– प्रशान्त डंगोल
विकास कुनै पनि राष्ट्रको आवश्यकता हो। तर विकासको अर्थ केवल फराकिलो सडक, अग्ला पुल वा कंक्रिटका संरचना मात्र होइन। विकास त्यतिबेला सार्थक हुन्छ, जब त्यसले इतिहास, संस्कृति, वातावरण र स्थानीय समुदायको सम्मान गर्दै भविष्य निर्माण गर्छ। यदि विकासकै नाममा हजारौं वर्ष पुरानो सभ्यता र सांस्कृतिक सम्पदा मेटाइन्छ भने त्यो विकास होइन, इतिहासमाथिको अन्याय हो। नेपाल मण्डलको पुरानो मानव सभ्यता र उपत्यकाको उत्तरी प्रवेशद्वारका रूपमा परिचित टोखा केवल एउटा बस्ती होइन।
यो नेवा: सभ्यता, कला, वास्तुकला, धार्मिक परम्परा, जीवनशैली , सम्पदा, ऐतिहासिक स्मृतिको जीवित संग्रहालय हो। यस्ता बस्तीहरू एकपटक नष्ट भएपछि पुनः निर्माण गर्न सकिँदैन। भवन बनाउन सकिन्छ, तर इतिहास बनाउन सकिँदैन। आज सडक विस्तारको नाममा तोखावासीले वर्षौंदेखि अन्योल, तनाव र असुरक्षाको अवस्था भोगिरहेका छन्। घर बनाउने कि नबनाउने, सम्पत्तिमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योलमा स्थानीय जनता बाँच्न बाध्य छन्। सरकारले स्पष्ट नीति र समयमै निर्णय दिन नसक्दा यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य स्थानीय बासिन्दाले चुकाइरहेका छन्। अझ गम्भीर प्रश्न त के छ भने, यदि BRI वा Silk Road जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय यातायात परियोजनाका लागि प्राविधिक रूपमा उपयुक्त वैकल्पिक मार्गहरू उपलब्ध छन् भने, किन ऐतिहासिक तथा आदिवासी बस्तीलाई नै प्राथमिक विकल्प बनाइँदैछ? यस विषयमा सरकारले स्पष्ट र तथ्यमा आधारित जवाफ दिनुपर्छ।
कुनै पनि राष्ट्रिय महत्वको सडक आयोजना अघि बढाउँदा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA), सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव मूल्याङ्कन, भू–प्राविधिक अध्ययन तथा विपद् जोखिम मूल्याङ्कन अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गरिनुपर्छ। यी अध्ययनको निष्कर्ष सार्वजनिक गरी नागरिकलाई जानकारी गराउनु लोकतान्त्रिक शासनको आधारभूत दायित्व हो। यदि यस्तो प्रक्रिया पूरा भएको छ भने त्यसका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ; नभएको हो भने निर्णय प्रक्रिया पुनर्विचार गरिनुपर्छ। स्थानीय सरकारको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
जनप्रतिनिधिको पहिलो दायित्व स्थानीय नागरिकको हित, सम्पदा संरक्षण र दिगो विकासबीच सन्तुलन कायम गर्नु हो। त्यसैले सडकको मापदण्ड विस्तारजस्ता निर्णयहरू स्थानीय समुदायसँग पर्याप्त परामर्श, सार्वजनिक सुनुवाइ र पारदर्शी प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ। यदि नागरिकले निर्णय प्रक्रियाप्रति शंका व्यक्त गरिरहेका छन् भने सम्बन्धित निकायले त्यसको स्पष्ट र विश्वसनीय जवाफ दिनु आवश्यक छ।
नेपालको संविधानले सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, आदिवासी जनजातिको पहिचानको सम्मान तथा नागरिकको सम्पत्तिको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले विकासका नाममा यी संवैधानिक मूल्यहरू कमजोर पार्ने कुनै पनि निर्णय दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रकै हितमा हुँदैन। आज आवश्यकता सडकको विरोध गर्ने होइन, अध्ययनबिना हुने विकासको विरोध गर्ने हो। आवश्यकता विकास रोक्ने होइन, दिगो, वैज्ञानिक र सम्पदामैत्री विकासको पक्षमा उभिने हो।
आधुनिक पूर्वाधार र सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण एकअर्काका विरोधी होइनन्; सही योजना र राजनीतिक इच्छाशक्ति भए दुवैलाई सँगै अघि बढाउन सकिन्छ। टोखा केवल टोखावासीको सम्पत्ति होइन, यो सम्पूर्ण नेपालको साझा ऐतिहासिक सम्पदा हो। त्यसैले यसको भविष्यबारे हुने निर्णय पनि दूरदर्शी, वैज्ञानिक, पारदर्शी र जनउत्तरदायी हुनुपर्छ। विकासले इतिहासलाई मेटाउने होइन, इतिहासलाई सम्मान गर्दै भविष्य निर्माण गर्ने बाटो रोज्नुपर्छ। यही नै जिम्मेवार राजनीति र समृद्ध नेपालको सही आधार हो।
