काठमाडौं । विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) खरिद र छपाइको ठेक्कामा भेरिएसनको नाममा बिचौलिया समूहले राज्यको ढुकुटीमा दाेहन गरेकाे पाइएकाे छ ।
सिंगापुरमा अफसोर कम्पनी खडा गरी कमिसनबापतको मोटो रकम उतै लगेर कर छली र पुँजी पलायन गरेको आरोप खेपिरहेको यो समूहले अब ‘भेरिएसन आदेश’को अस्त्र प्रयोग गरी अस्वाभाविक रूपमा लागत बढाएर राज्यलाई अर्बौंको थप भार पारेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
विश्वबजारमा प्रविधि सस्तो हुँदै जाँदा सन् २०२५ मा भएको नयाँ ई-पासपोर्ट खरिदको बोलपत्रमा औसत लागत घटेर प्रति पुस्तिका करिब ८.५३ अमेरिकी डलरमा झरेको छ । विज्ञहरूका अनुसार प्रणालीको लागत छुट्ट्याउने हो भने पुस्तिकाको मूल्य ७ डलरभन्दा कम पर्न आउँछ ।
यसको अर्थ सन् २०२२ मा नयाँ टेन्डरमा नगई पुरानै दरमा भेरिएसनमार्फत राहदानी खरिद गर्दा राज्यले प्रति पुस्तिका ३ देखि ४ डलरसम्म अतिरिक्त रकम गुमाएको छ । यो हिसाबले राज्यलाई थप १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भार थपिएको छ ।
सस्तो हुने बेला झन् महँगोको प्रस्ताव
सन् २०२५ नोभेम्बरमा राहदानी विभागसँग अझै दुई लाखभन्दा बढी पासपोर्ट मौज्दात थियो । यही बेला आईडीईमियाले नयाँ भेरिएसन आदेशका लागि अघिल्लो सम्झौताभन्दा पनि महँगो अर्थात् प्रति पुस्तिका १५ अमेरिकी डलरको अस्वाभाविक प्रस्ताव राख्यो ।
निकै ठुलो विवाद र मोलमोलाइपछि अन्ततः सरकारले करिब ७ लाख थप राहदानी भेरिएसन आदेशमार्फत नै प्रति पुस्तिका १०.५३ अमेरिकी डलरमा खरिद गर्ने निर्णय गर्यो । बजारमा ८ डलरभन्दा कममा पाइने राहदानीलाई १०.५३ डलर तिर्नुले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा बिचौलियाको दबदबा कति छ भन्ने प्रस्ट्याउँछ ।
कमिसनको अफसोर सञ्जाल
राज्यलाई पारिएको यो ठुलो आर्थिक भार सामान्य प्रशासनिक त्रुटि नभई सुनियोजित डिजाइन भएको स्रोतको दाबी छ । भेरिएसनमार्फत बढाइएको यही अतिरिक्त रकम नै नेपालको डेल्टा कोर प्रा.लि. र सिंगापुरको क्यापिटल बिज सोलुसनमार्फत बिचौलियाहरूले अफसोर कमिसनका रूपमा बुझ्ने गरेका हुन् ।
सरकारी प्रविधि तथा पहिचानसम्बन्धी परियोजनाहरूबाट प्राप्त हुने यस्तो अवैध कमिसन सिंगापुरबाट हङकङ हुँदै दुबईसम्म पुर्याउने सञ्जाल सक्रिय रहेको यसअघि नै खुलासा भइसकेको छ ।
प्रतिस्पर्धा रोक्न सुरक्षण मुद्रणको अस्त्र
आईडीईमियाको नेपालभित्रको व्यवस्थापन र बिचौलिया सञ्जालमा सिद्धार्थ पाण्डे लगायतको समूहको रणनीतिक र प्रभावशाली भूमिका रहेको दाबी गरिएको छ ।
नयाँ प्रतिस्पर्धात्मक टेन्डर आह्वान गर्दा अन्य कम्पनीले सस्तोमा ठेक्का पाउन सक्ने र आफ्नो एकाधिकार गुम्ने डरले यो समूहले कानुनी र नीतिगत छिद्रहरूको दुरुपयोग गर्दै आएको छ ।
स्रोतका अनुसार राहदानी खरिदको संक्रमणकालीन समयमा पाण्डेले नियोजित रूपमै सार्वजनिक सरोकारको रिट (पीआईएल) मार्फत राहदानी विभागले सुरक्षण मुद्रण कम्पनीबाटै राहदानी छाप्नुपर्ने तर्क अघि सारेका थिए ।
तर यथार्थमा, सुरक्षण मुद्रण कम्पनीसँग ठुलो मात्रामा ई-पासपोर्ट उत्पादन गर्ने भौतिक पूर्वाधार, बजेट र दक्ष जनशक्ति नै छैन । राहदानी विभागले समेत उक्त कम्पनी तत्काल प्राविधिक रूपमा तयार नरहेको भन्दै लिखित जवाफ नै दिइसकेको छ ।
स्वदेशमै छाप्ने राष्ट्रवादी आवरणको मुद्दा मामिला गरेर नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर प्रक्रियालाई अल्झाउने र त्यही अभाव देखाएर फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईमियालाई नै महँगो दरमा भेरिएसन आदेश दिन सरकारलाई बाध्य पार्ने यो बिचौलिया समूहको मुख्य हतियार रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
