काठमाडाैं । लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३ को यथार्थ अवस्था अनुगमन गरी कार्यान्वयन नगर्ने निकायलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
गृह मन्त्रालयद्वारा बुधबार जारी परिपत्रमा कार्यविधिमा उल्लेख भएको छुटरसहुलियत दिए नदिएको अनुगमन गरी तत्काल छुट दिने व्यवस्था मिलाउन र छुटरसहुलियत नदिने अस्पताललाई कानून बमोजिम कारवाही गर्न भनिएको छ।
विपन्न, असहाय र वेवारिसे नागरिकका लागि अस्पतालले छुट्ट्याउनुपर्ने कुल शैय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार सेवालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउन सो कार्यविधि जारी गरिएको थियो ।
कार्यविधिअनुसार सरकारी, गैरसरकारी, नीजी, सहकारी वा गैर नाफामुलक अस्पतालहरूबाट स्वास्थ्य उपचारका क्रममा लक्षित वर्गका नागरिकहरूले कार्यविधिमा व्यवस्था भएअनुसार छुटरसहुलियत पाउनुपर्नेमा पाउन नसकेको भन्ने गुनासो प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ ।
