डा.दीपेन्द्र रोकाया
एक महिनाभन्दा अघिदेखि भुटान, भारत र चीनको त्रिदेशीय विन्दु नजिकको डोकलाङमा चीनले सडक निर्माण गरेको विषयलाई लिएर भारतले सैनिक उतारेपछि विवाद बढेको छ । परमाणु तैनाथीसमेत भएको छ । यो घटना अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषयसमेत बन्न पुगेको छ । हाम्रा दुई छिमकीको यो अवस्था देखेर हामी पनि संवेदनशील भएर हेर्नु र व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । चीनले भारतीय सेना नफर्किन्जलेसम्म भारतसँग वार्ता नगर्ने अडान लिएको छ भने भारतले डोकलाङ क्षेत्रमा चीनले बाटो निर्माणकार्य नरोकेसम्म वार्ता नगर्ने भनी कूटनीतिक रूपमा जानकारी गराएको छ । दुवैतर्फको सीमामा सेना तैनाथ छन् र अवस्था उत्तेजित भएको छ ।
छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीनबीच डोकलाङको विवादलाई लिएर तनाव उत्पन्न भइरहेको अवस्थामा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारतको भ्रमण र उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराको चीनको भ्रमणप्रति हामीले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ । छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनबीच तनाव उत्पन्न भएको अवस्थामा छिमेकी देश नेपालका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूको भ्रमण गर्नु कुनै पनि अर्थमा कूटनीतिक रूपमा उपयुक्त नहुने देखिएको छ । यी भ्रमणहरू स्थगित गर्न सकियो भने अहिले नेपालको हित हुन सक्ने देखिएको छ । भ्रमण नै गर्ने हो भने यसै विषयलाई लिएर शान्तिपूर्ण वार्ताको लागि पहल गर्न दुवै देशलाई अनुरोध गर्नका लागि विशेषदूत पठाएर अनुरोध गर्न र सहजीकरणको प्रयास गर्दा उपर्युक्त हुन सक्छ । सन् १९६२ मा नेपालले विशेष दूत पठाएर आफ्नो तटस्थ स्थिति स्पष्ट पारी कूटनीतिक चातुर्य प्रदर्शन गरेको यहाँ सम्झन आवश्यक छ ।
भारत र चीन आमने सामने भएर सीमाक्षेत्रमा सैनिक तैनाथ समेत गरेर वाक्युद्धमा उत्रेको अवस्थामा कार्यकारी प्रमुखसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणलाई चीनले कसरी लिन्छ र उपप्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई भारतले कसरी लिन्छ भन्ने कुरा अहिलेको महत्वपूर्ण विषय बन्न गएको छ । विशेष काम नभए पनि अहिले नै भ्रमण गरिहालौँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको रहरले नेपालको राष्ट्रिय हितमा असर पर्न सक्छ । यसैले यो परम्परागत रूपमा हुँदै आएको दिल्ली भ्रमणको कुनै औचित्य नरहेको अवस्था छ । यस्तो औचित्यहीन, विवादास्पद भ्रमण गर्नु राष्ट्रको हित र तटस्थ विदेश नीतिविपरीत हुन जाने
देखिन आएको छ ।
यस्ता भ्रमण गर्दा आतिथ्य राज्यको अनुरोधलाई शिष्टाचारको रूपमा समेत समर्थन गर्नुपर्ने हुँदा यो विवादमा नेपालसमेत तानिन सक्ने हुँदा नेपालको तटस्थतामा र दुवै मुलुकबीचको सन्तुलनको कूटनीति समेतमा असर पर्न सक्ने अवस्था रहन जान्छ । छिमेकी दुवै मुलुकले आफ्नो विवादमा छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा उच्चस्तरीय भ्रमण हुँदा आफ्नो पक्षमा समर्थन माग्ने कुरा पनि स्वाभाविक हुन जान्छ । नेपालले सन् १९६२ को भारत र चीनबीचको सीमा युद्ध तथा भारत र पाकिस्तानबीचको सन् १९६५ को सीमा युद्धमा तटस्थता कायम गरेको थियो । चीनको युद्धमा गोर्खा रेजिमेन्टलाई रोक्न नसकेको कुराले भने नेपाल आलोचित र तटस्थ हुन नसकेको भन्ने आरोप लागेको थियो ।
यो परिवेशमा नेपालले अति संवेदनशील भई आफ्नो कूटनीतिक यात्रा तय गर्न जरुरी छ । नेपाल सार्क मुलुकको अध्यक्ष भएको नाताले अहिले शक्तिशाली तथा छिमेकी मुलुक चीन र भारत तथा भारत र पाकिस्तानको मुद्दामा मध्यस्थताको भूमिका खेल्न सक्तछ । यसका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने ठाउँमा पहल गर्ने प्रयास नगरी सरकार प्रमुखहरूको भ्रमणले त्यो पहल गर्ने आधार गुम्न सक्तछ । यसैले कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री र उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीको दक्षिण र उत्तरको भ्रमण रोक्दा नै बढी हितकर हुने देखिएको छ ।
यस सन्दर्भमा नेपालले भन्ने कुरा के हो भने भारत र चीनबीच एक महिना बढी समयदेखि सैनिक तनावले गर्दा यो विश्वलाई चिन्तित तुल्याएको छ । यो तनावलाई तत्काल रोक्नका लागि भारत र चीनबीच भएको यसअघिको समझदारीअनुसार प्रत्यक्ष वार्ता गरी तनावलाई समाधान गर्न छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतसमक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछौँ । यो अवस्था थप तनावग्रस्त नहोस् भनी नेपालले गर्न सक्ने मध्यस्थताको भूमिका खेल्न तयार छ । यसकारण नेपालले तटस्थता र समदूरीको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न आवश्यक छ । यो हाम्रो लागि अवसर र चुनौती दुवै हो । सबैलाई चेतना भया । -जनधारणा साप्ताहिक
