भारत भ्रमणबाट फर्केका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता पक्षधर पार्टीहरूलाई भ्रमणको ब्रिफिङ गर्दा भारतीय समकक्षीसामु आफूले नेपालको स्वार्थअनुकूलको मुद्दामा जोडदार भनाइ राखेको दाबी गरे । उनले विगतमा सन् १९५०को सन्धिलगायतको विषयमा पुनरावलोकन गर्नेसम्मको माग राखेको दाबी गरे । आफ्नो पक्षबाट नेपाललाई घाटा पर्ने र मुलुकको स्वाभिमान झुकाउने किसिमको पक्षमा कुनै पनि सम्झौता नगरेको जनाए । आफ्नै अडानका कारण बरु संयुक्त विज्ञप्ति नै जारी नभएको उनले जनाए । यसरी भारतीय समकक्षीसामु आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने किसिमको कुनै पनि गतिविधि नगरेको दाबी गरेका प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा असर पुग्ने र राष्ट्रघातको रूपमा हेरिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्झौताको बारेमा भने चुइाक्क बोलेका छैनन् । मानौा उक्त सम्झौताको बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई कुनै जानकारी नै छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसाग ‘वान टु वान’ भेटवार्ता गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो वार्ताको अवधिमा माथिल्लो कर्णालीको सम्बन्धमा केही बोले कि बोलेनन् ओलीले खुलाएका छैनन् । राष्ट्रवादी रूपमा चिनिएका प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रघाती सम्झौता माथिल्लो कर्णालीको सम्बन्धमा आवाज नउठाउनुले उनको भनाइ र गराइ फरक रहेको छर्लंग पारेको छ ।
विश्व बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार माथिल्लो कर्णाली संसारकै सस्तो र आकर्षक परियोजना हो । उक्त परियोजना निर्माण गर्नका लागि नेपाल सरकारसाग भारतीय कम्पनी जीएमआरले सम्झौता गरेको छ । विज्ञहरूको अनुसार यो आयोजनास्थलको पूर्ण क्षमता ४ हजार १ सय ८० मेगावाट हो । तर जीएमआरलाई भने जम्मा ९ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न परियोजना जिम्मा दिइएको छ । त्यस्तै विश्व बैंकले गरेको अध्ययनले ९ सय मेगावाट क्षमताको लागत खर्च ५० अर्ब रूपैयाा लाग्ने देखाएको छ । तर लगानी बोर्ड र जीएमआरले भने १ सय ४० अर्ब रूपैयाामा उक्त परियोजना निर्माण हुने जनाएको छ । विश्व बैंकको अध्ययनभन्दा करिब तीन गुणा बढी लागत खर्च देखाउनुले पनि उक्त आयोजना निर्माणका लागि ठूलै चलखेल भएको पुष्टि हुन्छ । त्यस्तै, बढी लागत देखाएर कम्पनीले विना पुाजी लगानी उल्टै नेपालबाट फाइदा लिन लागेको पनि पुष्टि हुन्छ । त्यस्तै आयोजनालाई आवश्यक पर्ने मेसिनरी आयात गर्दा भन्सार महसुल १ प्रतिशत मात्र लिने र मूल्य अभिवृद्धि कर पूर्णरूपमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले राज्यले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाउने पनि निश्चित छ । उक्त आयोजनाबाट सरकारले सुख्खायाममा ३६ मेगावाट नि:शुल्क प्राप्त गर्ने जनाइएको छ । तर कुनै अवरोध नभए अबको ५ देखि ८ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने उक्त आयोजनाको सम्पन्न अवधिमा नेपालमा विद्युत्को माग अत्यधिक बढ्ने हुादा उक्त ३६ मेगावाटले नेपाललाई कुनै फाइदा हुने निश्चित छ । पूर्णतया व्यापारिक निकासीका लागि निर्माण हुने आयोजनाको विद्युत् प्रसारण लाइनमार्फत भारत पुर्याएर त्यसको स्वीच भारतको कब्जामा पार्ने दाउ गरिएको छ । यता नेपाली जनता विद्युतीय संकटमा छटपटाउनुपर्ने र उता आफ्नै देशमा उत्पादित विद्युत् किन्न भारतसाग बार्गेनिङ गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना अहिले गर्न खोजिएको छ । विशेष गरी परियोजनास्थलको माथिल्लो तथा तल्लो भौगोलिक क्षेत्रमा पनि नेपालले आफ्नो हिसाबले कुनै विद्युतीय परियोजनालगायत अन्य कुनै किसिमको गतिविधि गर्न नपाउने सम्झौताले पनि भारतीय हस्तक्षेप र एकाधिकार बढ्ने निश्चित छ ।
विज्ञहरू पनि माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई कुनै फाइदा नहुने र उल्टै आफौलाई ऋणभार थपिने जनाउाछन् । दोलखाको तामाकोशी जस्तै स्वदेशी पुाजी संकलन गरेरै निर्माण गर्न सकिने माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको निर्माण भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिनु राष्ट्रघाती कदम भएको र प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमण उक्त सम्झौता खारेज गर्न प्रयास गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर त्यसप्रकारको कुनै प्रक्रिया थालनी गरिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओली यो संकटपूर्ण अवस्थामा केही राम्रो गरेको देखाउन चाहन्छन् भने कुनै पनि हिसाबले नेपालको हितमा नहुने माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माण सम्झौता उनले अविलम्ब खारेज गर्नुपर्छ ।
