प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले
हरेक नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित
नयाँ भवन ऐनको विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ ।
आवास मौलिक अधिकार हो भन्ने मान्यतालाई कानुनी
रूपमै मूर्त रूप दिने यो प्रयासले निम्न र मध्यम आय
वर्गका नागरिकहरूको दीर्घकालीन समस्या सम्बोधन
गर्ने संकेत दिएको छ ।
नेपालजस्तो भूकम्पप्रवण र
विपत् जोखिमयुक्त मुलुकमा सुरक्षित, व्यवस्थित र
किफायती आवासको अभाव दीर्घकालीन चुनौती रहँदै
आएको सन्दर्भमा यो विधेयक सकारात्मक कदम हो।
प्रस्तावित भवन ऐन २०८३ मा पहिलोपटक घर
बनाउने नागरिकलाई सरकारले तोकेको डिजाइन र
मापदण्डअनुसार नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण
सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था राखिएको
छ । गोठ निर्माणका लागि पनि यस्तै सुविधा दिने
प्रस्ताव छ ।
गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि संघीय
सरकारबाट ५० हजार र प्रदेशबाट २५ हजार गरी
जम्मा ७५ हजार रूपैयाँ अनुदानको व्यवस्था गरिएको
छ । विपत् जोखिममा रहेका वा असुरक्षित बस्तीमा
बसोबास गर्ने नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा
स्थानान्तरण गरी सरकारले नै घर बनाइदिने नीति
अघि सारिएको छ । मध्यम आय वर्गका लागि भने
भूकम्प प्रतिरोधी स्मार्ट घरको अवधारणा ल्याइएको
छ, जसको लागत २० देखि ७५ लाखसम्म हुने
अनुमान छ र सहुलियतपूर्ण ऋण तथा किस्ताबन्दीका
विकल्पहरू राखिएका छन्।
यी प्रावधानहरूले आवासलाई केवल निजी
मामला नभई राज्यको जिम्मेवारीका रूपमा स्थापित
गर्न खोजेको देखिन्छ । विशेष गरी विपन्न वर्ग र
जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकलाई लक्षित गर्दा
यसले सामाजिक न्यायको भावना समेटेको छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अनुभवले देखाएको छ
कि मापदण्डहीन घरहरूले ठूलो क्षति पु¥याउँछ ।
त्यसैले मापदण्डअनुसारको सुरक्षित आवास प्रवद्र्धन
गर्ने प्रावधान समयसापेक्ष छ । मध्यम वर्गका लागि
किस्ताबन्दी र सहुलियत ऋणको व्यवस्था पनि
व्यावहारिक देखिन्छ, किनकि धेरै परिवार एकैचोटि
ठूलो रकम जुटाउन असमर्थ हुन्छन्।
तर विधेयकको सफलता यसको कार्यान्वयनमा
निर्भर गर्छ । निःशुल्क सामग्री वितरण, अनुदान
प्रवाह र ऋण व्यवस्थापनमा पारदर्शिता अनिवार्य
छ । विगतका अनुभवहरूले देखाएका छन् कि
यस्ता योजनाहरूमा मध्यस्थता, ढिलासुस्ती र
अनियमितताको जोखिम उच्च हुन्छ । नदीजन्य
सामग्रीको सहज आपूर्ति र गुणस्तर नियन्त्रण
चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।
प्रदेश सरकारसँगको समन्वय
कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्टता आवश्यक छ । अनुदान
रकम पर्याप्त हो कि होइन, लक्षित वर्गसम्म पुग्छ कि
पुग्दैन भन्ने निगरानी संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ ।
स्मार्ट घरको लागत अनुमान र किस्ता दरहरू
वास्तविक आयसँग मेल खाने हो भने मात्र मध्यम वर्ग
लाभान्वित हुनेछन्। सरकारले यस ऐनलाई केवल
घोषणामा सीमित नराखी प्रभावकारी कार्यान्वयन
योजनासहित अघि बढाउनुपर्छ । स्थानीय तहको
सक्रिय सहभागिता, प्राविधिक सहयोग, जनचेतना र
नियमित अनुगमन आवश्यक छ । आवास अधिकार
कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्नु सकारात्मक हो, तर
त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न राजनीतिक इच्छाशक्ति,
प्रशासनिक दक्षता र वित्तीय सुनिश्चितता अपरिहार्य छन् । जनधारणा साप्ताहिक
