी समस्या दशकौंदेखिको हो । भूमिहीनता, गरिबी, ग्रामीण बेरोजगारी र शहरी आकर्षणले गर्दा लाखौं मानिसहरू राजधानीका नदी किनार, सार्वजनिक जग्गा र खाली ठाउँमा बसोबास गर्दै आएका छन् । १४ वटा आयोग गठन भए पनि समस्या समाधान भएन । राजनीतिक दलहरूले सुकुम्बासीहरूलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गरे ।
बालेन सरकारले भने थापाथली, गैरीगाउँ, मनोहरा जस्ता क्षेत्रबाट बस्ती हटाएको छ । सरकारको १०० दिने कार्ययोजनामा ६० दिनभित्र भूमिहीनको तथ्यांक संकलन र १००० दिनभित्र स्थायी समाधान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो कदमलाई शहरी विकास र नदी संरक्षणको दृष्टिले सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर उनीहरुको पुनर्वास र व्यवस्थापन मुख्य चुनौती हुन् । हजारौं परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न जग्गा, पूर्वाधार र बजेट चाहिन्छ ।
नेपालमा सुकुम्बासी समस्या केवल कानुनी अतिक्रमणको विषय होइन, यो गरिबी, बेरोजगारी, अव्यवस्थित बसाइँसराइ र राज्यको दीर्घकालीन असफल योजनासँग जोडिएको सामाजिक समस्या पनि हो । गाउँमा अवसरको अभाव भएपछि हजारौँ परिवार शहर केन्द्रित भए । तर राज्यले न त पर्याप्त आवास नीति बनाउन सक्यो, न त न्यून आय भएका नागरिकका लागि व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्न सक्यो । परिणामस्वरूप नदीकिनार, खुला सरकारी जमिन र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अनियन्त्रित बस्ती विस्तार भए ।
यदि अहिलेको सरकारले केवल हटाउने कार्यमै सीमित भयो भने समस्या झन् जटिल बन्न सक्छ । अबको चुनौती पुनस्र्थापना र व्यवस्थापन हो । सरकारले वास्तविक भूमिहीन र राजनीतिक संरक्षणमा जमिन कब्जा गर्ने समूहबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउनुपर्छ । वास्तविक पीडितलाई संरक्षण र अवसर दिनुपर्छ भने अवैध कब्जालाई प्रोत्साहन गर्ने प्रवृत्तिमाथि कडाइ गर्नुपर्छ । सुरक्षित आवास व्यवस्थापन अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो । सरकारले सहुलियतपूर्ण आवास योजना, सामुदायिक आवास मोडल वा दीर्घकालीन किस्ताबन्दीमा घर उपलब्ध गराउने नीति ल्याउन सक्छ । स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र सहकारीसँग सहकार्य गरेर न्यून आय भएका परिवारका लागि व्यवस्थित आवास निर्माण सम्भव छ । केवल टहरा हटाएर खुला आकाशमुनि छोड्नु मानवीय दृष्टिले स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
त्यसैगरी रोजगारीको सुनिश्चितता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष हो । धेरै सुकुम्बासी परिवार दैनिक ज्यालादारी, श्रम वा अनौपचारिक क्षेत्रमा निर्भर छन् । उनीहरुलाई वैकल्पिक रोजगारी, सीपमूलक तालिम र साना उद्यममा पहुँच दिलाउन सकिएन भने गरिबीको चक्र तोड्न कठिन हुन्छ । व्यवस्थापनको नाममा विस्थापन मात्र भयो भने सामाजिक असन्तोष बढ्न सक्छ । जनधारणा साप्ताहिक
