नेपालले केही दिनभित्रै लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको छ । जहाँ ५२ मुलुकका ६ सय ३४ जना लगानीकर्ता सहभागी हुने लगानी बोर्डले जनाएको छ । नेपालले सम्मेलनमा १४८ वटा परियोजना प्रस्तुत गर्ने भएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी १ हजार ९ सयभन्दा बढीलई निम्ता पठाइएकामा १ हजार १९ जना सहभागी हुने निश्चित भएको बोर्डले जनाएको छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि पनि नेपालले लगानी सम्मेलन गरेको थियो । त्यतिबेला पनि विभिन्न देशका लगानीकर्ता नेपाल आएर खर्बौं रुपैयाँ नेपालमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर वास्तवमा भने करोडको हाराहारीमा लगानी भित्रिएको थियो । नेपालले अहिले गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको पनि त्यही हविगत हुने देखिएको छ ।
सर्वप्रथम त विदेशी सहयोग नभए देश बन्न सक्दैन भन्ने दरिद्र भिकारी मानसिकताले नेताहरुलाई लगानी सम्मेलनको नाटक मञ्चन गर्ने रहर लागिरहन्छ । त्यसैको सिलसिला अहिले चलिरहेको हो । सर्वप्रथम विदेश लगानीले मात्र नेपालको हित हुँदैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ । विदेशी लगानीले नेपालमा थोरै मात्रामा रोजगारी सृजना गर्ला तर यहाँको स्रोत उपयोग गरेर नाफा रकम विदेश जाने निश्चित छ । नेपालले नै आफ्नो उत्पादनको सदुपयोग गर्न सक्ने हो भने विदेशी लगानीबाट हुने विकासको आधा समयमा नै नेपालले ठूलो फड्को मारिसक्छ ।कुनै पनि देश वा निकायले सहयोग गर्दा सहुलियत ऋण वा अनुदान प्रदान गर्ने गर्छ । त्यस्तै, देशको आर्थिक वातावरण राम्रो भएमा र लगानीका लागि सबै दृष्टिकोणले उपयुक्त भएमा विदेशी लगानी पनि भित्रिन सक्छ । एउटा देशको विकासमा यी पक्ष आवश्यक हुनेमा नकार्न सकिँदैन । तर, देशमा आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारको भूमिका प्रमुख हुन्छ । नेपालमा अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र संकटमा छ । यस्तो हुनुको कारण कृषि उत्पादन, कलकारखाना, व्यवसायका लागि सहज नीतिनियम र कानुनको व्यवस्था नुहुनु तथा देशमा केही गर्न चाहनेलाई त्यही अनुसार वातावरण नहुनु प्रमुख कारण हुन् । यही अवस्थाका कारण विदेशी लगानी पनि नेपालमा भित्रिन सकेको छैन ।
अर्कोतर्फ नेपालले ऋणका रुपमा विदेशी लगानी लिएर मात्र विकास हुन सक्दैन । यदि विदेशी ऋणले सोचेअनुरुप प्रतिफल नदिएमा देशको अर्थतन्त्र नै तहसनहस हुन सक्छ । नेपाल पनि विस्तारै ऋणको पासोमा पर्दै गएको छ । निर्वाचन, सरकार परिवर्तन, राजनीतिक अनिश्चिततालगायत कारणले सरकारको ध्यान वित्तीय सुधारतर्फ जान सकेको देखिँदैन । सत्ता नेतृत्व पनि आफ्नो सरकार टिकाउने ध्यानमा मात्र व्यस्त हुँदा यसको असर अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । राजस्व, वैदेशिक सहयोग तथा अनुदान र पुँजीगत खर्च बढाउन नेपालको कार्य प्रणालीमै व्यापक रूपमा संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेकै कार्यप्रणालीबाट सुशासनको अवस्थामा अपेक्षाअनुरूप लक्ष्य प्राप्त हुने सम्भावना देखिँदैन । यस्तो अवस्थाबाट सुधार ल्याउन संरचनात्मक रूपमा सुशासन प्रणालीलाई नयाँ ढंगले सुधार एवं राजस्व परिपाटीमा आमूल परिवर्तन गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । देशमा नै उद्यम व्यवसायको वातावरण तयार पार्नु र आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्नु नै नेपालको विकासको निर्विकल्प शर्त हो । यी शर्त पालना भएमा मात्र विदेशी सहायता वा वैदेशिक लगानीले विकासमा टेवा पुग्न सक्छ ।
