– चन्द्रप्रकाश बानियाँ
मुलुक विप्रेषणबाट चलेको छ भनिन्छ । पछिल्लो कालखण्डमा चर्चामा आएको विषय हो यो । अनौपचारिकरूपमा त मुलुकको अर्थतन्त्र सयौं बर्षदेखि वैदेशिक आर्जनमा टिकेको थियो । ब्रिटिस–गोर्खा भर्तीको सम्झौता हुनुपूर्व पनि नेपाली कामदारहरूको लागि भारतीय श्रमबजार खुला र सनातन थियो । दरवान, कुल्ली, कृषिमजदुर र होटेलब्वाय अर्थात कान्छाका रूपमा भारतीय बजारमा नेपालीहरूले श्रम बेच्दै आएका थिए । त्यसको निरन्तरता आजपर्यन्त सुदूर पश्चिमी पहाडमा देखिन्छ । मौसमी श्रमबजारमा श्रम बेच्ने नेपालीहरू गाउँकागाउँ नै रित्तिनेगरी भारत छिर्दैछन् । नेपालीहरूले श्रम, सिप र वीरता भारतको पक्षबाट युद्धमैदानमा खर्च गर्ने परम्पराको सुरुवात गर्ने पहिलो नेपाली सायद, बलभद्र कुँवर हुन् । उनले बसालेको परम्पराले दोश्रो विश्वयुद्धताका व्यापकता पायो । ब्रिटिस भारतसँगको गोर्खाभर्ती सम्झौताले वैधानिक रूपमा नेपालको जवानी किनबेचको परम्परा बसाल्यो । त्यो परम्परा अब पुरुषमा मात्र सिमित रहेन । यस बर्षदेखि महिला रीक्रुटहरू पनि बेलायती सेनामा लिन ‘थालियो रे’ भन्ने सुनिएको छ । ब्रिटिस भारतीय सेनाका अतिरिक्त भारतीय श्रमबजारमा बेचिदै आएको नेपाली श्रमले वैदेशिक रोजगारीको सुन्दर र आदरसूचक नाम पाउन थालेको धेरै भएको छैन । नेपालीहरूका लागि वैदेशिक रोजगारीको आकर्षक गन्तव्यको पहिलो स्थान जापान थियो । खाडी र मलेसियाको श्रमबजार खुल्नुपूर्व नेपालीहरूले वैध अवैधरूपमा श्रम बेच्ने मुलुकहरू जापान, हङकङ, मकाउ र दक्षिण कोरिया थिए र मुलरूपमा त्यस्तो सिलसिलाको प्रारम्भ जापानबाटै भएको थियो ।
यतिखेरसम्म जापानमा वैधानिक रूपमा श्रम बेच्ने नेपालीहरूको संख्या उल्लेख्य छ । विद्यार्थी र होटेल मजदुरको रूपमा जापान भित्रिने सिलसिला जारीरहेकै अवस्थामा यही चैत्र ११ गते जापान र नेपालबीच सिपयुक्त श्रम किनबेच गर्ने सरकारीस्तरको सम्झौता भएको छ । मलेसियामा नयाँ कामदार पठाउने कार्य रोकिएको सन्दर्भमा जापानी श्रमबजार खुल्नुले नेपाली समाजलाई प्रफुल्लित बनाएको छ । तर आजसम्म नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने परम्पराको निरन्तरता भने यो होइन । मलेसिया र खाडीका मुलुकहरूमा भित्रिने नेपाली कामदारहरूको हैसियत अदक्ष अर्थात कोरा श्रमशक्ति रहँदै आएको थियो । खाडी वा मलेसिया होस् अथवा अन्य विकसित मुलुकमा भित्रिने नेपाली कामदारहरूलाई कुनै विशेष सिप सिक्नुपर्ने वाध्यता हुँदैनथ्यो । कोरा श्रम ती मुुलुकहरूमा बेचिन्थ्यो । दक्ष श्रमशक्तिको मूल्य उच्च रहने भएकोले भर्खर भर्खर सिपयुक्त र प्राविधिक श्रमशक्ति निर्यात हुने अभ्यास सुरु भएको थियो । तैपनि अदक्ष श्रमको लागि ढोका खुला थियो र छ । तर जापानले भने दक्ष जनशािक्त मात्र लिने छ । दक्षिण कोरियामा झै भाषा परीक्षा पास गरेपछि कामको क्षेत्र रोज्न पाउने अवसर जापानमा प्राप्त हुनेछैन । जापान भित्रिन इच्छुक कामदारहरूले भाषा संँगै सिपको परीक्ष पनि पास गर्नुपर्ने छ । कोरीयमाझै उतै पुगेर सिप सिक्ने होइन, सिप सिकेर मात्र जापान जान पाइने छ । सिप सिकेर मात्र पनि हुनेछैन, कामदारले सिपको परीक्षा समेत पास गर्नुपर्ने छ ।
जापानले नेपाललगायत विश्वका विभिन्न मुलुकहरूबाट पाँच बर्षको अवधिमा करीव साढेतीन लाख श्रमिकहरू झिकाउने निर्णय गरेको छ । त्यसैले नेपालीसमाजमा जुन उत्साहको वातावरण देखिएको छ, त्यही परिणामको उत्साहप्रद अवस्था जापानी रोजगारीको रहने भने देखिदैन । सालिन्दै कुन परिमाणमा नेपाली कामदारहरू जापान भित्रिनेछन् अर्थात जापानले नेपालबाट कति कामदार लिनेछ भन्ने कुरा निश्चित भैसकेको छैन । जहाँसम्म अनुमान गर्न सकिने कुरा हो त्यो संख्या प्रतिबर्ष केही सय वा केही हजारमै सिमित हुनेछ । यतिखेर दक्षिण कोरीयाले नेपाली श्रमबजारको जति हिस्सा ओगटेको छ त्योभन्दा जापानको अवश्य कम रहने छ । “नहुनुभन्दा कानो मामा निको” भनेर सन्तोष गर्ने कुरा एउटा हो, वास्तवमा जापानले लिने कामदारहरूको संख्या नेपालीे श्रमशक्तिको अपेक्षामा “हात्तीको मुखमा जिरा” भनेजस्तो हुने हो ।
देशमा ठूल्ठूला जनआन्दोलनहरू भए, राजनीतिकरूपमा निकै ठूला परिवर्तनहरू भए, व्यवस्था पनि बदलियो तर रोजगारीका लागि लाम लागेर विदेशिने परम्परा भने बदलिएन । चिन्तन र कार्यप्रणालीमा परिवर्तन हुन नसक्नाले खासगरेर, नेपालीहरूको जीवनस्तरमा उति ठूलो परिवर्तन ल्याइदिने आर्थिक परिवर्तन हुन सकेन । उन्नाइसौं शताब्दीमा जसरी विदेशमा श्रमपसिना बेचेर घरखर्च चलाइन्थ्यो एक्काइसौ शताब्दीमा आइपुग्दा समेत त्यो परम्परा यथावत रहेको मात्र होइन, देशको अर्थतन्त्र वैदेशिक सहायतामा थप आश्रित रहन थालेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रको परनिर्भरताको चरीत्रमा गुणात्मक बृद्धि हँुदै गएको छ । तीन करोड जनसंख्या भएको मुलुकको झण्डै एक करोड युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न छ । बाँकी श्रमशक्ति पनि नेपालमा खर्च भैरहेको छैन । त्यो वैदेशिक रोजगारीमा जाने पालो ढुकेर बसेको छ । विडम्बना कस्तो रहेको छ भने श्रमशक्ति निस्क्रिय अवस्थामा देशबाट बाहिरिने प्रतीक्षामा छ, अर्कोतिर हरेक बर्ष राज्यको लक्षअनुसार पूँजिगत खर्च हुन सकेको छैन । त्यसको कारण कर्मचारीतन्त्र इमान्दार, लगनशील र गतिशील नहुनु हो भनिन्छ । यथार्थमा देशमा योग्य श्रमशक्तिको अभावको कारणले पूँजिगत खर्च हुन नसकेको हो भन्ने कुरातिर कसैको ध्यान गएको देखिदैन । देशमा दक्ष कामदारको अभाव निरन्तर खट्किदो छ । सरकार भने संसारभर श्रमबजारको खोजीमा भौतारिनमै लिप्त छ ।
जबसम्म देशको श्रमशक्ति निर्यात गरेर रेमिट्यान्समा रमाउने राज्यको प्रवृत्ति रहन्छ मुलुकले भौतिक उन्नति गर्नै सक्तैन । भौतिक उन्नतिका दृष्टिले पाँच दशक अगाडिसम्म हाम्रो हाराहारीमा रहेको दक्षिण कोरीयाले अकल्पनीय उन्नति गरिसक्यो । हामीभन्दा कोसौं पछि रहेका सिंगापुर, मलेसिया र खाडीका मुुलुकहरूले चमत्कारिक प्रगति गरिसके, हामी भने जहाँको तहीँ छौं । बरु ओरालो झदैछौं । विश्वका दश निर्धन मुलुकहरूमध्येमा हाम्रो गणना हुन थालिसकेको छ । लतारिएको अर्थतन्त्र भएको मुलुक भ्रष्टाचारमा भने अग्रणी स्थानमा विराजमान छ । उन्नतिप्रगतिको गति दयालाग्दो मात्रै होइन लाजमर्दो छ ।
हाम्रो नेतृत्व भने चमत्कारिक प्रगतिको उडन्ते गफ गर्नमै निमग्न छ । देशको नेतृत्व तथ्यमा आधारित होइन, आकासमा वायुपंखी घोडा उडाउने गफ हाँकेर दिन बिताउने, भत्ता पचाउने र मुलुकको ढुकटीमा ब्रह्मलुट मच्चाउनमै रमाएको छ । मलेसिया र खाडीका विकासोन्मुख मुलुकहरूले मात्र होइन, भौतिक विकासको चरमचुलीमा पुगेका अमेरिका, युरोप, जापा, सिंगापुर र दक्षिण कोरीयाले समेत किन अन्य मुलुकहरूबाट श्रमशक्ति आयात गर्छन् भन्ने कुरातिर हाम्रा शासकहरूको दृष्टि पुगेको देखिदैन । भौतिक समृद्धिको पहिलो सर्त श्रमशक्ति हो । विकास निर्माणको सबभन्दा मूल्यवान तत्व श्रमशक्ति हो । तरुणवय व्यर्थ गुमाउने मानिसले बुढेसकालमा दुःख पाएजस्तै आफ्नो देशको श्रमशक्ति अन्यत्र बेच्ने देशले कहिल्यै पनि उन्नतिप्रगति गर्न सक्रैन । त्यसैले यतिखेर जापानसँग भएको श्रमशँिक्त बेच्ने सम्झौत मुलुकलाई समृद्ध बनाउने होइन, बर्बादीतिर धकेल्ने अभ्यास हो । कम्युनिष्ट नामधारी वर्तमान सरकारले समृद्धिको नारा दिएर देशलाई थप रसातलतिर धकेल्न नकाममा उद्यत मात्र होइन, प्रतिबद्ध छ भन्नु आग्रह ठहरिँदैन ।-जनधारणा साप्ताहिक
