काठमाडौं – लामो समयसम्म मुद्दा फैसलाको पालो नआएर न्यायका उपभोक्ता पीडित छन्। न्यायमा ढिलासुस्तीले हैरानी व्यहोर्नु परेको गुनासा अदालतमा सधैंजसो सुनिने गरेको छ। अदालतहरू मुद्दाका चापले थिचिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको तथ्यांकले मुलुकभर १ लाख ५ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन रहेको देखाउँछ।
डीसीएम देशभरका उच्च, विशेष, जिल्ला अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूमा लागू हुनेछ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, सर्वोच्चका न्यायाधीशज्यूहरू, मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रारले बिहीबार एकसाथ यो पद्धतिको आरम्भ गरे। त्यस क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले १० वर्षदेखिको योजनालाई यस अवस्थासम्म ल्याइपु¥याउन भूमिका निर्वाह गर्ने सबैलाई धन्यवाद भने। यो पद्धतिले न्यायमा सुधार ल्याई जनआस्था वृद्धि हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे। सूचना–प्रविधिको प्रयोग र समयको अनुशासन यो पद्धतिको मूल आत्मा भएको उनको भनाइ थियो।
‘भर्चुअल’ माध्यमबाट एकसाथ यो पद्धति प्रारम्भ गरिएको हो। जिल्ला अदालतमा शुक्रबारदेखि यसको सुरुआत हुनेछ। उच्चमा भने भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
डीसीएम पद्धतिअनुसार जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने सबै प्रकारका मुद्दामध्ये सुरु कारबाही हुने मुद्दाका लागि सरल, सामान्य र विशेष गरी तीनवटा समूह छुट्ट्याइएको छ। जिल्लामै दर्ता हुन आउने पुनरावेदनका हकमा भने दुईवटा मार्ग समूह निर्धारण गरिएको छ। जसअनुसार सुरु कारबाही हुने मुद्दा ६ महिनादेखि १८ महिनाभित्र फैसला गरिनेछ। पुनरावेदनमा भने ६ महिनादेखि बढीमा १२ महिनाभित्र फैसला गरिसक्नुपर्नेछ।
उच्च अदालतमा दर्ता हुने मुद्दामा पनि सरल, सामान्य र विशेष गरी ‘३’ वटा मार्ग समूह बनाइनेछ। यो विधिबाट उच्च अदालतमा सरकारवादी पुनरावेदन र सरकारवादी हुने सुरु मुद्दा ६ देखि ८ महिनाभित्र छिनिनेछ। अन्य मुद्दा ६ देखि १२ महिनाभित्र फैसला गरिसक्नुपर्ने प्रबन्ध मिलाइएको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खवर छ ।
