शर्मा चितवनस्थित आफ्नै घरमा सिंढीबाट लडेर ढाडमा चोट लागे पछि उपचारका लागि अस्पताल भर्ना भएका अवस्थामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर बिध्वंशात्मक गतिबिधिमा संलग्न भएको आरोप लगाएर पक्राउ गरेको २७ दिनपछि चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अदालतले अनिल शर्माबाट कुनै किसिमका बिध्वंशात्मक गतिबिधि गरेको प्रमाण नपाईएकाले अभियोग प्रमाणित हुन नसक्ने भन्दै साधारण तारेखमा छोड्न आदेश गरेको थियो ।
अस्पतालमा उपचाररत अवस्थाबाट स्ट्रेचरमा राखेर अदालत पु¥याईएका नेता अनिल शर्मालाई अस्पतालमा उपचार गर्न दिनु भनेर समेत अदालतबाट आदेश भएको छ । तर प्रहरीले अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै शर्मालाई अस्पतालमै निगरानीमा राखेको छ । परिवारका सदस्यहरुसहित कसैसंग भेटघाट गर्नसमेत दिईएको छैन । सरकारले कानूनको परिपालनातर्फ कुनै चासो नदिएर अदालतको मानहानी हुने काम गरिरहेको छ ।
नेता शर्मा अस्पतालबाट पक्राउ गरिएका भए पनि निजबाट गोली बरामद भएको भन्ने प्रहरी दाबीलाई अदालतले खारेज गर्दै नेपालको सम्बिधानले राजनीतिक दललाई प्रतिवन्ध लगाउन नमिल्ने बिश्लेषण गर्दै चितवन जिल्ला अदालतका १ नंबर न्यायाधीश माननीय हेमन्त रावलको ईजलाशबाट भएको आदेशमा भनिएको छ –सरकारबाट बिष्फोटक गतिबिधिलाई प्रतिवन्ध लगाईएकोमा अभियोग प्रमाणित हुने गरी अनिल शर्मा बिष्फोटक गतिबिधिमा संलग्न भएको भन्न सकिने अवस्था छैन ।
अदालतबाट यस्तो स्पष्ट आदेश भएको अवस्थामा पनि सरकारले आदेशको अवज्ञा गरिरहेको छ । कानुन लागू गराउनु पर्ने दायित्व भएको सरकारबाटै कानुन उल्लंघन गर्ने काम हुँदा जन स्तरमा कानुन बिपरितका काम गर्न प्रेरणा मिल्न सक्ने र जनतामा अदालतप्रति अनास्था पैदा गराउनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण भएको पाईएको छैन ।
प्रस्तुत छ अदालतले दिएकाे आदेशकाे पूर्ण अंश –
