-चन्द्रप्रकाश बानियाँ
ओली सरकार गठन भएको एक वर्ष पनि पूरा भएको छैन । पाँचवर्षे सरकारले आफ्नो आयुको २० प्रतिशत पनि भुक्तान गरिसकेको छैन । सरकारको आयु अझै ५० महिना अर्थात ८० प्रतिशत पूरै बाँकी छ । त्यस अर्थमा सरकार उसको शैशवकालमै छ भन्दा फरक पर्दैन । ‘सास रहुन्ज्याल आश’ भनेजस्तो आयुको ठूलो हिस्साा बाँकी भएकोले अहिल्यै “यो गरेन, त्यो गरेन” भनेर निराश हुनुपर्ने कारण छजस्तो लाग्दैन । निर्वाचनको बेला गरिएको प्रतिबद्धता अनुसारको योजनाहरू बनाउँदै होला । कैयौं योजनाहरू कार्यान्वयनकै चरणमा होलान् । तिनले दिने प्रतिफल देखिन समय लाग्ने होला । कैयौं योजना र कार्यक्रमहरू पूर्व तयारीकै अवस्थामा होलान् । कार्यान्वयन सुरु भैसकेका कार्यक्रमहरूको प्रतिफल देखिने बेला भैसक्यो भन्न मिल्दैन । काम जति गम्भीर प्रकृतिको हुन्छ, जुन कार्यक्रमबाट ठूलो प्रतिफलको आशा गरिन्छ, त्यसको कार्यान्वयनले अपेक्षाकृति समय पनि बढी नै लिन्छ । अर्थात सरकारको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउने बेला भैसक्यो भन्नु अलि हतारो हुन्छ होला ।
एक शताब्दीको राणाशासन, चार दशकको राजाशाही र त्यसपछिको २५ वर्षे लोकतान्त्रिक शासनकाल विकास निर्माणका दृष्टिले पूरै असफल भएका थिए । उन्नतिप्रगतिको जुनकिरीसम्म पनि त्यो अवधिमा देखिएन भन्दा फरक पर्दैन । त्यसैले नेपाली जनताले पटक पटक व्यवस्था परिवर्तनको लडाइँमा सामेल हुनुपरेको थियो । झण्डै दुई शताब्दीसम्म देश अन्धकारमै रह्यो । राज्यव्यवस्था जनताको हितअनुकूल हुनसकेन । सरकारहरूले जनताको पक्षमा काम गरेनन् । गर्न सकेनन् । त्यसैले देश पछि प¥यो । जनता आत्तियो र निराश भयो । उक्तायो । माओवादी युद्धले छोटै अवधिमा उत्कर्ष छुनुको कारण जनताको त्यही निराशाको परिणाम थियो । अर्को एकपटक फेरि जनता व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा होमियो । गणतन्त्र स्थापित भयो । दुर्भाग्यबस् पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन पछिको सिंगो एक दशक मुलुकले संविधान निर्माणमै खर्चनु प¥यो । त्यही कारणले होला गणतान्त्रिक कालको पहिलो जननिर्वाचित ओली सरकारको पहिलो १० महिनामा गणतन्त्रकालको पूूरै दश वर्षको क्षतिपूर्तीको अपेक्षा नेपाली जनताले गरिरहेजस्तो देखिन्छ । पूरै दशवर्षको हिसाबकिताब गरेर वर्तमान सरकारले भुक्तानी दिने सामथ्र्य राख्दैन । यसले जिम्मेवारी लिनसक्ने पछिल्लो दश महिनाको मात्र हो । १० महिने अल्प अवधि कुनै पनि सरकारको लागि जनताको इच्छा अपेक्षा पूरा गर्न पर्याप्त समय होइन । वर्तमान सरकारको मूल्याङ्कन गणतान्त्रिक कालको सिंगो दशकको आधारमा गर्नु युक्तिसंगत हुदैन । बितेको दशवर्षको संक्रमणकालीन अन्योलको समेत हिसाव किताव वर्तमान सरकारसँग खोज्नु/माग्नु गलत हुन्छ ।
जनताको व्यग्रता र असन्तोषको आभाष मिलेकै कारणले होला अस्ति भर्खर मात्र प्रधानमन्त्रीबाट आफ्नो सरकारको दशमहिने उपलब्धिको सूचि सदनसमक्ष राखियो । यद्यपि तत्कालीन महत्व र जनचासोका विषयहरूलाई सम्बोधन नगरेको भनेर प्रधानमन्त्रीको आलोचना हुन थालेको छ तापनि सदनसमक्ष प्रस्तुत सूचि सृुचकाङ्क उत्साजनक थियो भन्नै पर्छ । प्रधानमन्त्रीले गरिमाय संसदसमक्ष राखेको सूचकाङ्कहरूलाई मिथ्या होलान् भन्न मिलेन । जननिर्वाचित सरकार प्रमुखप्रति अविश्वास प्रकट गर्न पनि भएन । जे बोलियो जिम्मेवारीबोधका साथ बोलिएको हुनुपर्छ । पाँचवर्षको लागि देशको भारी बोकाएको जनताको भरियाबाट जनता र जनप्रनिधिसभालाई ढाँट्ने धृष्टता गरियो होला भनेर कल्पना गर्र्नै सकिन्न । सत्य साँचो बेहोरा प्रधानमन्त्रीबाट सार्वजनिक भएको होला भनेर अविश्वास गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । अवश्य प्रधानमन्त्रीबाट त्यस्तो नादानी र नालायकी नभएको हुनुपर्छ । तर प्रधानमन्त्रीले सदनलाई सम्बोधन गरेको क्षणदेखि नै सदनमा मिथ्याङ्क प्रस्तुत गरियो, तथ्य तोडमोड गरेर प्रस्तुत गर्ने जालसाँज भयोे, अङ्कसँग खेलवाड गरियो, सदन र सिंगो मुलुकलाई अन्धकारमा राख्ने कोशिस भयो भनेर हल्ला चल्न थालेको छ । त्यस्तो अवस्था सिर्जना गर्नमा सभामुखको भूमिका जिम्मेवार रह्यो ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि लगत्तैै प्रतिपक्षलाई शंका लागेको विषयमा स्पष्टिकरण लिने अवसर दिइएन । स्वभावतः सत्यसाँचो प्रतिवेदन सदनसमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो भने प्रतिपक्षको सामना गर्न डराउनु पर्दैनथ्यो । प्रतिपक्षलाई निषेध गर्नु गलत संसदीय अभ्यास थियो नै भेद खोलिने त्रास पनि थियो कि भन्ने स्वाभाविक शंका उत्पन्न भयो । गलत संसदीय अभ्यासको चेष्टा सभामुखको निजी निर्णयबाट भयो होला भनेर पत्याउन सकिदैन । अवश्य सरकारको सल्लाह सम्मतिमै भए गरिएको हुनुपर्छ । प्रतिपक्षलाई प्रश्न समेत उठाउन निषेध गर्ने सोच सरकारको हो भने त्यो निरंकुश सत्ताअभ्यास तिरको कदम हो कि भनेर समाजले शंका गर्नु स्वाभाविक हो । समाजमा गलत सन्देश प्रवाह भएको छ । अर्थात सरकारप्रतिको अविश्वासमा त्यसले. थप बल पु¥याएको छ ।
सरकारले आफ्नो १० महिने कार्यकाल उत्साहवर्धक रहेको र विकास निर्माणले गति लिएको दावी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत तथ्य तथ्याङ्कले त्यसै भन्छन् । तर प्रतिपक्ष त स्वभावतः विपक्षमा हुने नै भयो आम जनताले पनि सरकारलाई पत्याएको देखिएन । जनताले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई कुनै राम्रो कामको आशाले होइन, नितान्त मनोरञ्जन लिने आशय राखरे हे¥यो, सुन्यो । मनोरञ्जक तमासाको रूपमा प्रधानमन्त्रीको एकघण्टे कार्यक्रमको दर्शक बन्यो । जनताको ध्यान र रुचि अर्थतन्त्रमा देखापरेका उत्साजनक सूचकाङ्कतिर होइन, प्रमले प्रस्तुतगर्ने व्यङग्यविनोदतिर मात्र केन्द्रित रह्यो । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई औपचारिकता मात्र ठानियो । सम्भवतः विगत १० महिने कार्यकालमा जनतामा उत्साह जगाउन नसकेका हुनाले प्रतिवेदनले प्रदान गर्ने उत्साह आत्मसात गर्नैं सकेन । सुचकाङ्कहरूमा देखिने उत्साजनक संकेतहरूमा पटक्कै विश्वास गरेन । जनताले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनप्रति घोर उपेक्षाभाव प्रदर्शन ग¥यो । प्रमको सम्बोधन सुन्यो र हाँसोमा उडायो ।
भोलिपल्टै चर्चित वाइडबढी जहाज खरिदकाण्डको सम्बन्धमा स्पष्टिकरण दिने सन्दर्भमा पर्यटनमले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरे । पत्रकारहरूबीच पर्यटनमन्त्री बोलीरहँदा जनतामा भने एउटा विचित्रको मनोविज्ञान देखियो । यद्यपि पर्यटन मन्त्रीले सत्य तथ्य नै सार्वजनिक गरेका हुनसक्छन । उनले सदनलाई एकपटक ढाँटेकै भए पनि आम जनतालाई ढाँट्ने साहस नगरेको हुनुपर्छ । तर जनताले उनको सतवाणीलाई पटक्कै पत्याएन । पर्यटनमन्त्रीले जेजति स्पष्टिकरण दिए जनताले त्यसलाई ठिक उल्टो गरेर बुझ्यो । पर्यटनमन्त्रीले सार्वजनकि गरेको सत्यलाई आम नेपाली श्रोता दर्शकहरूले झुटमा अनुवाद गरेर ग्रहण ग¥यो । त्यसले जनताको नजरमा वर्तमान सरकारको हैसियत के रहेछ भन्ने कुराको पोल खोल्यो । अर्थात वर्तमान सरकाप्रतिको जनविश्वासको ग्राफ निरन्तर ओरोलो झर्दै छ भन्ने प्रमाणित गरिदियो ।
यथार्थमा ओली सरकारले जनताको विश्वास भने पूर्णरूपमा गुमाइसकेजस्तो देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको बोलीमा जनताले पत्यार गर्दैन । मन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गरेका कुरालाई जनताले उल्टो अर्थमा बुझ्छ भनेपछि जनताको नजरमा सरकारको मूल्य कति रहेछ भनेर अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन । संसदीय अभ्यासमा संसदको विश्वास गुमायो भनेर सरकारको आयु सकिन्छ । ढल्छ । वर्तमान सरकारको पक्षमा संसदमा स्पष्ट दुइृतीहाईको समर्थन भएकोले जनताको अविश्वासले कुनै अर्थ राख्दैन । जनताको विश्वास गुमाइसकेको भए पनि सरकार हल्लदैन, ढल्दैन । तैपनि एकवर्ष अगाडि मात्र जनताले प्रकट गरेको विश्वासको मान राख्न वर्तमान सरकार पूर्णतः असफल भएको छ । सदन, सडक, चौर, चौतारी, घर गाउँ, सहरबजार, मेला पर्व, सभा समारोह वा चोटा कोठा, भट्टी चियापसल जतापनि सरकार आलोचित भैरहेको छ । सरकारप्रति विश्वास, भरोसा र आशा राख्ने जनमत निरन्तर खिइंदो छ ।
सरकारसँग काम गरेर देखाउने पर्याप्त समयसिमा बाँकी भएकोले आगामी दिनमा गति बदल्न सक्यो भने गुमेको जनविश्वास फर्काउन सक्ने छैन भन्न सकिन्न । होइन, गतिमति यस्तै हो भने बाँकी बचेको साख पनि गुमाउने छ । ‘दु:ख पाइस मङ्गले, आफ्नै ढङ्गले’ भनेजस्तो अवस्था आउनु मुलुक र सरकार दुबैको लागि दुर्भाग्यको विषय बन्नेछ । यतिखेरसम्मको अवस्था हेर्दा सरकारले जनताको विश्वास पूनः आर्जन गर्ने छ भनेर आशा गर्ने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ भन्नु आग्रह मानिने छैन ।
