र सभामुखबीच यस्तो सहमति
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र सभामुख डोलप्रसाद अर्यालबीच संसदमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र प्रश्नोत्तर कार्यक्रमबारे महत्वपूर्ण समझदारी भएको छ । सभामुखले सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकबाट जारी गरेको रुलिङ प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरेका छन् र जवाफ दिने मिति नै तोकिएको छ । यससँगै लामो समयदेखि सदनमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति र प्रश्नोत्तरको माग गर्दै विरोध गरिरहेका विपक्षी दल तथा केही सत्तारूढ दलका सांसदहरूको माग आंशिक रूपमा सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सभामुख अर्यालले सोमबारको बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ बमोजिम प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा सांसदहरूले लामो समयदेखि प्रश्नोत्तरको माग गर्दै गरेको विरोधप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई निर्देश गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘माननीय सदस्यहरूले लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभा नियमावली नियम ५६ बमोजिम प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषय प्रश्नोत्तरको माग गर्दै गरिरहनुभएको विरोधप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएकै छ । यसै सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित भई नियमावलीको नियम ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० बमोजिम माननीय सदस्यहरूको प्रश्नको जवाफ दिन म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई निर्देश गर्दछु।’
सभामुखले दुईवटा मुख्य रुलिङ गरेका थिए । पहिलो, सांसदहरूले उठाएका प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्रीले सम्हालिरहेको रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफ दिने। दोस्रो, प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता सञ्चालन हुने प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी हुने। संसद सचिवालयका अधिकारीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले दुवै रुलिङ स्वीकार गरेका छन्। सभामुख र प्रधानमन्त्रीबीच परामर्शपछि जवाफ दिने मिति तोकिएको हो। प्रधानमन्त्रीले भदौ १० गते भ्याउँछु भनेपछि सभामुखले सोही बमोजिम सभामा जानकारी गराएका छन्।
सोमबारको बैठकको अन्तिममा सभामुख अर्यालले नियमावलीको परिच्छेद ९ बमोजिम प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी कार्यक्रम भदौ १० को बैठकमा हुने गरी निर्धारण गरेको जानकारी गराएका थिए । यसका लागि भदौ ५ गतेको १ बजेसम्म प्रश्न दिन आग्रह गरिएको छ । दुवै उच्च पदस्थ व्यक्तिबीच समझदारीमै मिति तोकिएपछि संसदले अब गति लिने विश्वास गरिएको छ ।
यो घटनाक्रम संसदमा लामो समयदेखि चल्दै आएको गतिरोधको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण मानिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले सरकार गठनपछि संसदमा नियमित उपस्थिति जनाउन नसकेको र सांसदहरूका प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ नदिएको आरोप विपक्षी दलहरूले लगाउँदै आएका थिए । विपक्षी दलका सांसदहरूले महिनौंदेखि सदनमा विरोध प्रदर्शन गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा बोलाएर जवाफ दिन माग गर्दै आएका थिए । सभामुखको रुलिङपछि विपक्षीले विरोध स्थगित गरेर नियमित कार्यवाही अगाडि बढाउन बाटो खुलेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केही सांसदहरूले समेत सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन्। सत्तारूढ दलभित्रैबाट सरकारको कार्यशैली, बजेट विनियोजन र
जनसरोकारका मुद्दामा पर्याप्त ध्यान नदिएको आलोचना उठिरहेको छ । केही रास्वपा सांसदहरूले सदनमै बजेटमा आवश्यक रकम नछुट्याइएको, किसानहरूलाई मलखादको अभाव, सडक पूर्वाधारको समस्या र जनजीवनका तत्कालीन समस्या समाधानमा ढिलाइ भएको गुनासो गरेका छन्। सरकार गठनको सय दिन पार गर्दा समेत अपेक्षाअनुसारको सुधार नदेखिएको भन्दै दलभित्रै असन्तुष्टिको स्वर सुनिन थालेको छ ।
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति, सरकारको कार्यशैली र संसदीय जवाफदेहीताको अभावलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर विरोध गरिरहेका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग दोहोर्याउँदै आएका थिए । सभामुखको रुलिङले यस मागलाई सम्बोधन गरेको छ । तर विपक्षीहरूले अझै पनि धेरै विषयमा सरकारको जवाफदेहीता खोजिरहेका छन्। विशेषगरी जनजीवनसँग जोडिएका समस्या, सुशासन र पारदर्शिताका सवालमा विपक्षीको दबाब कायमै रहेको छ । रास्वपाको झन्डै दुईतिहाइ बहुमत रहेको प्रतिनिधिसभामा पनि कोरम पुग्न समस्या हुने गरेको गुनासो उठिरहेको छ ।
सत्तारूढ दलका सांसदहरूको अनुपस्थितिले विधेयक पारित प्रक्रियामा असर परेको दृष्टान्त देखिएका छन्। यसले संसदीय अभ्यासमा सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ । सभामुख र प्रधानमन्त्रीबीचको यो समझदारीले संसदलाई सक्रिय बनाउने दिशामा सकारात्मक कदम मानिएको छ । प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम संसदीय लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण अभ्यास हो। यसले कार्यकारी प्रमुखलाई जनप्रतिनिधिहरूप्रति जवाफदेही बनाउँछ र जनताका आवाजलाई सदनमार्फत सरकारसम्म पु¥याउँछ । भदौ १० मा हुने कार्यक्रममा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा प्रश्न सोध्न सक्नेछन्।
यसअघि भदौ ५ सम्म प्रश्न बुझाउनुपर्ने भएकाले सांसदहरूले आफ्ना क्षेत्रका समस्या र राष्ट्रिय महत्वका मुद्दा समावेश गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। यो समझदारीले संसदमा गतिरोध अन्त्य गरी नियमित कार्यवाही अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । तर विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई निरन्तरता दिन र सबै महत्वपूर्ण विषयमा जवाफ दिन दबाब दिने संकेत गरेका छन्। सत्तारूढ दलभित्रैबाट उठेका आलोचनाले सरकारलाई थप सतर्क बनाउने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।
संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीको नियमित उपस्थिति र प्रश्नोत्तर कार्यक्रमले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई सुदृढ बनाउँछ । सभामुखको रुलिङ र प्रधानमन्त्रीको स्वीकारोक्तिले यस दिशामा महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको छ । अब भदौ १० को बैठकमा प्रधानमन्त्रीले दिने जवाफ र सांसदहरूको प्रश्नले सरकारको कार्यशैली र प्राथमिकताबारे थप स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसले संसदलाई जनसरोकारका मुद्दामा केन्द्रित बनाउने र सरकारलाई थप जवाफदेही बनाउने दिशामा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । पछिल्ला दिनहरूमा रास्वपा सांसदहरूले समेत सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठाएका घटनाले सत्तारूढ दलभित्रै बहस सिर्जना गरेको छ । केही सांसदहरूले जनजीवनका समस्या समाधानमा पर्याप्त ध्यान नदिएको, बजेट प्राथमिकतामा कमी भएको र अपेक्षाअनुसारको सुधार नदेखिएको गुनासो गरेका छन्। यस्ता आवाजले सरकारलाई सुधारको दिशामा अगाडि बढ्न दबाब सिर्जना गरेको छ । विपक्षी दलहरूले पनि यी आन्तरिक असन्तुष्टिलाई जोडेर सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्। सभामुख र प्रधानमन्त्रीबीचको यो सहमति संसदीय गतिरोध अन्त्य गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हो। जनधारणा साप्ताहिक
