–हुकुमबहादुर सिंह
भारतमा मोदी नेतृत्वको सरकारले भरखरै सार्वजनिक गरेको भनिएको नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पीयाधुरासमेतको करीब ३७२ वर्ग किलोमिटर जमिन भारतीय नक्साभित्र गाभेर प्रकाशित गरेपछि नेपालमा सरकार, प्रतिपक्ष र बा“की सबै दलहरूलगायत नागरिक समाज, बुद्धिजीवी तथा समग्र पेशा तथा व्यवसायका सबैबाट यसको विरोध भएको छ र नेपालमा यो एउटा यस्तो विषया बनेको छ जसमा समग्र नेपाल एक ढिक्का भएर मोदी सरकारको उक्त कदमका विरुद्ध उभिएको छ । यो नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एउटा बलियो राष्ट्रियस्तरमा एकताको अति नै उत्तम आधार बनेको छ । यो विषलाई नेपालभित्र जे जसरी एउटा नया“ विषयका रूपमा अगाडि ल्याइएको छ, त्यो त्यस्तो थिएन र होइन पनि । भारतले यो काम घेरै पहिलेदेखि गरेको थियो । तर नेपालको राज्यसत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेका सबै पक्ष र तत्वहरूले आफनो सत्ता र निहित स्वार्थ रक्षा गर्न र उद्येश्य पूर्तिका लागि भारतीय सत्ता र शाससकवर्गको चाकरी र दलाली गर्नमा प्रतिष्पर्धा नै गर्दै आएको इतिहास छ र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पीयाधुराको सवाल पनि यसैसित जोडिएको छ । तर यो पटक समग्र जनता जागेको समय छ । अब सरकार वाध्यतामा छ कि यसलाई अब विगतमा जस्तै जनताबाट लुकाएर राख्न कठिन बनेको छ ।
२०७४ असोज २३ गते नेकपा (क्रान्तिकारी–माओवादी)को पहलमा पहिलो पटक संस्थागत रूपमै भारतले बनाएर नेपालमा पठाएको कालापानी वेगरको नक्सा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री लगायत सबै कार्यालय, शैक्षिक संस्थाहरू तथा औधोगिक क्षेत्रहरूमा प्रयोग गरिएको नक्सा, जसमा कालापानी हटाएर बनाइएको थियो, त्यसका विरुद्ध एउटा अभियान नै चलायो तर तत्कालिन ओली सरकार र प्रतिपक्ष तथा सबै नागरिक समाज र वौधिक वर्गले यो तपाइहरूको मनोगत सोंच हो, त्यस्तो होइन भने । पछि नेपालका सर्वे विभागका भूतपूर्व महानिर्देशकहरू–बुद्धिनारायण श्रेष्ठलगायत अरुहरूबाट नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को पहलमा गरिएको उच्च स्तरीय अन्तरक्रियाले त्यसलाई बलियो गरी उठाएपछि र सरकारको मूख्य सचिवको कार्यालयमा समेत उक्त नक्शाको विरोध गरेर प्रस्तुत गरे पछि मात्रै उनीहरूले केही महशुस गरेर कालापानी सहीतको नक्शा राख्ने निर्देशन गर्न पुगेको यथार्थता हो । तर त्यसलाई प्रभावकारीता दिएनन केबल उउटा औपचारिकता मात्रै गरेका थिए । यसै सन्दर्भलाई त्यो भन्दा पनि अगाडि नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको नेतृत्वमा केही वर्ष पहिले विद्यार्थीहरूको मार्चपास लिम्पियाधुरासम्म पुगेर यो समस्यालाई राष्ट्रियस्तरमा उजागर गरेको थियो । त्यसवेलामा वर्तमान गृहमन्त्री र अखिलका नेताहरू जो लिम्पियाधुरासम्म पुगेर यो समस्यालाई राष्ट्रियस्तरमा लैजाने काम गरे अहिले नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी)बाट पलायन भएर सरकारी कम्युनिस्ट पार्टीमा छन् । अहिले उनीहरूले खासगरी रामबहादुर थापाको निर्देशनमा मोदीको उक्त कार्यको विरोधमा उत्रिएका युवा विद्यार्थीहरूमाथि विभिन्न बाहना बनाएर प्रहरी दमन गर्न निर्देशन दिएर मोदीलाई खुशी बनाउन खोजीरहेका छन् । गत हप्ता माइतीघर मण्डेलामा भएको विद्यार्थीहरूको विरोध जुलुसमाथि प्रहरी दमन यसको ज्वलन्त प्रमाण हो ।
नेकपा( क्रान्तिकारी–माओवादी)का महासचिव मोहन वैद्य किरणले आफनो अन्तरवार्तामा सरकारी विद्यार्थीहरू तथा युवाहरूले गरेको आन्दोलन र समग्र आन्दोलनलाई एउटा सकारात्मक कदम हो भन्दै त्यसभित्रको प्रवृतिगत विश्लेषण गर्दै भनेका छन् “भारत सरकारले ल्याएको नया“ नक्साको विरोधमा जुन आवाज उठीरहेको छन्, तिनको प्रवृतिगत अध्ययन गर्दा निम्न विषयमा ध्यान दिनु पर्दछः पहिलो, यो विरोध सच्चा देशभक्त,जनवादी, वामपन्थी तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरूद्धारा भएको छ । दोस्रो, यो विरोध सरकार, सदन र सडक तीनओटै मोर्चा कब्जा गरेर जनतालाई भ्रमित तुल्याउने उद्येश्यले पनि भइरहेको छ । तेस्रो, यो विरोध सामान्यतः देशभक्तिको भावनामा आधारित रहेर पनि भइरहेको छ । यहा“नेर हामी दोस्रो प्रकारको विरोधप्रति सचेत र सतर्क भएर हेर्नु पर्छ । देशको राष्ट्रिय स्वाधिनताको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनका लागि तात्कालीन र दृघकालीन नीति , योजना र कार्यक्रम बनाएर जानु पर्दछ । तत्कालीन रूपमा भारतीय विस्तारवादको सीमा अतिक्रमण र हस्तक्षेपमा विरुद्ध कुटनीतिक तथा राजनीतिक पहलका लागि सरकारसित माग गर्नु पर्दछ । यस विषमा मिल्न सक्ने सबै शक्तिसित मिलेर देशभक्त तथा क्रान्तिकारीहरबीच कार्यगत एकता गरे जानु पर्दछ । यस विषयलाई अन्तराष्ट्रियकरण पनि गर्नु पर्दछ । र विदेशी सच्चा मित्रहरूको सहयोग पनि लिनु पर्दछ । यस विषयमा जनतालाई ब्युझाउदै गोलबन्द गर्दै अगाडि बढनु पर्दछ । यस अतिरिक्र दृघकालीन रूपमा देशलाई अर्धऔपनिवेशिक तथा नवऔपनीवेशिक अवस्थाबाट मुक्त गर्नका लागि नीर्णायक संघर्षमा जानु पर्दछ । र त्यसका निमित आवश्यक तयारीमा लाग्नु पर्दछ । (बर्गदष्टि २०७६ कार्तिक २५ गते)
मोहनवैद्य किरणको उल्लेखित विश्लेषण समय सान्दर्भिक छ र महाकालीमा जघन्य राष्ट्रघात गरेका ओली र देउवाबाट देशको सार्वभौमिकताको रक्षा के सम्भव होला । महाकालीमा जघन्य राष्ट्रघात गरेकाहरूबाट के कालापानी, लिपुलेक र लिम्पीयाधुराको सार्वभौमिकतको रक्षा सम्भव होला ? उनीहरूको विगतको कालो इतिहासले यसलाई शंकाको घेरामा राख्न मद्त गर्दछ । यो अवस्था उनीहरूको परीक्षणको समय आएको छ । विस्तारवादी अतिक्रमण विरुद्ध ओली सरकार र देउवाको परीक्षा । –[email protected]जनधारणा साप्ताहिक
