गृहमन्त्रीलाई संयुक्त महिला संघर्ष समितिले बुझायो ज्ञापनपत्र

बाम महिलाहरुको त्यो ज्ञापनपत्र बुझ्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सङ्घर्ष समितिको मागप्रति सरकारको सहमति रहेको स्वीकार गरे । एसिड आक्रमणसम्बन्धी विधेयकको उदाहरण दिँदै गृहमन्त्री थापाले महिलासम्बन्धी कानुन क्रमशः कडा बनाउँदै लगिएको र थप कानुन बनाउने प्रक्रिया जारी रहेको पनि उल्लेख गरे । उनले महिलाका मुद्दा दर्ता नगर्ने समस्या देखा पर्नासाथ गृह मन्त्रालयबाट आदेश गर्ने गरिएकोसमेत बताए  । महिला हिंसा नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको दावी गर्दै मन्त्री थापाले त्यसका लागि महिला सङ्गठन, नागरिक समाज सबैसित सहयोगको अपेक्षासमेत गरे ।

ज्ञापनपत्रको पूर्ण पाठ यस्तो छ :

“मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनमा नेपाली महिलाले अग्रिम स्थानमा रहेर महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आइरहेका छन् । पटक–पटकको आन्दोलनको परिणामस्वरूप देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपाली महिलाले विगतको तुलनामा कैयौँ उपलब्धि हासिल गरेका छन् । यद्यपि ती सबै उपलब्धिलाई उनीहरूले दैनिक जीवनमा उपभोग गर्न सकेका छैनन् । अहिले हाम्रो जोड प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र उपयोग गर्दै बढीभन्दा बढी अधिकार प्राप्त गर्नको लागि आन्दोलनलाई सङ्गठित गर्ने नै हुने छ । अहिले महिलाले राजनीतिक रूपमा केही अधिकार प्राप्त गरे पनि महिलामाथि विगतदेखि भइरहेका हिंसामा कुनै कमी आउन सकेको छैन । आज महिला हिंसा हाम्रो समाज र सिङ्गो मुलुकको गम्भीर समस्याको रूपमा देखिएको छ । पछिल्लो समयमा महिलामाथिका हिंसाका घटना घट्नुभन्दा झन् बढिरहेका छन् । यस प्रकारको अवस्थामा महिलामाथि यति धेरै हिंसा भइरहनुको कारण के हो ? यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न र समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा सरकारले तत्कालीन र दीर्घकालीन हिसाबले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । यो कदम चाल्न अति नै आवश्यक छ । अहिले पनि हाम्रो समाज सामन्ती पुरुषप्रधान मानसिकताबाट ग्रसित छ । मुलुकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रा तय गरे पनि समाजमा विद्यमान सामन्ती व्यवस्थाका मूल्यमान्यतामा खास परिवर्तन भएका छ्रैनन् । हाम्रा उत्पादन सम्बन्ध, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यमान्यता, विभिन्न सामाजिक संस्कार, प्रचलन, रीतिरिवाजमा सामन्तवादी सोचाइ हावी छन् । यसकै कारण महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक, पुरुषको उपभोग्य वस्तु र खेलौनाको रूपमा मात्र हेर्ने र व्यवहार गर्ने गरिन्छ । महिला आर्थिक रूपमा कमजोर परनिर्भर छन्, बेरोजगारी समस्या व्याप्त छ । गरिबी, अशिक्षा, पिछडिएको चेतनास्तरले महिलालाई थिचिरहेको छ । अन्धविश्वास, कुरीति, कुसंस्कार, कुप्रथाका जञ्जिरले उनीहरूलाई माथि उठ्नै नसक्ने गरी बाँधेको छ । बोक्सी, छाउपडी, बहुविवाह, बालविवाह, चेलीबेटी बेचबिखनजस्ता प्रथा र परम्परा समाजमा हावी छन् । जातीय भेदभाव, छुवाछूतजस्ता अमानवीय प्रचलन दैनिक व्यवहारमा प्रचलित छन् । यी सबै कारणले हाम्रो देशमा महिला हिंसालाई बढावा दिइरहेको छ; र, महिला विरुद्धको हिंसा हरेक समाज, संस्कृति, जात÷जाति सबै क्षेत्रमा विकराल रूपमा बढिरहेको छ । महिलामाथिका हिंसाका घटनाले एकातिर एउटा मानवले प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने स्वतन्त्रताको हनन् भइरहेको छ; भने अर्कोतर्फ, उनीहरूको व्यक्तिगत जीवन मात्र होइन, उनीहरूको परिवार, आफन्तजन, सिङ्गै समाज र मुलुकमा नै नकारात्मक असर परिरहेको छ । महिला हिंसा महिलाको मात्र समस्या हो, यसका विरुद्धको आवाज महिलाले नै उठाउनुपर्छ भन्ने सोचाइ सर्वत्र पाइन्छ । त्यस्ता सोचाइ गलत छन् । महिला हिंसालाई सरकारले नै राष्ट्रिय समस्याको मुद्दा बनाउन पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन । सरकारले महिला हिंसालाई सिङ्गो मुलुकको समस्याको रूपमा लिएर त्यसको अन्त्यका लागि व्यापक योजना बनाउन जरुरी छ । संविधानको धारा ३८ को उपधारा ३, मुलुकी फौजदारी संहिता, मुलुकी देवानी संहिता, मानव बेचविखन विरुद्धको कानुन, घरेलु हिंसा विरुद्धको कानुन, महिलाका पक्षमा भएका नेपाल राष्ट्रपक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौतालगायत दर्जनौँ कानुन महिला हिंसाका विरुद्धमा विद्यमान छन् । यसरी हेर्दा हिंसा विरुद्धका कानुनी व्यवस्था बलिया देखिन्छन्, तर हिंसामा परेका सबै महिलाले आफ्नो मानवीय अधिकारको घोर उल्लङ्घन भएको अवस्थामा पनि ती कानुनी उपचारलाई सही ढङ्गले उपभोग गर्न पाएका छैनन् । महिला हिंसाका धेरै घटना डरत्रास, धम्की, प्रलोभनका कारण कानुनी दायरामा आउनै सकेका छैनन् । कानुनी दायरामा आउन खोजे पनि प्रहरीबाट घटना दर्ता नगरिदिने, विभिन्न अनावश्यक प्रश्न सोधेर पीडितलाई निरुत्साहित गराउने, ढिलो न्याय दिने समस्या छ भने कति घटनालाई समाजका कथित भलाद्मी, कथित पञ्चायत बसेर पीडितलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी मेलमिलाप गराउने र अपराधीलाई संरक्षण गर्ने काम भइरहेका छन्, जसलाई हामी सबैले प्रत्यक्ष रूपमा देखिरहेका छौँ । यही कारण हिंसा पीडित महिलामा कानुनप्रतिको विश्वासमा कमी आएको छ । समाजमा बारम्बार दोहोरिने महिला हिंसालाई कम गर्नका लागि सरकार गम्भीर बन्नु आवश्यक छ । घटना घट्नुको कारण के हो ? अपराधिक मानसिकताको विकास कसरी भयो ? त्यसका आर्थिक, सामाजिक, मानवीय तथा मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित पक्षको अध्ययन गर्ने, कारण पत्ता लगाउने, त्यस्तो घटना पुनः दोहोरिन नदिनका लागि जनचेतना जगाउने, समाधानको उपाय खोज्ने, विद्यमान कानुनलाई थप कडा बनाउने, कानुनको कठोर कार्यान्वयन गराउने, घटनाको अनुसन्धान पद्धति, अनुसन्धानको प्रभावकारिता, छिटोछरितो न्याय यी सबैमा व्यापक सुधार गर्नुपर्नेबारेमा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ भन्ने ठहर गर्दै संयुक्त महिला सङ्घ सङ्घर्ष समितिले तपसिलका मागलाई ज्ञापनपत्रमार्फत सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्दछ । हामीले अगाडि सारेका माग पूरा गर्न सरकारले अविलम्ब ध्यान दिने छ भन्ने आशा गर्दछौँ । यदि हाम्रा माग पूरा नभएमा हामी सङ्घर्षमा उत्रिन बाध्य हुने छौँ । 

मागहरू :

१. महिला हिंसाका मुद्दालाई फास्ट ट्रयाक कोर्टबाट फैसला गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
२. महिला हिंसाका घटनालाई फैसला गर्न पारिवारिक अदालत गठन गर्नुपर्छ र त्यसमा महिला न्यायाधीशको व्यवस्था गरियोस् ।
३. हिंसामा संलग्न अपराधीलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिइयोस् ।
४. पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति र छिटो न्याय दिइयोस् ।
५. महिला हिंसाका घटनालाई दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने प्रहरी प्रशासनकोे स्वविवेकीय अधिकारको अन्त्य हुनुपर्दछ । घटनालाई दर्ता गर्नैपर्ने बाध्यकारी कानुन बनाइयोस् ।
६. हिंसापीडितलाई प्रलोभन र दबाबमा पारी मेलमिलाप गराउनेलाई कानुनी कारवाही गरियोस् ।
७. निर्मला पन्तलाई बलात्कार गरी हत्या गर्ने अपराधीलाई छिटोभन्दा छिटो कारबाही गरियोस् ।
८. बालबालिकामाथि हुने हिंसा अन्त्य गरियोस् ।
९. बालविवाहको अन्त्य गरियोस् ।
१०. बोक्सी, छाउपडी, दाइजोजस्ता कुसंस्कारको अन्त्य हुनुपर्छ । लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य गरियोस् ।
११. महिला हिंसा र प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी विषय पाठ्यक्रममा समावेश गरियोस् ।
१२. वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलालाई तालिम, बिमा र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरियोस् ।
१३. जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरियोस् ।
१४. महिलामाथि एसिड प्रहार गर्ने अपराधीका विरुद्ध गरिएको कडा कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरियोस् ।
१५. महिलाको पक्षमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता कार्यान्वयन गरियोस् ।
१६. तीनैतहका सरकारद्वारा महिला हिंसा न्यूनिकरण, यौन शिक्षा सम्बन्धि जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
१७. हिंसा पीडित बालिका तथा महिलाको पुनस्र्थापना, सुरक्षा र रोजगारीको ग्यारेन्टी सरकारद्वारा नै गरियोस् ।
१८. महिला हिंसाको मुद्दालाई एकल विन्दू न्याय निरूपण प्रणालीबाट फैसला गरियोस् ।
१९. एकद्वार प्रणालीबाट न्याय दिने व्यवस्था गरियोस् ।”