काठमाडौं । लाङटाङ लिरुङमा भएको आइस–रक एभलान्च (बरफ–चट्टान पहिरो) पछि रसुवा–भोटेकोशी बाढीले पुर्याएको क्षतिपछि हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा यस्तै प्रकृतिका सम्भावित विपद्को जोखिम पहिचान, निगरानी र पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले काठमाडौंमा उच्चस्तरीय बैठक आयोजना गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र नेपाल सरकारको आयोजना तथा स्विट्जरल्यान्ड दूतावासको सहयोगमा १५ देखि १७ सेप्टेम्बर अर्थात् भदौ ३० देखि असोज १ गतेसम्म काठमाडौंमा विज्ञहरुसहित बैठक आयोजना गरिएको हो ।
बैठकको मुख्य उद्देश्य हिमनदीयुक्त हिमाली क्षेत्रमा रहेका उच्च जोखिमका स्थान पहिचान गर्नु, सम्भावित विपद्को निगरानी प्रणाली बलियो बनाउनु र जोखिमको समयमै पूर्वसूचना दिने संयन्त्र विकास गर्नु रहेको इसिमोडले जनाएको छ ।
‘लिरुङ आइस–रक एभलान्च’ नाम दिन प्रस्ताव
इसिमोडका महानिर्देशक डा. पेमा ग्याम्त्सोले उक्त घटनालाई यसको उत्पत्तिस्थलका आधारमा ‘लिरुङ आइस–रक एभलान्च’ नाम दिन प्रस्ताव गरेका छन् ।
बैठकमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले लिरुङ घटनास्थलको स्थलगत अध्ययनबाट छलफल सुरु गरेका थिए । त्यसपछि लिरुङ र रसुवा क्षेत्रमा भएको घटनाको पुनर्निर्माण, जोखिम मूल्यांकन तथा पूर्वसूचना प्रणालीका कमजोरीबारे छलफल भइरहेको छ ।
सन् २०२५ मा स्विट्जरल्यान्डको ब्लाटेनमा भएको यस्तै प्रकृतिको विपद् व्यवस्थापनमा संलग्न स्विस विज्ञहरूले आफ्नो अनुभव प्रस्तुत गरिरहेका छन् । हिन्दुकुश हिमालयका अन्य क्षेत्रमा भएका हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट तथा चट्टान–बरफसँग सम्बन्धित विपद्का अनुभवसमेत बैठकमा आदानप्रदान गरिँदैछ ।
इसिमोडका अनुसार हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र विश्वको औसतभन्दा तीव्र गतिमा तातिरहेको अवस्थामा हिमालय क्षेत्रको जोखिमको निगरानी र पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । एउटा देशको उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न भएको विपद् छोटो समयमै सीमापार अर्को देशका लागि पनि आपत्कालीन अवस्था बन्न सक्ने भएकाले क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको बैठकमा जोड दिइएको छ ।
तीन दिनसम्म चल्ने बैठकबाट हिन्दुकुश हिमालयमा ‘क्यास्केडिङ माउन्टेन रिस्क’ व्यवस्थापनसम्बन्धी संयुक्त कार्ययोजना तयार गर्ने तयारी छ । कार्ययोजनामा उच्च जोखिममा रहेका हिमनदीयुक्त क्षेत्र पहिचान, नियमित निगरानी, जोखिमको पूर्वानुमान तथा समयमै सूचना प्रवाहका लागि आवश्यक कदम समेटिनेछन् ।
बैठकको अन्तिम दिन नेपालमा रहेका चीन, पाकिस्तान, स्विट्जरल्यान्ड, बेलायत र नर्वेसहित विभिन्न देशका राजदूत तथा विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिसँग गोलमेच छलफलसमेत हुनेछ । छलफलमा बैठकबाट प्राप्त निष्कर्ष कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबारे छलफल गरिनेछ ।
