नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले धेरै कुरा राम्रो गरेको छ । तथापि राज्यको चौंथो अंग भनिने पत्रकारिताप्रति भने ओली सरकार निर्दयी देखिएको छ । सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेदेखि बुढेसकालमा निवृत्तभरण दिनेसम्मका प्रसंगहरू राम्रोसागै उठाइए तर जब बजेट घोषणा भयो, सञ्चारजगत्साग यो सरकारले विगतमा गरेको प्रतिबद्धताहरूसमेत पूरा गरेन । ओली सरकारले सञ्चार क्षेत्रप्रति देखाएको उदासीनतालाई कतिपयले सञ्चार क्षेत्रको उपेक्षा भन्दै सरकारको आलोचना समेत गर्न थालेका छन् ।
ओली सरकार सञ्चार क्षेत्रप्रति अनुत्तरदायी हुनुपर्ने कुनै कारण देखिादैन । ओली सरकारले पछिल्लो समय जे जस्ता उपलब्धि गरिरहेको छ । त्यस्ता उपलब्धि तथा प्रशंसनीय कार्यको त्यसमा अपवादबाहेक अधिकांश सञ्चारमाध्यमबाट ओलीको राम्रो कामको सकारात्मक सम्प्रेषण नै गरिरहेका छन् । यत्ति मात्र होइन, ओली सरकारले गरिरहेका काम कारबाहीमा भइरहेका कमीकमजोरीहरूलाई समेत सञ्चार जगत्ले सुझावका रूपमा पहिल्याइदिने गरेको छ । सरकारले गरेका राम्रा काम र सकारात्मक निर्णयको बारेमा आम जनतासम्म पुर्याउने पुलको काम गरिरहेका सञ्चारजगत् सरकारप्रति नकारात्मक मात्रै भइदिएको भए ओली सरकारले जतिसुकै राम्रा काम गरे पनि त्यसको गलत सन्देश मात्र जनतासम्म पुग्न सक्थ्यो । त्यसैले अहिले ओली सरकारले कमाइरहेको चर्चा र प्रशंसा सञ्चार क्षेत्रकै देन हो ।
सरकारले हालै घोषणा गरेको आगामी वर्षको बजेट कार्यक्रममा संसद्हरूको सुविधा उल्लेख्य बढाएको छ, कर्मचारीहरूको तलव सुविधा २५ प्रतिशत बढाएको छ । अन्य क्षेत्रमा पनि आकर्षक बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको महत्वाकांक्षी बजेट र कर्मचारीहरूको तलव वृद्धिले बजार पनि आकाशिने लगभग निश्चित जस्तै छ । तर त्यही धरातलमा उभिएर बााच्नुपर्ने सञ्चार जगतप्रति सरकार अलिकति पनि उदार हुन नसकेको देखिन्छ । त्यसो त सरकारले समानुपातिक रूपमा विज्ञापनको वितरण गर्न नसक्दा ठूला लगानीका सञ्चारगृहहरू मात्र पोसिने काम भइरहेको छ भने सञ्चार जगत्लाई करको दायरामा बााध्न खोज्ने तर विज्ञापनमा अधिकार नदिने प्रवृत्तिले गर्दा साना लगानीका सञ्चारगृहहरू सहज ढंगबाट अघि बढ्न सक्ने अवस्था देखिादैन ।
राज्यको चौंथो अंग मानिने सञ्चार जगत्लाई व्यवहारमा भने महत्वहीन क्षेत्रजस्तै बनाइरहेको सरकारले अवलम्बन गरेको व्यवहारबाट पुष्टि हुन्छ । कुनै पनि मुलुकमा सञ्चार क्षेत्रको विकासलाई उक्त मुलुकको शासन व्यवस्थामा भएको सुधारसाग जोडेर हेरिन्छ । जब कि नेपालमा सत्ताको नेतृत्व गर्ने दल वा व्यक्तिमा सञ्चार क्षेत्रलाई हेर्ने गलत दृष्टिकोणका कारण नेपालको सञ्चार जगत जहिले पनि कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देख्न सकिन्छ । अन्य विषयहरूमा विगतका सरकारहरूको तुलनामा उदार र अडान भएको सरकारका रूपमा हेरिने ओली नेतृत्वको सरकारका बेलामा समेत सञ्चार जगतले पुरानै समस्याहरूलाई झेलिरहेको छ । जसले गर्दा सञ्चार क्षेत्रको ओलीप्रतिको सद्भाव र विश्वासलाई केही ठेस पुगेको देख्न सकिन्छ । तथापि अझै पनि समय घर्किसकेको छैन । हरेक व्यक्तिहरूका कमीकमजोरी हुन्छन् भने ती व्यक्तिहरूबाटै सञ्चालन हुने सरकारबाट पनि गल्ती कमजोरी नहुने भन्ने हुादैन । यदि ओली सरकारबाट पनि सञ्चार क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कमजोरी भएको हो भने तत्काल सच्याउादै सञ्चार क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरू तत्काल ल्याउन आवश्यक छ । साथै अहिलेको सरकारले सञ्चार क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण र अनुदार नीतिलाई तत्काल सुधार गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । यदि सरकारले जानाजान नै सञ्चार क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको हो भने त्यसको परिणाम सुखद नहुन सक्छ । यस्तो गम्भीर विषयप्रति सरकार सजग बन्न आवश्यक छ ।
