राज्यलक्ष्मी शाक्य
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका बेला व्यापक रूपमा मौलाएको कालोबजारी तथा अनियमिततालाई अन्त्य गर्न भन्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले अनुगमनलाई व्यापक बनाए पनि केही दिनको रस्साकस्सीपछि अनुगमनको कार्य विस्तारै सेलाउन थालेको छ । एकातर्फ भारतीय नाकाबन्दीको मार र अर्काेतर्फ कालाबजारियाहरूको मनपरीका कारण ढाड सेकिने गरी चेपुवामा परेका नेपाली जनताले नयाा सरकार निर्माणसाग केही राहत पाउने अपेक्षा गरेका थिए । सुरुमा निकै आक्रामक र प्रचारबाजी गरिए पनि अन्तत: अनुगमनको काम कम हुन थालेको छ भने कालाबजारिया र बजार अनियमितता गर्नेहरू फेरि सल्बलाउन थालेका छन् ।
सामान्यतया चाडपर्वको समयमा व्यापारीहरूले दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा चर्काे मूल्य असुल्ने, मिसावट गर्ने तथा अन्य विभिन्न किसिमका अनियमितताहरू हुने गर्छन् । यही तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै विगतका वर्षहरूमा पनि सरकारले चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमनको कार्यलाई तीव्रता दिादै त्यो अवधिमा विशेष सचेतना अपनाउादै आएका थिए । अनियमितता, कालोबजारी तथा मिसावटलगायतका समस्याहरू व्यापारीहरूले नगरुन् भन्ने हेतुले सामान्य किराना पसलदेखि यात्रुहरूको चाप हुने राजमार्ग, सवारीसाधन र खाद्य गोदामहरूमा समेत सरकारले अनुगमन गर्ने तथा गल्ती गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरेका प्रशस्त उदाहरणहरू विगतमा देख्न सकिन्छ । तर अहिले भने सरकारले चाडपर्वभन्दा अगाडि केही तदारुकता देखाएजस्तो गरे पनि चाडपर्व नजिकिादै गर्दा अनुगमनका कामलाई सुस्तता दिादै गएको छ । यति मात्र होइन, सरकारले हालैको अवधिमा गरेका केही अनुगमनहरू पनि प्रभावकारी हुन सकेको देखिएको छैन । कारण अनुगमनका क्रममा गल्ती गर्ने व्यापारीहरूलाई समेत सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिरहेको छैन ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट जनताले कम्तीमा पनि आफ्नो दैनिक जीवन सहज हुने काम होस् भन्ने ठूलो अपेक्षा गरेका थिए र अहिले पनि गरिरहेका छन् । यस्तो किन पनि हो भने हाल सत्तामा रहेको माओवादी केन्द्र र त्यसका अध्यक्ष प्रचण्ड आफौले जनताको अधिकारका लागि भन्दै दशाौ वर्ष जनयुद्ध लड्नुभयो, जनताको जिउन पाउने अधिकारमाथि शासकवर्गबाट सधैं दमन भएको भन्दै आन्दोलनमा होमिनुभएका प्रचण्ड हाल आफौले सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा जनताको दैनिक जीवनलाई सहज बनाउने जिम्मेवारी उहााको कााधमा छ । त्यो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न नसकेको खण्डमा उहााले सुरु गरेको आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ भने बलिदानीपूर्ण आन्दोलनको औचित्य समेत देखिादैन । हेर्दा सामान्य जस्तो लाग्ने यो विषय सर्वसाधारण तथा मजदुर एवं आम नागरिकसाग जोडिएको महत्वपूर्ण विषय हो । त्यसैले यस्तो विषयमा सरकारी उदासीनताले सर्वसाधारणको सरकार र जनताको पक्षमा गरिएको भनिएको माओवादी आन्दोलनप्रति समेत सद्भाव र आशंका बढ्नसक्ने सम्भावना देखिएको छ । भलै यो विषय एउटा मन्त्रालय वा विभागसाग जोडिएको छ । तर अनुगमनको विषयले प्राथमिकता नपाउनु र यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिह्न उठ्नु भनेको समग्र सरकारमाथि नै आक्षेप लाग्ने कुरा हो । यसबाट प्रधानमन्त्री समेत तर्कन मिल्दैन ।
इतिहासले छोडेको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न भन्दै सरकारको नेतृत्व गरेको जनाउादै आउनु भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उहााको नेतृत्वको सरकारले जनजीविकासाग जोडिएका विषयहरूलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । त्यसमाथि उहााकै नेतृत्वको सरकारले व्यापक प्रचारसहित सुरु गरेको कामलाई बीचमै छोड्नु न्यायसंगत पनि हुादैन । त्यसैले जनताको दैनिक जीवनसाग जोडिएका सानाभन्दा साना कुरालाई पनि महत्व दिादै अघि बढ्न सकेमात्र उहााप्रतिको जनविश्वासले निरन्तरता पाउन सक्छ । अन्यथा विगतमा बोलेका काम पूरा नगर्ने प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो परिचय बनाउनु भएका उहााले यसपटक सुरु गरेको कामलाई निरन्तरता नदिने प्रधानमन्त्रीको ‘ट्याग’ पनि लगाउनु पर्नेछ । यस्ता विषयमा ध्यान दिादै हाल बजारमा सरकारी निकायको उपस्थिति कमजोर रहेको भन्ने भनाइलाई गलत सावित गर्न आवश्यक छ । अन्यथा यही सानो कारणले उहााले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ । सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले समेत यस्ता विषयमा विशेष चासो दिन आवश्यक छ ।
