काठमाडौं । भारतको सिक्किम राज्यमा नेपाली भाषालाई सरकारी विज्ञापन तथा राजपत्रहरुमा अनिवार्य प्रयोग गर्ने नियम सुरु भएको छ। राज्य सरकारको गृह मन्त्रालयले आज जारी गरेको सूचनामा भारतको संविधानमा सूचीकृत गरेको भन्दै त्यसलाई प्रयोग अनिवार्य गर्ने जनाइएको छ।
सरकारले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘राज्य सरकारले अबउसो, सबै आधिकारिक अधिसूचनाहरु, राजपत्रहरु अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा प्रकाशित गर्ने निर्णय लिएको छ।’
मुख्यमन्त्री पिएस गोले हिजो मात्रै ३३ औँ नेपाली भाषा मान्यता दिवसमा सहभागी भएका थिए। सन् १९९२ अगस्ट २० मा भारतको संविधानको धारा ३४४ (१)ले नेपाली भाषालाई आठौँ अनुसुचीमा राखेको दिनलाई नेपाली भाषा मान्यता दिवसको रुपमा भारतका नेपाली भाषी नागरिकहरुले मनाउँदै गरेका छन्।
नेपाली भाषाको यो मान्यता दिलाउन सिक्किमको योगदान मानिन्छ। खासगरि तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीलाई यसको जस दिने गरिएको छ। तर, भारतका आसाम, मेघालय, दार्जिलिङ लगायका क्षेत्रका नेपाली भाषी भारतीयहरुले पनि यो माग चै जोडदार रुपमा उठाएका थिए।
मंगलबारको कार्यक्रमा बोल्दै मुख्यमन्त्री गोलेले संविधानले मान्यता दिएपनि नेपाली भाषाको विकास र वृद्धिमा स्थिरता आएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेर भाषण गरेको भोइस अफ सिक्किमले उल्लेख गरेको छ। गोलेले मंगलबार गरेको चिन्ताको भोलिपल्टै आज नेपाली भाषालाई विज्ञापन तथा राजपत्रमा अनिवार्य गर्ने नियम सार्वजनिक भएको हो।
