– डा. विधुप्रकाश कायस्थ
नेपाल सरकारले हालै अघि बढाएको ‘सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ले नेपालको सडक पूर्वाधारको आधुनिकीकरण, सडक सुरक्षा र मापदण्ड कार्यान्वयनका क्षेत्रमा एक नयाँ बहसको सिर्जना गरेको छ। लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा रहेको पाँच दशक पुरानो ‘सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१’ लाई विस्थापित गर्दै ल्याउन लागिएको यो कानुनले वर्तमान सवारी चाप, सहरी व्यवस्थापन र बढ्दो पूर्वाधारको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यस विधेयकका सबल पक्षहरूलाई नियाल्दा, यसले आधुनिक र समयसापेक्ष कानुनी ढाँचा खडा गर्न खोजेको देखिन्छ। विशेष गरी, क्षमताभन्दा बढी तौल बोक्ने मालवाहक सवारीसाधनमाथि ५ लाख रुपैयाँसम्मको भारी जरिवाना र तत्काल ओभरलोड सामान झार्ने कडा व्यवस्थाले सडकको आयु बढाउनुका साथै सम्भावित दुर्घटनाहरू न्यून गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। त्यसैगरी, ढल, पाइप वा तार बिछ्याउने नाममा हुने जथाभावी सडक खन्ने प्रवृत्ति, सडकमा निर्माण सामग्री थुपार्ने वा चौपाया छाड्ने कार्यमा रोक लगाउँदा सहरी अनुशासन कायम हुनेछ। नयाँ सहरी सडकहरूमा पैदल यात्री र साइकलयात्रीका लागि छुट्टै लेन अनिवार्य गरिनु वातावरणीय र जनस्वास्थ्यका दृष्टिले निकै सकारात्मक कदम हो। द्रुतमार्गको केन्द्रबाट दायाँ-बायाँ ५०-५० मिटर र राष्ट्रिय राजमार्गमा २५-२५ मिटरको सीमा तोकिनुले भविष्यमा हुने सडक अतिक्रमणको जोखिमलाई समेत अन्त गरिदिएको छ।
यति धेरै सकारात्मक सम्भावनाहरूका बाबजुद विधेयकमा केही गम्भीर दुर्बल पक्षहरू पनि रहेका छन्। सडक विस्तारबाट लाभ लिने जग्गाधनीहरूमाथि एकमुस्ट २५ प्रतिशतसम्म ‘विकास कर’ लगाउने र कर नतिरेमा जग्गा नै लिलाम गर्नेसम्मको व्यवस्था साना तथा न्यून आम्दानी भएका सर्वसाधारणका लागि निकै कठोर र अन्यायपूर्ण देखिन्छ। यसबाहेक, राजमार्गहरूमा बन्द, हडताल र जुलुस पूर्ण रूपमा निषेध गर्दा नागरिकको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार कुण्ठित हुने जोखिम रहन्छ। साथै, सडक सीमाभित्र पर्ने पुराना रैथाने बस्ती र कानुनी रूपमा दर्ता भएका घर-जग्गाको उचित क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाका विषयमा विधेयक प्रस्ट नहुनुले नागरिकमा संशय पैदा गरेको छ।
यदि यस विधेयकलाई सन्तुलित र प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकियो भने यसले मुलुकको यातायात क्षेत्रमा ठूला अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्छ। सडक सीमा स्पष्ट भई अतिक्रमण हट्दा र अनावश्यक अवरोधहरू रोकिँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूसहित अन्य पूर्वाधार निर्माणले तीव्र गति लिनेछन्। कडा जरिवाना र विकास करबाट सङ्कलन हुने रकमले राज्यको राजस्व वृद्धि भई सडक मर्मतसम्भारका लागि थप वित्तीय स्रोत उपलब्ध हुनेछ। साइकल लेन र पैदल मार्गको विकासले इन्धन खपत घटाई हरित सहरी प्रवर्द्धनमा मद्दत पुग्नेछ भने सडकमा कानुनी अनुशासन कायम भई एउटा सुरक्षित यातायात प्रणाली स्थापित हुने अवसर प्राप्त हुनेछ।
तथापि, यस विधेयकको सफल कार्यान्वयनका अगाडि धेरै जटिल चुनौतीहरू खडा छन्। हेटौंडा जस्ता ऐतिहासिक बजार क्षेत्रमा विस्थापित हुने नागरिकहरूबाट तीव्र विरोध, आन्दोलन र अदालतमा कानुनी चुनौती पर्ने उच्च जोखिम छ। २५ प्रतिशतसम्मको कर असुली र जग्गा लिलामी जस्ता कठोर प्रावधानहरू लागू गर्दा स्थानीय तह, नागरिक र केन्द्रीय प्रशासनबीच द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्छ। जनसहमति र उचित मुआब्जाविना बल प्रयोग गरी सडक सीमा खाली गराउँदा नागरिकको गाँस, बास र कपासको मौलिक अधिकार उल्लङ्घन हुने खतरा रहन्छ। सबैभन्दा गम्भीर कुरा, जुलुस र बन्द-हडताल निषेध गर्ने नियमलाई सरकारले नागरिक वा राजनीतिक विरोधीहरूका जायज आवाज दबाउन दुरुपयोग गर्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन।
समग्रमा, यो विधेयकले एकातिर सडक पूर्वाधारलाई फराकिलो, सुरक्षित र आधुनिक बनाउने ढोका खोलेको छ भने अर्कातिर नागरिक अधिकार, न्यायोचित क्षतिपूर्ति र व्यावहारिक कार्यान्वयनका चुनौतीहरू पनि सँगै उभ्याएको छ।
सडक चौडा गरिदा बस्ती नै सखाप पारिने कदमले रैथानेहरू विस्थापित हुने एउटा गंभिर मानवीय समस्यालाई नेपाल सरकारले बिगत पैतिस बर्ष देखि बेवास्ता गर्दै आएका छन्। प्रायः युध्दमा हुने विनासको झझल्को दिने गरी सडक विस्तार आयोजनाले सयौं वर्ष पुराना घरहरू भत्काएर रैथानेहरूलाई उठिवास गराउने कार्यलाई कुनै पनि कोणबाट न्यायोचित ठहर हुदैन। यो त सरकारले आफ्नै जनतामाथि आक्रमण गर्नु हो । बिगत पैतिस वर्षमा ब्यवस्थाहरू फेरिए। सरकारहरू फेरिए। तर विकासको नाममा जनतामाथि गरिदै आएको यस्ता आक्रमणहरू रोकिएन।
यही सन्दर्भमा गत वर्ष हेटौडामा भएको डोजर काण्डलाई उदाहरणको रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
२०८२ साल मंसिर २० गते शनिबारमा हेटौंडा सडक डिभिजन कार्यालयले व्यस्त हेटौंडा बजारमा ५३१ वटा घर, पसल र अन्य भवनहरू भत्कायो। सरकारले शनिबारको बिदाको दिन, जब मानिसहरू आफ्नो घरमा सुतिरहेका थिए, तब यो निर्ममतापूर्वक तोडफोड गर्यो।
यस घटनामा, जसमा अघिल्लो दिन नै सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई बेवास्ता गरियो, व्यापक रूपमा आक्रोश फैलिएको छ। यो तोडफोडले कानुनको शासन, प्रशासनिक हस्तक्षेप तथा पूर्वाधारको आवश्यकता र नागरिक अधिकारबीचको सन्तुलनमा गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ। यसले राज्यद्वारा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको पनि उल्लङ्घन गरेको छ र नागरिकहरूको न्यूनतम मानव अधिकारको हनन् गरेको छ, जसमा उनीहरूको घर र आश्रयको अधिकार पनि समावेश छ। सरकारले आफ्ना निहत्था नागरिकहरूमाथि यस्तो विनाश मच्चाएकोमा तीव्र निन्दा भएको छ, मानो उनीहरूमाथि कुनै शत्रु देशले आक्रमण गरेको होस्।
यो धेरै नै दुःखद र घिनलाग्दो काम थियो कि अघिल्ला सरकारहरूले राजमार्ग फराकिलो बनाउने दोस्रो विकल्पमाथि विचारसम्म गरेनन्। यो अचम्मको कुरा हो कि अन्तरिम सरकारले यसलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पहिले प्रधानन्यायाधीश भइसकेकी व्यक्ति हुन्। विडम्बनाको कुरा के छ भने, उनकै सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश मानेको छैन, जसको अर्थ सरकारले लोकतन्त्रको जग, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छैन र यसले लोकतन्त्रप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
कार्यपालिका शाखा, विकासको औचित्य र कानुनी पक्ष:
राज्यले यो कार्यलाई पूर्व-पश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजमार्गअन्तर्गत २५/२५ गज सडक सीमा निर्धारण गर्ने र एक फराकिलो चार-लेन तथा बाइपास बनाउने आवश्यकता बताउँदै औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरेको छ। सडक विभागले यस क्षेत्रको करिब ९.५ किमी भित्रका संरचनाहरू हटाएर सडक फराकिलो बनाउने योजनाको हवाला दिएको छ। यद्यपि, संवेदनशील कुरा के छ भने जब सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ, तब तुरुन्तै संरचना भत्काउने काम कसरी गरियो भन्ने प्रश्न उठेको छ – यो यसको कार्यविधिगत वैधता र अदालतको आदेशको सम्मान गर्ने जिम्मेवारीमाथिको गम्भीर प्रहार देखिन्छ।
राजमार्ग ऐनअनुसार, राजमार्गको मध्यरेखाको दुवैतर्फ २५ गजभित्र कुनै पनि निर्माण कार्य गर्न पाइँदैन र यस्ता अतिक्रमणका लागि क्षतिपूर्ति पाइँदैन, जुन यो विनाशको मुख्य जड हो। प्रश्न उठ्छ: के कुनै राजमार्ग बस्तीको बीचबाट भएर गुजरिनुपर्छ?
हेटौंडाका मानिसहरू वर्षौंदेखि सडकको चौडाइलाई लिएर कानुनी लडाइँमा अल्झिएका छन्। पूर्व-पश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ, जुन व्यापार र यातायातका लागि अति आवश्यक मार्ग हुन्, लामो समयदेखि आफ्नो निर्धारित अधिकार क्षेत्रभित्र बिनाअनुमति बनेका संरचनाहरूबाट प्रभावित छन्। केवल हेटौंडामा मात्र होइन, नेपालका दर्जनौं अन्य बजार र शहरहरूमा स्थानीय मानिसहरू वर्षौंदेखि सडकको मापदण्डको समस्याबाट डराएका छन्।
विकास प्रक्रियालाई पुनः परिभाषित गर्नु: अब राष्ट्रिय बहस किन आवश्यक छ?
नेपालमा विकासको अवधारणा केवल भौतिक संरचना बनाउने होडबाजी मात्र होइन; यो समाज, समुदाय र मानव अधिकारको जगलाई सम्मान गर्दै अघि बढ्ने एउटा सम्पूर्ण प्रक्रिया हो। तर, हालैको विकासले विकासको नाममा जबर्जस्ती गरिएका गतिविधिहरूबाट गाउँ, बस्ती, बजार र स्थानीय समुदायको जीवनलाई ठूलो क्षति पुर्याएको छ। अब, विकास कसरी, कहाँ र कुन प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा तुरुन्तै राष्ट्रिय बहसको आवश्यकता छ। नेपालले स्वीकार गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका नियमहरू स्पष्ट छन्। तिनीहरूले विकासलाई केवल भौतिक संरचना निर्माणमा मात्र सीमित राख्दैनन्। बरु, तिनीहरूले मानव अधिकार, सम्मान र सहभागितालाई यसको केन्द्रमा राख्छन्।
पूर्व जानकारी, परामर्श र सहमति: विकाससँग सम्बन्धित कारबाही सुरु गर्नुअघि प्रभावित समुदायहरूलाई स्पष्ट जानकारी, परामर्श र सहमति दिनु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तय गरिएको न्यूनतम मापदण्ड हो। हेटौंडामा सरकारले बिनापरामर्श रातारात कदम चाल्यो, जसले राज्य-नागरिक सम्बन्धमा अविश्वास पैदा गर्दछ।
क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापना (अधिकार हो, दया होइन): राज्यको जिम्मेवारी नागरिकहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापना दिनु हो। तर नेपालमा ढिलाइ र अपारदर्शिता जस्ता समस्याहरू बारम्बार दोहोरिएका छन्।
चरणबद्ध स्वीकृति: विकास पारदर्शी तरिकाले चरणबद्ध रूपमा हुनुपर्छ।
न्यायिक निर्णयहरूको सम्मान: अदालतका आदेशहरूलाई मिचेर तोडफोड गर्ने बानीले कानुनी, नैतिक र सामाजिक रूपमा विकासलाई कमजोर बनाएको छ।
निष्कर्ष:
मानवीय मापदण्डविनाको जबरजस्ती कारबाही विकास होइन। यो समुदायको घर, रोजीरोटी र सामाजिक-मनोवैज्ञानिक सुरक्षाको अधिकारमाथिको सीधा प्रहार हो। यदि दीर्घकालमा नेपालमा सफल र दिगो विकास हासिल गर्ने हो भने, राज्य र स्थानीय समुदायबीचको विश्वास यसको जग हुनुपर्छ। जनविरोधी विकास कस्का लागि भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न अब ढिलो गर्नु भएन।
