काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटले घोषणा गरेका आर्थिक सुधारका नीतिगत र कानुनी जटिलताका विषय मिसन मोडमा फुकाउनुपर्ने जनाएका छन् ।
बिहीबार (हिजो) मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनका लागि उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सुधारका योजनाबारे आयोजना गरिएको छलफलमा उनले यस्तो जनाएका हुन् ।
‘बजेटमा सुधार गर्ने भनिएका नीतिगत र कानुनी कामहरू उद्योग मन्त्रालयले तदारुकताका साथ अघि बढाओस्,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘विज्ञ, स्रोतसाधन वा अर्थ मन्त्रालयले अरू के–के सहयोग गर्नुपर्ने हो भन्नुहोस् ।’
लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, व्यापार सहजीकरण र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न तत्काल गर्नुपर्ने कानुनी कामहरू केही साताभित्रै सक्नुपर्ने पनि उनले जनाए । साे छलफल कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीले बजेटका सुधार योजना अघि बढाउन मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी गराए । मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा पर्ने काममा अर्थ मन्त्रालयबाट पनि प्राविधिक सहयोग लिएर आपसी समन्वय गर्न जरुरी रहेको उनको धारणा छ ।
‘उद्योग मन्त्रालयमातहत बजेटका ८ वटा सुधारका कार्यक्रम छन्,’ उद्योगमन्त्रीले भनिन्, ‘केहीमा काम थालेका छौं, केही अगाडि बढाउने चरणमा छौं ।’ चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमातहत आठ वटा कानुनी तथा नीतिगत सुधारका योजनाहरू घोषणा भएका छन् । जसमा कम्पनी ऐन, दामासाहीसम्बन्धी ऐन संशोधनदेखि उधारो असुली ऐन, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउनेसम्मका छन् ।
नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा आएसँगै अर्थ मन्त्रालयले अब नियमित रूपमा बजेटमा घोषणा भएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनबारे जिम्मेवार मन्त्रालयसँग छलफल र प्रगति विवरण लिने गरी कार्यतालिका बनाएको छ ।
