–निमकान्त पाण्डे
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाउने निर्णय गरेको छ । चौतर्फी विरोधपछि सरकारले यो कर लागू नगर्ने निर्णय गरेको हो । अन्य क्षेत्रमा लगाइएको करप्रति खासै ठूलो विरोध नभए पनि शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा अतिरिक्त कर लगाउन नहुने आम सर्वसाधारणको मत थियो । जनताको आवाजलाई यस सरकारले सुनेको छ । जनताले करिब दुई तिहाइ बहुमत दिएर जिताएर पठाएको सरकारले जनताको असन्तुष्टिलाई सुन्नु आवश्यक थियो, जुन काम सरकारले गरेको छ । यसलाई स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ ।
यो निर्णयले सरकार जनताप्रति जवाफदेही छ भन्ने सन्देश दिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३% समता कर अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखियो यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ ।’
यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो । बालेनले पनि सरकारको मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु रहेको जनाएका छन् । नागरिक तहमा देखिएको समता करप्रतिको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको भन्दै उनले नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न सरकारको प्रतिबद्धता अटल र स्पष्ट रहेको उल्लेख गरेका छन् । यो कदमले देखाएको छ कि सरकार केवल कर संकलनमा मात्र केन्द्रित छैन । बरु जनजीवनको वास्तविकता बुझेर निर्णय लिन तयार छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील छन् । निजी संस्थाहरूले सेवा प्रदान गर्छन् तर तिनमा पहुँच आम नागरिकको लागि महँगो बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा थप करले अभिभावक र बिरामीहरूलाई थप बोझ थप्ने थियो । आममानिसको दैनिक जीवनमा शिक्षा र स्वास्थ्यको महत्वलाई बुझेर नै सरकारले यो निर्णय फिर्ता लिएको हो ।
अब यो निर्णयलाई अझ व्यापक बनाउनुपर्ने समय आएको छ । सरकारले घरायसी बिजुली उपभोगमा पनि कर लगाएको छ । बिजुली अहिलेको आधुनिक जीवनको आधारभूत आवश्यकता हो । यसमा कर लगाउँदा विशेष गरी मध्यम वर्ग र निम्न आय भएका परिवारलाई प्रभावित पार्छ । खाना पकाउने, पानी तताउने, बालबच्चाको पढाइ, कामको सिलसिलामा कम्प्युटर वा अन्य उपकरणको प्रयोग सबैमा बिजुलीको खपत हुन्छ । यस्तो अवस्थामा घरायसी बिजुलीमा कर लगाउनु उचित होइन । समता शुल्क हटाए जसरी अब बिजुलीको कर पनि हटाउन आवश्यक छ ।
बिजुलीमा कर हटाउँदा सरकारको राजस्व घट्ने चिन्ता हुन सक्छ । तर दीर्घकालीन सोचका साथ अन्य क्षेत्रबाट राजस्व व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि कर छली रोक्ने, अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने, पर्यटन र कृषि जस्ता क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिएर आर्थिक गतिविधि बढाउने बाटोबाट यो पूर्ति गर्न सकिन्छ । बिजुली सस्तो र सुलभ भएमा उद्योगधन्दा, साना व्यापार र घरेलु अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । यसले समग्र आर्थिक विकासमा योगदान दिन्छ । जनताको आवाज सुन्दै अघि बढे मात्र सरकार सफल हुन सक्छ । बशाहको नेतृत्वमा सरकारले देखाएको यो लचकता प्रशंसनीय छ । उनी बारम्बार भन्ने गर्छन् कि यो सरकार जनताको विश्वासबाट बनेको हो । सुशासन कायम गर्दै गुणस्तरीय जीवन दिनु नै मुख्य लक्ष्य हो । यो भनाइ केवल नारामा सीमित छैन भन्ने प्रमाण यो निर्णयले दिएको छ । चौतर्फी विरोधपछि पछि हट्नु कमजोरी होइन, बरु बलियो नेतृत्वको चिन्ह हो । जनतासँग जोडिएर निर्णय लिन सक्ने सरकारले नै दीर्घकालीन विश्वास कमाउन सक्छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा समता शुल्कको उद्देश्य राम्रो थियो । पछाडि परेका वर्गलाई सहयोग गर्ने, गुणस्तरीय सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य सकारात्मक छ । तर कार्यान्वयनको तरिका र समय सही थिएन । आम नागरिकले यसलाई थप बोझको रूपमा बुझे । सरकारले यसलाई परिमार्जन गरेर १० प्रतिशत बेड र सिट आरक्षणको नीतिलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता गरेको छ । यो प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । निजी संस्थाहरूलाई पारदर्शी रूपमा यो नीति लागू गर्न निर्देशन दिनुपर्छ र अनुगमन कडा बनाउनुपर्छ । यसले वास्तविक समता स्थापना गर्न मद्दत गर्छ ।
अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउने कुरा पनि महत्वपूर्ण छ । करको दायरा विस्तार आवश्यक छ तर त्यो जनताको दैनिक जीवनलाई प्रभावित नगर्ने गरी हुनुपर्छ । महँगी, बेरोजगारी र आयातित वस्तुको निर्भरताले जनजीवन कष्टकर बनेको बेला थप करले निराशा बढाउँछ । सरकारले जनताको आर्थिक अवस्था बुझेर नीति बनाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वको सरकारले देखाएको छ कि सत्तामा बस्नेहरूले सधैं शीर्षबाट निर्णय लिने होइन, तलको वास्तविकता बुझेर लिनुपर्छ ।
केन्द्रीय सरकारको रूपमा ाहको नेतृत्वले देखाएको यो उदाहरण प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पनि मार्गदर्शक बन्न सक्छ । संघीय संरचनामा केन्द्रीय सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्ने अभ्यासलाई मजबुत बनाउनुपर्छ । यदि सरकारले जनताको आवाज सुनेर नीति बनायो भने मात्र संघीयता सफल हुन्छ । यो प्रक्रिया निरन्तर हुनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली जस्ता क्षेत्रमा जनमुखी नीति बनाउँदै सरकारले अन्य क्षेत्रमा पनि सुधार गर्नुपर्छ । कर संकलनलाई पारदर्शी बनाउने, खर्चलाई मितव्ययी बनाउने र विकासलाई तीव्रता दिने काममा जोड दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री शाहको भनाइअनुसार सरकार जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही छ भन्ने कुरा व्यवहारले प्रमाणित गरिरहनुपर्छ । जनधारणा साप्ताहिक
