पुँजीपतिवर्गका मजदुर लेफ्टिनेन्टहरू

हुकुमबहादुर सिंह
नेपालमा २०२८ सालमा ओलीको नेतृत्वमा झापा आन्दोलन र २०५२ सालमा प्रचण्डको नेतृत्वमा १० वर्षे जनयुद्ध भए । त्याग, तपस्या र बलिदानबाट प्रायः बनेका यी जनक्रान्तिहरूबाट ओली र प्रचण्डको हिस्सालाई नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र पुँजीपतिहरूले विशेषाधिकार सम्पन्न कम्युनिष्टहरूको एउटा जमात तयार पार्न र हुर्काउनमा उपयोग गरे ।
तिनीहरूबाट केहीलाई घुस, सुविधा र सहुलियतहरू दिएर र कम्युनिष्टहरूमा एक सुविधाभोगी जमात तयार पारेर तिनीहरूलाई आफ्नो निहित स्वार्थमा लगाउने कुरो सबै मुलुकहरूमा शोषक–शासकवर्गहरूको एउटा खुलस्त नीति नै हो । त्यस रूपबाट कम्युनिष्टहरूमा एउटा अभिजात वर्गीय (कुलीन) समुदायको निर्माण हुन गयो र उक्त समुदायको पुँजीवादी जीवनशैलीले त्यसलाई आम कम्युनिष्टहरूको दुःखकष्ट र क्रान्तिकारी भावनाबाट एकदमै अलग पा¥यो । लेनिनले उक्त समुदायलाई ‘पुँजीपति वर्गका मजदूर लेफ्टिनेन्टहरू’को संज्ञा दिनु भएको छ । (हेर्नुहोस् लेनिन, ‘साम्राज्यवाद ः पुँजीवादको उच्चतम चरण’ ।)

 
यिनै पुँजीपति वर्गका कम्युनिष्ट लेफ्टिनेन्टहरूको अहिले नेपालमा बलियो सरकार बनेको छ । किनभने उक्त सरकारमा यिनै पुँजीपति वर्गका कम्युनिष्ट लेफ्टिनेन्टहरूको वर्चस्व छ । अहिले ओली र प्रचण्डको नेतृत्वमा एमाले र माके मिलेर वाम गठबन्धनको सरकार बनाएका छन् र भन्दै छन्– २२ अप्रिल २०१८ का दिन उनीहरूले आजसम्म लगाएको माके र एमालेको जामा फालेर बेग्लै पहिचान धारण गर्नेछन् । अथवा नयाँ कम्युनिष्ट पार्टीको गठन गर्नेछन् तर लेनिनले भनेझैं उक्त बन्ने पार्टीमा ओली र प्रचण्ड दुवै लेफ्टिनेन्ट बनिरहनेछन् ।
यी दुवै लेफ्टिनेन्टहरूकोे काम नेपालमा पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई चिरस्थायी बनाइराख्नका लागि कम्युनिष्टका नाममा भ्रमको खेती गर्ने हो । यसका लागि उनीहरूले दुईटा उपायको प्रयोग गर्न थालेका छन्– एउटा विकास र उन्नतिको नारामा सानातिना सुधारद्वारा र केही सहुलियत दिएर धोखेबाजीको उपाय र दोस्रो डण्डाको अर्थात् बल–प्रयोगद्वारा दबाउने नीति अख्तियार गरेर । यो कुनै नौलो होइन, यो त विश्वभरिका शोषक वर्गहरूले आफ्नो वर्गशासन कायम गर्नका लागि र शोषित–उत्पीडित वर्गलाई दासत्वमुनि राखी रहनका लागि अपनाउँदै आएको नीति हो । नेपालमा अहिले ओली र प्रचण्डले कम्युनिष्टको नाममा नेपालका शोषित–उत्पीडित वर्गलाई पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको दासत्वमुनि राखी रहनका लागि पुँजीपति वर्गले गर्ने यो काम कम्युनिष्ट बनेर गरेर देखाउने प्रतिबद्धता गरेका छन् । यद्यपि नेपालका केही कम्युनिष्टहरू उनीहरूको दक्षिणपन्थी संसदीय खेतीका विरुद्ध खडा भएर उभिएका छन् र तिनीहरूका विरुद्ध ओली र प्रचण्डले डण्डाको अर्थात् बल–प्रयोगद्वारा दबाउने नीति अख्तियार गरेका केही उदाहरणहरू बाहिर आएका छन् । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को कार्यकर्ताको प्रशिक्षण कार्यक्रममाथिको हस्तक्षेप र नेकपा (विप्लव समूह)को संगठन विस्तारमाथिको दमन र धरपकड आदि यस्का केही उदाहरणहरू हुन् ।

 
अर्कोतिर ओली र प्रचण्डले विकास र उन्नतिको नारामा सानातिना सुधारद्वारा र केही सहुलियत दिएर धोखेबाजीको उपाय अपाउनेछन् । कम्युनिष्ट आन्दोलनमा विभाजन ल्याउन र पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई त्यसमा घुसाउने उद्देश्यले अपनाउने यो नीतिले कम्युनिष्ट आन्दोलनका कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताहरूमा पुँजीवादी संसदवाद र पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाप्रति सम्मान र समर्थन पैदा हुनगएको छ । उक्त ‘उदार’ नीतिको भ्रम र धोखामा परेर कैयौं कम्युनिष्ट नेता र कार्यकर्ताहरूमा कस्तो धारणा पैदा भएको छ भने वर्गसंघर्षको बाटो अब अनुपयुक्त भएको छ र सुधारको बाटोबाट सर्वहारावर्गीय मुक्ति–समाजवाद हासिल गर्न सकिन्छ । ओली अथवा एमालेले एक्लै यस्तो भ्रम र धोखामा नेपाली जनतालाई पार्न सम्भव थिएन, किनभने एमाले र ओलीबाट नेपाली जनताले यस्ता भ्रम र धोखाको मार खेप्दै आएका हुन् तर प्रचण्ड र माकेको एमाले र ओलीसितको मिलनले यो संशोधनवाद र अवसरवादलाई जनताको नजरमा धुमिल बनाइदिएको छ । यस्तो संशोधनवाद र अवसरवादको उपरोक्त स्रोतलाई लेनिनले निम्न रूपमा देखाउनु भएको छः
‘मजदुर आन्दोलन (कम्युनिष्ट आन्दोलन–ले) मा सहभागी बनेकाहरूबीच मतभेदको एउटा ज्यादै महत्वपूर्ण कारण सामान्यतः शासकवर्गहरू (ओली र प्रचण्ड–ले)को र विशेषतः पुँजीपतिवर्गको कार्यनीतिमा हुने हेरफेरमा रहेको छ । पुँजीपति वर्गको कार्यनीति सधैंभरि एकरूपको वा कमसेकम एउटै खालको भएको भए, मजदुरवर्गले पनि त्यसैगरी एक रूपको वा कमसेकम एउटै खालको कार्यनीतिद्वारा त्यसको जवाफ दिन छिटोसित सिक्ने थिए । तर, वास्तविक कुरो के छ भने, हर मुलुकमा पुँजीपति वर्गले अनिवार्य रूपले शासनका दुई व्यवस्था, आफ्नो हितको निम्ति लड्ने र आफ्नो आधिपत्य कायम राख्ने दुई तरीका अपनाउँछ, र ती तरीकाहरू कहिले एकपछि अर्को गरी प्रयोग हुन्छन् भने कहीले विभिन्न रूपबाट संगसंगै प्रयोग हुन्छन् । तिनमा पहिलो शक्तिको प्रयोगको तरीका हो–त्यस्तो तरीका, जसले मजदूर आन्दोलनलाई सहुलियत दिन इन्कार गर्दछ, जसले पुराना तथा समय नसुहाउँदा संस्थाहरूलाई टेवा दिन्छ, जसले सुधारलाई सीधा रूपमा अस्वीकार गर्दछ । …….दोस्रो हो ‘उदारतावाद’को तरीका, राजनीतिक अधिकारहरूको विकासतर्फ, सुधार, सहुलियत आदितर्फ पाइला चाल्ने तरीका हो ।’

 
अहिलेसम्मको मूल्यांकनमा ओलीले पहिलो तरीकाको प्रयोगलाई रुचाउने गर्दछन् भने प्रचण्ड दोस्रोतर्फको पाइला चाल्ने तरीकातर्फ झुकाव देखिन्छ । आखिरमा त्यही हुनेछ, जो पुँजीपतिवर्गको कार्यनीतिमा भर पर्नेछ । प्रचण्डको ‘उदारतावाद’को तरीका वा ओलीको शक्तिको प्रयोगको तरीका, ती दुवैको एउटै उद्देश्य हो–पुँजीवादी संसद्वाद र पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाप्रति सम्मान र समर्थन । जसले जे भने पनि सही अर्थमा सत्ता जब पुँजीपति वर्गका मजदूर लेफ्टिनेन्टहरूको हातमा छ भने हित पनि पुँजीपति वर्गकै त हुने हो । [email protected]

(- जनधारणा साप्ताहिक)