काठमाडौं / नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले सरकारले एक वर्षमा जनताको अपेक्षाअनुसार काम नगरेको जनाएका छन ।
नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल संघीय सचिवालयको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न विज्ञप्ति जारी गर्दै संयोजक डा. भट्टराईले वर्तमान सरकार पनि विगतका सरकारको निरन्तरता नै बनेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो जननिर्वाचित झण्डै दुईतिहाईको सरकारसँग प्रचुर सम्भावना र जनअपेक्षा थियो। तर, भिजन, इच्छाशक्ति, संकल्प, व्यवस्थापकीय क्षमता र कार्यशैलीका दृष्टिकोणले सरकार पुरानै नियत र नियतिको सामान्य निरन्तरता मात्र बन्न पुग्यो ।
सरकारको कामकारबाहीमा कुनै कोणबाट पनि प्रष्टता, प्रभावकारिता र सदाचारिता देखिएन।‘ डा. भट्टराईले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध हतारोमा गरिएको अराजनीतिक र अपरिपक्व निर्णय जनाएका छन । ‘एकातिर सत्तारुढ नेकपा राज्यको शक्ति र स्रोतलाई पार्टीगत स्वार्थमा दोहन गर्दै नग्न संसदीय दक्षिणपन्थतिर उदत्त हुनु, अर्कोतिर विद्रोही नेकपा क्रान्तिबारे रोमाञ्चक जडधारणा र उग्रवामपन्थी ध्वंसात्मक चिन्तनबाट ग्रसित हुनु शान्ति, प्रगति, सुशासन, विकास, समृद्धि र उदात्त मानवीय स्वतन्त्रताको चाहना विपरीत हो’, डा. भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
साथै, डा. भट्टराईले लेखेका छन्, ‘सरकारले एकातिर विखण्डनकारी तत्वलाई अतिरञ्जित तवरले गौरवीकरण गर्न खोजेको छ भने अर्कोतर्फ देशको अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको तहत प्रदेश सीमांकनबारे फरक मत राख्ने टिकापुर घटनाका विद्रोहीहरूलाई हदैसम्मको दण्ड गर्ने निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण छ ।‘ उनले टिकापुर घटनामा सांसद रेशम चौधरीलाई जन्मकैद हुनुको पनि विरोध गरेका छन । उक्त घटनालाई राजनीतिक रूपमा हेर्नुपर्ने नयाँ शक्तिको धारणा छ । उसले चौधरीलगायत टिकापुर घटनामा संलग्न सबैलाई रिहाइ गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
त्यसैगरी, सरकार लगानी सम्मेलनको तयारीमा तीव्र गतीमा लागेको बेला पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका डा। भट्टराईले भने नेपालमा वैदेशिक लगानीको सम्भाना नदेखिएको उल्लेख गरेका छन । उनले संघीय सचिवालयबाट पारित गराएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, उपयुक्त लगानीमैत्री वातावरण, सोही बमोजिमका प्रभावकारी ऐन कानुनको तर्जुमा, झञ्झटिलो र भ्रष्ट नोकरशाहीतन्त्रको पुनर्संरचना, लगानी सुरक्षा प्रत्याभूतिको लागि बिप्पा सम्झौता आदि त्यसका अनिवार्य शर्त हुन । यस्ता गम्भीर पक्षमा ध्यान नदिई कर्मकाण्डीय ढंगले लगानी सम्मेलन गर्ने, हचुवा प्रतिबद्धता गर्ने र प्रतिबद्धताको १०५ पनि लगानी नभित्रिने स्थितिको अन्त्य हुनै पर्छ ।
नयाँ शक्तिले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको नागरिकता विधेयक खारेज गर्न पनि माग गरेको छ। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक नागरिकको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको लिङ्ग परिर्वतनको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने प्रस्तावित नागरिकता विधेयकको प्रावधान खारेज हुनुपर्ने माग राखेको छ ।
डा. भट्टराईले जारी गरेको वक्तव्य :
२०७५ चैत्र ४ केही समसामयिक विषयमा प्रेस वक्तव्य २०७५ चैत्र २ गते नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल संघीय सचिवालयको बैठक पार्टीका संयोजक डा। बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा बस्यो । बैठकले अन्य निर्णयका अतिरिक्त केही समसामयिक महत्वका विषयमा निम्न प्रस्तावहरू पारित गरेको छ :
१) फाल्गुुण ३ गते नेकपाको वर्तमान सरकारले १ वर्ष पूरा गरेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो जननिर्वाचित झण्डै दुईतिहाईको सरकारसँग प्रचुर सम्भावना र जनअपेक्षा थियो । तर, भिजन, इच्छाशक्ति, संकल्प, व्यवस्थापकीय क्षमता र कार्यशैलीका दृष्टिकोणले सरकार पुरानै नियत र नियतिको सामान्य निरन्तरता मात्र बन्न पुग्यो। सरकारको कामकार्वाहीमा कुनै कोणबाट पनि प्रष्टता, प्रभावकारिता र सदाचारिता देखिएन । अर्थतन्त्रका कुनै पनि सूचकले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारालाई सम्पुष्टि गर्न सकेको छैन। बजेट कार्यान्यवनको अर्धबार्षिक समीक्षा निराशाजनक छ । एनसेल, बुढीगण्डकी प्रकरण, वाइडबडी जहाज खरिद, ३३ किलो सुन, कालो धनसँगको संश्रयजस्ता ठूला आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारमा सरकारको संलग्नता प्रष्ट छ। निर्मला पन्तको अपराधीलाई सरकारले पक्रन र दण्ड दिन सकेन। नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल ओली नेतृत्वको वर्तमान नेकपा सरकारको पहिलो १ वर्षको कार्यकाल पूर्णतः असफल भएको निष्कर्षमा पुगेको छ।
२) फाल्गुण २४ गते भएको वर्तमान सरकार र कथित स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता सीके राउतबीचको हठात, हचुवा र द्विअर्थी सम्झौताले देशको अखण्डता र सार्वभौमसत्तामाथि गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ । राउत निःशर्त आफ्ना पूर्व मान्यता र अडानलाई परित्याग गर्न तत्पर भएका हुन् भने त्यो निश्चय नै स्वागतयोग्य कुरा हो। तर, सम्झौतामा उल्लेखित शब्दको भावना र घटनाक्रम त्यस्तो देखिएको छैन। न्यायिक प्रक्रियामा रहेका व्यक्तिसँग हठात भएको सम्झौताले सरकारले न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेको र सेटिङ्ग राज्यको विकृत अभ्यासतिर उद्यत भएको पुष्टि हुन्छ । यो घटनाले न्यायालयको निष्पक्षता, तटस्थता र मर्यादामा गम्भीर क्षति पुर्याएको छ। प्रधानमन्त्री आफैले विखण्डनजस्तो संगीन मुद्दामा जोडिएको व्यक्तिलाई राष्ट्रका लागि निक्कै ठूलो योगदान गरेको ‘हिरो’ जस्तो अतिरञ्जित प्रस्तुति गर्नु किमार्थ स्वाभाविक र शोभनीय थिएन । यो घटनाले तथाकथित राष्ट्रवादी सरकार आफ्ना निहित राजनीतिक अभिष्ट पूर्तिका लागि जस्तोसुकै अमर्यादित र अशोभनीय नाटक मञ्चन गर्न तयार छ भन्ने पुष्टि हुन्छ। हाम्रो पार्टी यस्तो प्रवृत्तिप्रति पूर्णतः असहमत छ।
३) वर्तमान सरकारले एकातिर विखण्डनकारी तत्वलाई अतिरञ्जित तवरले गौरवीकरण गर्न खोजेको छ भने अर्कोतर्फ देशको अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको तहत प्रदेश सीमांकनबारे फरक मत राख्ने टिकापुर घटनाका विद्रोहीहरूलाई हदैसम्मको दण्ड गर्ने निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण छ। टिकापुर घटनामा केही शिशु र सुरक्षाकर्मीहरूको ज्यान जानु अत्यन्त दुःखद कुरा हुँदाहुँदै पनि यो मूलतः प्रदेश रचनाको मोडेलमा विमति राख्ने उत्पीडित थारु समुदायको राजनीतिक विद्रोह थियो। रेशम चौधरी सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुले त्यो विद्रोह जनअनुमोदित भएको पुष्टि हुन्छ। विगत दशकमा देशमा अनेक राजनीतिक विद्रोह, हिंसा र क्रान्तिहरू भए। अरु घटनालाई राजनीतिक विद्रोहका रुपमा हेरिनु तर टिकापुर विद्रोहलाई मात्र शुद्ध अपराधिक घटनाका रुपमा व्यवहार गर्नु बिल्कुलै असंगत र अन्यायपूर्ण हो। अतः टिकापुर विद्रोहलाई राजनीतिक रुपले नै सम्बोधन गरिनु पर्दछ र माननीय रेशम चौधरीलगायत सबै अबिलम्ब रिहा हुनुपर्दछ।
४) सत्तारुढ नेकपा सरकारले गरेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको विद्रोही नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय हतारोमा गरिएको अराजनीतिक र अपरिपक्व निर्णय हो। एकातिर सत्तारुढ नेकपा राज्यको शक्ति र स्रोतलाई पार्टीगत स्वार्थमा दोहन गर्दै नग्न संसदीय दक्षिणपन्थतिर उदत्त हुनु, अर्कोतिर विद्रोही नेकपा क्रान्तिबारे रोमाञ्चक जडधारणा र उग्रवामपन्थी ध्वंसात्मक चिन्तनबाट ग्रसित हुनु शान्ति, प्रगति, सुशासन, विकास, समृद्धि र उदात्त मानवीय स्वतन्त्रताको चाहना विपरीत हो। राज्य आफैले लुटतन्त्रलाई संस्थागत गरिरहेको अवस्थामा विद्रोही शक्तिलाई ‘लुटेरा’ चित्रण गर्ने नैतिक तथा राजनीतिक अधिकार कमजोर हुन्छ। यतिखेर ध्वंसात्मक क्रियाकलाप नियमन सामान्य कानुनी प्रक्रियाद्वारा असम्भव भइसकेको थिएन। साथै उग्रवामपन्थ दीर्घकालीन वैचारिक संघर्षको विषय पनि हो। सत्तारुढ र विद्रोही नेकपाका दुवै गुटले आफ्ना पुराना सोच परित्याग गरी युगीन चेतनामा आधारित सही क्रान्तिकारी विचार र कार्यदिशा अबलम्बन गर्दै आफूलाई जनमुखी शक्तिका रूपमा रुपान्तरण गर्न हाम्रो पार्टी अपिल गर्दछ। अन्यथा दुवैलाई समयले धेरै पछाडि छोड्ने निश्चित छ।
५) संघीय संसदमा छलफलमा रहेको नागरिकता विधयकबारे नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल आमाको नाममा सन्तानले निःशर्त नागरिकता पाउने प्रावधानको पक्षमा रहेको प्रष्ट पार्न चाहन्छ। नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल महिलामाथि हुने सबै प्रकारको विभेद र असमानताको अन्त्य चाहन्छ । अंश, वंश, वैवाहिक सम्बन्ध, पारपाचुके, वैदेशिक वैवाहिक जीवन र अंगिकृत नागरिकता आदि सबै प्रश्नमा महिला र पुरुषको कानुनी अधिकार समान हुनुपर्दछ। तथाकथित राष्ट्रवादी सोचको आवरणमा परम्परागत पितृसत्तात्मक रुढीवादी चिन्तनलाई निरन्तरता दिने प्रयास दुःखद र निन्दनीय छ। यो विषयलाई सम्बोधन गर्न संविधानको धारा ११ (५) र (७) संशोधन गरी तदनुरुप ऐन, कानुन र नियम बनाउन आवश्यक छ। साथै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक नागरिकको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको लिङ्ग परिर्वतनको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने प्रस्तावित नागरिकता विधेयकको प्रावधान खारेज हुनु पर्दछ।
६) नागरिकता विधेयककै सन्दर्भमा गैरआवासीय नेपाली र भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाको सवाललाई फरक गरेर बुझ्न हाम्रो पार्टी सबैलाई आग्रह गर्दछ। ब्रिटिस गोर्खाहरू नेपाल-भारत-वेलायत त्रिदेशीय सम्झौताअनुरुप वेलायतको सैनिक सेवामा सामेल भएका हुन । उनीहरूले प्राप्त गर्ने वेलायती नागरिकता त्यहाँको सरकारले प्रदान गरेको हो, ब्रिटिस गोर्खाले नेपाली नागरिकता परित्याग गरेका हैनन् । त्यसकारणले मात्र उनीहरूको नेपालसँगको सम्बन्ध, नेपाली नागरिक हुनुको अधिकार र कर्तव्य समाप्त हुन सक्दैन। यसर्थ संविधानको धारा १४ संशोधन गरी भूपू व्रिटिस गोर्खाहरूको राजनीतिक अधिकारसहितको नेपाली नागरिकता कायम राख्नु पर्दछ।
७) वर्तमान सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्ता विभागलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहत राखी शक्तिको अनावश्यक केन्द्रीकरण गर्ने गलत सोच र अभिष्ट राखेको त देखिएकै थियो। हालै, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको अधिकारलाई कुन्ठित गरी प्रधानमन्त्रीले सिधै सेना परिचालन गर्न सक्ने, ठूला परियोजना विना प्रतिस्पर्धा प्रधानमन्त्रीले सिधै सम्झौता गर्न सक्ने जस्ता प्रावधान राखेर विधेयक मस्यौदा भइरहेको पाइएको छ । यस्तो सुविधा संविधानले कल्पना गरेको संसदीय शासकीय स्वरुपको प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त हुन सक्दैन । यदि त्यस्तो आवश्यकता पर्न गएको हो भने शासकीय स्वरुप परिवर्तन गरी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसदको व्यवस्था गर्न तयार हुनुपर्दछ । अन्यथा यस्तो कार्य प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, स्वेच्छाचारीता र अधिनायकवादउन्मुख सोचको परिचायक मात्र हो । नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल यस्तो प्रवृत्तिको तीव्र विरोध गर्दछ ।
८) निकट भविष्यमा हुने लगानी सम्मेलनको हाम्रो पार्टी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छ। तर, यसलाई विगतमाझैं औपचारिकतामा मात्र सीमित गरिनु हुँदैन। दुई अंकको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न हामीलाई कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४०५, बार्षिक करिब १२ खर्बको लगानी चाहिन्छ। सरकारको पूँजीगत खर्च यो वर्ष २ खर्बको आसपास पनि नहुने देखिएको छ । यो ग्याप पूरा गर्न वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नैपर्छ । उपयुक्त लगानीमैत्री वातावरण, सोही बमोजिमका प्रभावकारी ऐन कानुनको तर्जुमा, झञ्झटिलो र भ्रष्ट नोकरशाहीतन्त्रको पुनर्संरचना, लगानी सुरक्षा प्रत्याभूतिको लागि बिप्पा सम्झौता आदि त्यसका अनिवार्य शर्त हुन। यस्ता गम्भीर पक्षमा ध्यान नदिई कर्मकाण्डीय ढंगले लगानी सम्मेलन गर्ने, हचुवा प्रतिबद्धता गर्ने र प्रतिबद्धताको १०५ पनि लगानी नभित्रिने स्थितिको अन्त्य हुनै पर्छ।
९) देश निक्कै कठीन, जटील र विषम स्थितिबाट गुज्रिरहेको वर्तमान यथार्थलाई आत्मसात गर्दै सबै प्रगतिशील, देशभक्त, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी शक्तिहरूलाई रचनात्मक विकल्पसहित बृहत् संवाद, सहकार्य, कार्यगत एकता र ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा सामेल हुन हामी हार्दिक अपिल गर्दछौं । साथै, पुरानो पुँजीवादी वा साम्यवादी, कांग्रेस वा कम्युनिष्ट ब्राण्डका शक्तिहरूको विकल्पमा नयाँ अग्रगामी वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने महाअभियानमा दृढतापूर्वक लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।
बाबुराम भट्टराई
संयोजक नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
