चन्द्रप्रकाश वानियाा
सुशील कोइरालाको देहावसानपछि नेपालको राजनीतिमा कोइरालावंशको एउटा युगको पटाक्षेप भयो । निश्चय नै व्यक्तिगत हिसाबले सुशील कोइरालाले एउटा आस्था र निष्ठाको राजनीतिलाई अनुकरणीय, सरलता र निश्छल इमानदारीतापूर्वक व्यवहारमा उतारेर देखाए । त्यो कोणबाट हेर्दा उनले स्थापित गरेको उदाहरण एउटा आदर्श मानक र अनुलङ्घनीय कीर्तिमान सावित हुनेछ भन्न धक मान्नु पर्दैन । उनको निधनले नेपाली कााग्रेस र मुुलुकलाई कति हानिनोक्सानी पुर्यायो भन्ने कुराको लेखाजोखा त इतिहासले गर्दै गर्ला, नेपालको सत्तापलटको घिनलाग्दो खेलमा भने तत्काल सकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ भन्नु कुनै आग्रह ठहर्दैन ।
यद्यपि सुशील कोइराला राजनीतिका चतुर खेलाडी थिएनन् । उनको सत्तारोहण, संविधान निर्माण वा पछिल्लो निर्वाचनमा नेपाली कााग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियत प्राप्त हुनु/गराउनुमा सुशीलको नेतृत्व कुशलताभन्दा अन्य तत्कालिक घटनाहरूले खादिलो भूमिका खेलेका थिए । खासगरेर, नेपाली कााग्रेसलाई निर्वाचनमा सफलता दिलाउने पहिलो कारण एमाओवादीको विभाजन थियो र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सफल बनाउने मुख्य भूमिका एमालेको सत्तालोलुपताले खेलेको थियो । संसद्को दोस्रो ठूलो दलको हैसियत पाएको दलले प्रतिपक्ष बेञ्चप्रति प्रदर्शन गरेको अरुचिको विरलाकोटी उदाहरण देखाउन एमालेले लाज मानेन । सत्ताबाहिरको एमाले कुनै पाटोमा नमिल्ने बौरेटो ढुङ्गो जस्तो सावित हुनसक्ने अनुमान गरेर एक वर्षपछि सत्ताहस्तान्तरण गर्ने शर्तमा एमालेलाई कााग्रेसले सत्तासाझेदार बनाएको थियो । वास्तवमा कााग्रेसको उद्देश्य संविधान जारी गरेको जस आफूले लिने मात्रै थियो । समझदारीबमोजिम सत्ता एमालेलाई हस्तान्तरण गर्ने मनसाय थिएन भन्ने कुरा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा सुशील कोइरालाको उम्मेदवारीले पुष्टि गरिदिएको थियो ।
जन्मदेखि नै नेपाली कााग्रेस गुटगत राजनीतिको शिकार हुादै आएको छ र एउटा सम्भावना के देखिएको छ भने सुशील कोइरालको अभावमा कााग्रेसको संस्थापन पक्ष नराम्रोसाग विभाजित हुनेछ । कााग्रेसको नेतृत्व लिनेगरी वंशमा भरपर्दो र विश्वासिलो दोस्रो उत्तराधिकारी तयार भइसकेका छैनन् । कोइराला परिवार सेनापतिविहीन भएको छ । राजनीतिक उत्तराधिकारीको दृष्टिले अनाथ भएको छ भन्दा पनि फरक पर्दैन । स्वभावत: कोइरालापरिवारले वंशइतरको कुनै मानिसलाई नेता मान्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । वंशभित्र त्यो गुरुत्तर भारी बहन गर्नसक्ने गरी प्रशिक्षित पुस्ता तयार भइसकेको छैन । गणेशमान र विपीपुत्रहरूलाई संयुक्तरूपमा पार्टीसत्ताको राज्याभिषेक गर्ने उदारता रामचन्द्र पौडेलहरूको पुस्ताले देखाउन सक्ने सम्भावना क्षीण छ । त्यसो गर्न सक्ने हो भने सम्भवत: कोइरालाक्याम्प सम्हालिन सक्ने देखिन्छ । तर पौडेलहरूले पार्टी सत्ताको बागडोर आफूले लिने स्वर्णिम अवसरको रूपमा परिस्थितिको उपयोग गर्ने लालसा राख्ने सम्भावना नै प्रबल रहेको हुनाले पार्टीका निमित्त सत्तास्वार्थ बलिदान गर्ने सम्भावना शून्य छ । त्यसको अर्थ आगामी कैयौा वर्षसम्म नेपाली कााग्रेसको लगाम कोइराला परिवारका हातबाट फुत्कने देखिन्छ । कोइरालाको वंशराजनीति विश्रृङ्खलताको शिकार हुनु कााग्रेस कमजोर हुन हो र नेपाली कााग्रेस कमजोर हुनु भनेको प्रकारान्तरले एमालेको हात बलियो हुनु पनि हो । त्यसैले त्यस्तो परिस्थिति ओलीको सत्ता अकण्टक बनाउनमा सहयोगी सिद्ध हुनेछ ।
अर्कोतिर मधेस र मधेसी नेताहरूको उपेक्षा गर्दै भारतले विगत चार महिनादेखि लगाएको नेपालविरुद्धको नाकाबन्दी एकतर्फी रूपमा खोलिदिएको छ । नेपालका लागि त्यसले अवश्य राम्रो गरेको छ । ‘भातसाग मीत लगाएपछि खाने के ?’ भनेजस्तो भारतसाग नेपालीहरू रुष्ट भएर गर्ने/बिगार्ने कुरा केही थिएन । दुई देशबीचको सम्बन्ध जति बिग्रन्छ, त्यति नेपालीहरूको दैनिक जीवन कष्टकर बन्दै जाने मात्रै परणति हात लाग्थ्यो । भारतको विकल्प भारत नै हो । त्यसको स्थान अरु कसैले लिनै सक्तैन । सायद यसपटकको नाकाबन्दीले नेपालीहरूलाई दिएको सबैभन्दा ठूलो पाठ यही हो । सुदूर भविष्यसम्म नेपाल र नेपालीहरूले त्यो नियतिबाट मुक्ति पाउने सम्भावना छैन । आत्मनिर्भरताको गफ गर्न सजिलो भए पनि गरिपुर्याउनु कठिन छ । कुनै दिन सााच्चै नै नेपालले समृद्धिको मार्ग पहिल्याएछ भने पनि कमसेकम दुई दशकयता नेपालको नियति ‘भारतमुखापेक्षी’ रहनु नै हुनेछ ।
जसले जे भने पनि अघोषित रूपमा लगाएको नाकाबन्दी अघोषित रूपमै सहज गरिदिएर नेपालप्रति भारतले सदाशयता प्रदर्शन गरेको छ र यो घटनाले दुईवटा कुराहरू स्पष्ट गरेको छ । पहिलो कुरा त मधेसी नेताहरूले जे जस्तो दावा गर्ने गरेका भए पनि ‘नाकाबन्दी भारतले नै गरेको थियो ।’ मधेसी आन्दोलन त ‘कनिका बुकाउने निहुा’ मात्रै बनेको रहेछ । अर्को कुरा मधेसी नेताहरूप्रति पहाडी समुदायमा विकसित भएको नकारात्मक धारणाको आधारभूमि पनि गलत रहेछ । बरु भारतको रणनीति मधेस र पहाडबीच वैमनस्य उत्पन्न गराउने मात्रै रहेछ कि भनेर शंका गर्नुपर्ने र सतर्कता अपनाउनुपर्ने भएको छ । यदि मनसाय त्यत्ति मात्रै थियो भने त्यसमा केही हदसम्म भारत सफल भएको छ भन्न सकिन्छ र पछिल्लो पटक सिके राउतले पाएको दिल्ली निमन्त्रणा र स्वागतले शंकालाई थप पुष्टि गर्दछ ।
नेपालीहरूका विगत पााचवटा महिनाहरू कष्टकर रहे पनि नाकाबन्दी खुल्नासाथ हामीले हिजोका सबै दु:ख कष्टहरू भुलिसकेका छौं । पााच/पााच महिनाको दु:खकष्ट नेपालीहरूको लागि एउटा क्षणिक दु:स्वप्नजस्तो मात्र साबित भएको छ । भारतीय नाकाबन्दीले नेपालको शासकवर्ग र जनता दुवैलाई आत्मनिर्भरता वा अन्य कुनै गतिलो शिक्षा दियो भन्ने लाग्दैन । किनकि यो पहिलोपटकको नाकाबन्दी थिएन । विगतबाट शिक्षा लिने संस्कार नेपालमा विकसित भएकै छैन । पाठ लिने त्यस्ता अवसरहरू पटक–पटक गुमेका छन् । त्यसैले यसपटकको समस्याले नेपालीहरूमा चेतना भरिदिएको होला भन्नु व्यर्थ कल्पना मात्र ठहरिनेछ । यसअघि पपनि योभन्दा लामो अवधिका नाकाबन्दीहरू मुलुकले पटक–पटक व्यहोरिसकेको छ । सधैझैं यसपटक पनि नाकाबन्दीले दिएको कष्ट र सकस बिर्सेर नेपालीहरूले भावी दिनहरू फेरि मस्तीमा व्यतित गर्न थाल्नेछन् । हो, नाकाबन्दीले ओलीको सत्तालाई भने थप बलियो बनाइदिएको छ । वास्तवमा ओलीले थापेको बल्छीमा भारतीय सत्ता नराम्रोसाग फस्न गयो । चीनलाई देखाएर भारतलाई गलाउने ओलीसरकारको रणनीति सफल भयो । ‘चिनियाा कार्ड’ देखाउने दाात मात्रै थियो, चपाउनका लागि थिएन । सायद भारतले यहीानेर मात खायो । । खासगरेर, मुलुकले पेट्रोलियम पदार्थको चरम सङ्कट भोग्दा समेत चीनसाग व्यापारिक सम्झौता र समझदारी गर्ने तदारुकता सरकारले नदेखाउनुको अर्थ भारतलाई तर्साएर गलाउने नियत मात्रै थियो भन्ने स्पष्ट भएको छ । भारतको नाकाबन्दी ओलीसरकारको अकर्मण्यता ढाकछोप गर्ने अस्त्र मात्रै बनेन थप जनसमर्थन प्राप्त गर्ने औजार पनि बन्यो । ओलीको नक्कली राष्ट्रवादी कल्की पनि थप केही समयका लागि अभञ्जित रहने कारण बन्यो । सत्ता लम्ब्याउने कारक पनि सावित हुने भो ।
