चन्द्रप्रकाश वानियाा
मधेसी मोर्चासहितको त्रिपक्षीय वार्ताको प्रारम्भमै प्रधानमन्त्रीले निकै नरम भाकामा आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । मुख्य विवादको विषय भनिएको प्रदेश सीमांकनमा समेत सत्तापक्ष लचिलो भएर प्रस्तुत भएपछि समस्याको समाधान निस्कने आशा पलाएको छ । वास्तवमा हुनुपर्ने कुरा त्यही थियो । ‘आफ्नो कम्मरको खुकुरी अरुसाग थुतिमाग्नु’ भनेजस्तो सारा ध्यान भारततिर केन्द्रित गर्नाले नाकाबन्दी लम्बिने परिस्थिति लम्बिएको हो भन्ने चेत सत्तापक्षमा पलाउनु खुसीको कुरा हो । भारतले नाकाबन्दी लगाएको दुई महिना बितिसक्दासम्म पनि इन्धन नै सबै कुरा हो भनेझैं गरी पेट्रोलियम पदार्थको वैकल्पिक व्यवस्थाको खोजीमा सरकार धम्मरधुस कसेर लाग्यो । कहिले चीन त कहिले बङ्गलादेश धायो । तत्काल कतैबाट आवश्यक परिमाणमा इन्धन आपूर्ति हुनसक्ने सम्भावना फेला परेन । धन्न भारतसागको द्विदेशीय सीमा खुला रहेको हुनाले कालोबजारमा इन्धन उपलब्ध छ र महङ्गो भए पनि नेपालभित्रको आवागमन पूर्णरूपमा ठप्प हुन पाएको छैन । कालोबजारमा पेट्रोल प्रतिलिटर ४००।– सम्ममा खरिदबिक्री भइरहेको छ । त्यो पनि खोजेचाहे जति पाइादैन । दर्जनभर स्वदेशी विदेशी व्यापारिक फर्महरूले एअरलिफ्ट (हवाईमार्ग) बाट ढुवानी गरेरै भए पनि रु. १९०।– सम्ममा पेट्रोल उपलब्ध गराउने प्रस्ताव नगरेका होइनन् । सरकारले त्यतातिर ध्यान दिनुको सट्टा चीन र बंगलादेशतिर दगुर्न रुचायो । परिणामस्वरूप चीन बंगलादेशबाट पर्याप्त मात्रामा इन्धन ल्याउन पनि सकेन र उपभोक्तालाई चर्को मूल्यले ढाड सेकिमाग्नुपर्ने अवस्थाबाट जोगाउन पनि सकेन ।
नाकाबन्दीको कारणबाट उत्पन्न हुने समस्या इन्धनको आपूर्ति मात्र थिएन । नेपालसाग खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोगका अन्य वस्तुहरूको पर्याप्त मात्रा भण्डारण गर्ने क्षमता पनि थिएन । नाकाबन्दीको एक महिना पुग्दानपुग्दै बजारमा ‘चाउचाउ’ मा समेत कोटाप्रणाली लागू गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । औषधिको अभावमा सहरबजारका अस्पतालहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगे । मुुलुकमा हाहाकारको स्थिति उत्पन्न भइसक्दा पनि सरकार भने कुम्भकर्णे निद्रामा मस्त रह्यो । अभाव र महागीमा पिल्सिएको मुलुकले बहुप्रचारित प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनबाट राहतको श्वास फेर्न पाइने आशा राखेको थियो । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन पनि ‘ढोंगी जोगीको धार्मिक उपदेश’जस्तो खोक्रो आडम्बर मात्र साबित भयो । ‘नक्कली राष्ट्रवाद’को हवाई दम्भसिवाय सम्बोधनबाट भाङभुटी केही झरेन । मुलुकले व्यहोर्नुपरेको सारा दु:खकष्ट र अभावको एकमात्र कारण ‘छिमेकी’को अर्घेल्याईंलाई ठहर्याएर आफ्नो नालायकी र अकर्मण्यता छोप्ने दुष्प्रयत्न मात्र गरियो । विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको देशको शिर निहुरिादैन भनेर भोकै प्यासै भए पनि लड्ने जुध्ने गफ सुनाइयो । देशको मुखियाको कुरामा जनताले अविश्वास गर्ने कुरा भएन, गरेन । पत्याइदियो । छिमेकीले अर्घेल्याइा गरेकै रहेछ भनेर दु:ख, कष्ट र अभावसाग जुध्ने अभ्यासमा जनता लागे । राष्ट्रवादी सरकारको पीठ ठोके, बिचरा !
एक महिना बित्यो, दुई महिना बित्यो, परिस्थितिमा राइरत्ति सुधारको लक्षण देखिएन । राष्ट्रवादको खोक्रो मादल ठोकेर नेपालीहरूको पेट भरिादैनथ्यो । संकटले घााटी च्याप्यो । जनताको धैर्यले साथ छोड्ने छोड्ने बेलामा श्वेतपत्र नामको अर्को छेप्यास्त्र सरकारले छोड्यो । अर्थमन्त्रीले वाचन गरेको अभाव, गरिबी, संकट र दुख:कष्टको ‘विष्णुपुराण’ काकाकुल बनेका नेपाली जनताले उत्कण्ठापूर्वक सुने । पुराणमा अभाव र संकटको लम्बेतान व्याख्या विश्लेषण गरिएको थियो तर त्यसबाट मुक्ति पाउने कुनै भरोसालाग्दो कार्यक्रम र योजना थिएन । गतिलो आश्वासन पनि थिएन । कमसेकम फलानो बाटो गन्तव्यमा पुगेर जनताको दु:खकष्ट समाधान गर्ने तिलानो बुटी सरकारले ल्याउने रहेछ भनेर आशा गर्ने ठाउा सरकारी श्वेतपत्रले दिलाएन । श्वेतपत्रले एउटा कुरा भने अलिकता लाज मानेको शैलीमा स्वीकार्यो ! प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा नेपालले सामना गर्नुपरेको संकटको कारण नाकाबन्दी हो र नाकाबन्दी दक्षिणवर्ती छिमेकीले लगाएको हो भनेर ठोकुवा गरिएको थियो । छिमेकको अनधिकार, अन्यायपूर्ण र हस्तक्षेपकारी कदमसामु कदापि नझुक्ने गर्जन थियो । प्रधानमन्त्रीको बाघको जस्तो गर्जन सार्वजनिक भएको दुई हप्ता पनि नबित्दै अर्थमन्त्रीद्वारा वाचन गराइएको सरकारको श्वेतपत्रले नाकाबन्दीबाट मुलुकले भोग्नुपरेको सास्तीको बयान गरे पनि त्यसको कारण ‘भारत हो’ भनेन । आन्तरिक (सायद मधेस) को असन्तुष्टि र आन्दोलनलाई सबै समस्याको जड मान्यो । १५ दिनमै सरकारले भाका फेर्यो । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनरूपी बाघगर्जन अर्थमन्त्रीको श्वेतपत्रमा बिरालोको ‘म्याउ’मा रूपान्तरित भयो ।
जे होस्, घुमाउरो ढङ्गबाटै भए पनि सरकारले आफ्नो एउटा गल्ती सच्चायो । वास्तविकता स्वीकार्यो । सत्य स्वीकार्नु राम्रो कुरा हो । यथार्थ धरातल टेक्न सक्दा मात्र समस्याको समाधान खोज्न सकिन्छ । तर सरकारको १५ दिनमै फेरिएको बोलीले जनतामा अविश्वास पैदा गरायो । जनसाधारणलाई प्रधानमन्त्रीको भनाइ पत्याउने कि अर्थमन्त्रीलाई विश्वास गर्ने भन्ने अन्योल र द्विविधामा पारिदियो ।
सरकार बाघझैं गर्जियोस् वा बिरालोझैं म्याउ गरोस् अथवा मुसामै रूपान्तरित होस्, जनताको सरोकारको विषय होइन । जनताको सरोकार त बिहानबेलुका हातमुख जोर्नुसाग रहन्छ । आकाशबाट बर्सियोस् वा पातालबाट उम्रियोस्, जनतालाई इन्धन चाहियो, खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोगका सामानहरू सजिलै र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध हुनुपर्यो र औषधिमूलोको व्यवस्था हुनुपर्यो । पैदल हिाड्ने, दाउरा बाल्ने, गिठा, भ्याकुर, कन्दमूल खाने र जडीबुटीबाट उपचार गरेर आजको जमानामा जीवन चलाउन सकिादैन । २/४ दिन जनताले सहलान्, सदाकाल त्यस्तो कष्टपूर्ण पाषाणकालीन जीविन बााच्न सकिन्न, कसैले चाहादैन पनि । त्यसैले उपस्थित संकट समाधान तुरुन्त हुनुपर्छ । आपूर्तिको अर्को विकल्प छैन भने भारतीय नाकाबन्दी यथाशीघ्र खुल्नुपर्यो । त्यो जिम्मेवारी सरकारको हो । बाघझौ गर्जेर होस् अथवा उसको खट्टामै लम्पसार परेर होस्, नाकाबन्दी खोलिदिन भारतलाई राजी गराउनैपर्यो । बस जनताले जानेको कुरा यत्ति थियो ।
संविधान निर्माण प्रक्रियामा मधेसलाई सामेल गर्न नसक्नु सत्तापक्षको कमजोरी थियो । मधेस नेपालको हो । मधेसी समुदायहरू पनि नेपाली नै हुन् । संविधान नेपाली जनताको लागि बनेको हो भने मधेसी जनताका भावना पनि संविधानबाट सम्बोधित हुनैपथ्र्यो । गल्ती त्यहीानेर भएको हो । उपेक्षित भएको अनुभूति विस्फोटनको परिणाम भन्सारनाका अवरुद्धको रूपमा प्रदर्शित भएको हो । संविधान बनाउादैका बखत मधेसको चित्त बुझाउनुपथ्र्यो । त्यसो हुनसकेन । आन्दोलनले १०० दिनमा ६०/८० जनाको ज्यान लिइसक्दा, मुलुकको घााटी सुकिसक्दा र अर्थतन्त्र थला परिसक्दा पनि सत्तापक्ष कानमा ठेडी कोचेर बसेको थियो । सरकार भनेको जनताका लागि जनताले नै नियुक्त गरेको कार्यकारी निकाय हो । सार्वभौम जनता मुलुकका मालिक हुन् । जनताका माग सम्बोधन गर्नु सरकारको प्रथम कर्तव्य हो । त्यसो गर्दा सरकारको मानमर्दन भएको ठानिादैन । जनतालाई भुसुना ठान्ने र जनताका सामु झुक्नै नमान्ने ओली सरकारको बज्रठिङ्गा प्रवत्तिले भारतसामु झुक्नुपर्ने अवस्थातिर डोर्याइरहेको थियो (छ) । हिजै मधेसका माग सम्बोधन गर्नु बुद्धिमानी हुन्थ्यो । जनताका दृष्टिमा कााग्रेस नेतृत्वको सरकारले बिगारेको काम एमाले नेतृत्वको सरकारले सच्यायो भन्ने पथ्र्यो । जनताबाट स्याबासी र समर्थन मिल्थ्यो । ओली महोदयको व्यक्तिगत लोकप्रियता बढ्थ्यो । ओलीको संकीर्ण चिन्तनले देशभित्रको समस्यालाई भारत र मोदीको टाउकोमा थुपार्ने मूर्खता गर्यो । गल्ती त सच्याउनै पथ्र्यो, पथ्र्यो । ढिलासुस्ती र विलम्ब गर्नु व्यर्थ समय बर्बाद गर्नु थियो । समाधान बाहिर होइन, देशभित्रै खोज्नुपथ्र्यो । सहमति गर्नुपर्ने नेपाली–नेपालीबीच थियो । अनावश्यक विलम्ब गर्नाले विदेशीले जस पाउने परिस्थिति निर्माण भएको हो । फेरि अर्को एकपटक पनि भारतप्रति कृतज्ञ हुनुपर्ने परिस्थिति सत्तापक्षको मूर्खताबाटै निर्माण भएको हो । ‘रिस खा आफू, बुद्धि खा अर्को’ भनेको सायद यस्तै मूर्खतापूर्ण गतिविधिलाई होला !
