–चन्द्रप्रकाश बानियाा
यसअघि लखन थापाको नाम सहिदहरुको सूचिमा थिएन । दिनाङ्क ३ आश्विन २०७२ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उनलाई सहिद मात्र होइन, मुलुकको “पहिलो सहिद” को रुपमा घोषित गरिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको त्यो निर्णयबाट मगरसमुदायले धेरै अघिदेखि उठाउादै आएको माग सम्बोधन भएको त छ तर उनलाई मुुलुककै पहिलो सहिद हुन् भनेर ठोकुवा गर्न नमिल्ने केही ऐतिहासिक तथ्यहरुको अनादर गरिएको हो कि भन्नुपर्ने भएको छ । उसो त नेपालमा सहिदको सर्वस्वीकार्य परिभाषा छैन भन्दा फरक पर्दैन । समुदाय, जाति र क्षेत्रका अलग अलग सहिद सूची छन् । त्यसैले सहिदहरुको सूची निकै लामो हुन गएको छ । त्यसमा लखन थापाको एउटा नाम थपिादा कुनै फरक पर्ने कुरा होइन, तर पहिलो, दोस्रो वा अन्तिम भनेर वर्गीकरण गर्ने सन्दर्भमा निश्चित प्रमाणलाई आधार बनाउनुपर्ने हो । हचुवाका भरमा गरिएको हतारको निर्णयले कुनै विषयको स्थायी समाधान दिन सक्तैन । भोलि कुनै अर्को पक्षले सप्रमाण लखनभन्दा जेठो सहिद भएको दावा पेस गर्यो भने के गर्ने ? वर्तमान सरकार सधैं अस्तित्वमा रहिरहने होइन । अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णयलाई पछिल्लो सरकारले उल्ट्याउन मिल्ने हो कि होइन ? यो एउटा सार्वजनिक महत्वको विषय हो । यस्तो विषयमा उत्पन्न हुने विवादले भोलि अदालतमा समेत प्रवेश नपाउला भन्न सकिन्न ।
सहिदको परिभाषा गर्नेे सन्दर्भमा नेपाली शब्दकोषहरुले “धर्म, देश वा लोकको हितका निमित्त प्राणत्याग गर्ने व्यक्ति” भनेर व्याख्या गरेको पाइन्छ । राणाशाहीको अन्तपछिको नेपालमा शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त, दशरथ चन्द र गंगालाललगायतका चार जनालाई राज्यको तर्फबाट औपचारिक रुपमा सहिदको मान्यता दिइयो । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास अपेक्षाकृत लामो छ । जहानीयाा राणाशाहीको अन्त मात्रै प्रजातन्त्र (लोकतन्त्र) स्थापनाको लागि पर्याप्त भएन । वि.सं. १९९० को दशकबाट संगठित रुपमा सुरु भएको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन आजपर्यन्त जारी छ । विगत ६०/७० वर्षको लामो कालखण्डमा लोककल्याण र देशहितका निमित्त ज्यान उत्सर्ग गर्ने वीर सपूतहरुको संख्या पनि निकै ठूलो हुन पुगेको छ । ०६२/६३ को सफल जनआन्दोलनपछि मुलुकले गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा फड्को मारिसके पनि नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको बिट यतिमै मारियो भन्न मिल्दैन । आफ्ना हक अधिकार सुनिश्चितताको प्रत्याभूतिको हरेक नागरिकले अनुभूति गर्ने परिस्थिति निर्माण नहुादासम्म आन्दोलन वा विद्रोह जारी रहनेछ । अधिकार प्राप्तिका निमित्तमा उठ्ने सबै जनसंघर्ष वा जनआन्दोलनहरु सधै शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक हुन्छन् भन्न सकिन्न । त्यसैले विद्रोह वा आन्दोलनको सन्दर्भमा ज्यान उत्सर्ग गर्ने सपूतहरुको संख्या थपिादै जाने सम्भावना समाप्त भइसकेको छैन ।
देश र जनताको हितसाधनाको बलिवेदीमा आफ्नो अमूल्य प्राणको आहुती दिने महान् सपूतहरुलाई राज्यका तर्फबाट सहिदको सम्मान प्रदानगर्ने विश्वव्यापी प्रचलन हो । अपेक्षाकृत लामो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका कारणले गर्दा देश र जनताको हितकल्याणको पवित्र उद्देश्यले प्राणोत्सर्ग गर्ने नेपाली वीर सपूतहरुको संख्या वृद्धि हुादै जानु स्वाभाविक थियो । त्यसमाथि सडक दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउनेहरुका आफन्त र हितैषीजनहरुले मृतकलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने मागदाबी गरेर आन्दोलनमा उत्रने प्रवृत्तिका कारणले परिस्थिति अझ अप्ठेरो बनेको छ । विडम्बना यस्तो पनि भइदिएको छ कि राजनीतिक दलहरुका आ–आफ्नै सहिदका नामसूचीहरु छन् । जाति, धर्म, भाषा र थरगोत्रका समेत अलग–अलग सहिद नामावली हुन्छन् । अर्थात् पछिल्लो समयमा समाजमा विकसित भएको सहिदको परिभाषा गर्ने विश्रृंखल परिपाटीले वास्तविक सहिदहरुको मानमर्दन भएको मात्र होइन, सहिदको गरिमा, गौरव र प्रतिष्ठामा आाच पुग्ने अवस्था समेत सिर्जना भएको छ ।
अवश्य, नेपाल आमाका हजारौं सन्तानहरुले सहिदको सम्मान पाउनुपर्ने गौरवगाथा निर्माण गरेका छन् । राज्यको तर्फबाट सबै सहिदहरुको विनाभेदभाव यथोचित कदर र सम्मान हुन नसके पनि सम्बन्धित परिवार, जाति, वर्ग वा समुदायका तर्फबाट सहिदहरुको सम्मान, प्रतिष्ठा स्थापित गर्ने र महिमा मण्डित गर्ने स्वतन्त्र अभियानहरु चलेका छन् । सकारात्मक कुरा त के पनि रहेको पाइन्छ भने कैयौं गुमनाम सहिदहरुका नाममा संस्था नै संस्थापित भएका छन् । “लखन थापामगर स्मृति प्रतिष्ठान” तिनीहरुमध्येकै एउटा हो । लखन प्रतिष्ठानले उनलाई मुलुककै प्रथम सहिदको रुपमा स्थापित गराउने अभियान चलाउन थालेको दशक बितिसकेको थियो । यथार्थमा लखन थापाको ज्यान देश र जनताको हितसाधनकै सिलसिलामा आहुत भएको हो भने उनलाई राज्यले सहिदको सम्मान दिन कञ्जुस्याईं गर्नु हुदैन भन्ने कुरामा कसैको विमति हुन सक्तैनथ्यो । नेपालको सन्दर्भमा ‘सहिद’ को गरिमा गौरवको अवमूल्यन हुने गरिने अवस्था विद्यमान छ भन्न लाज मान्नुपर्दैन । कसलाई सहिदको दर्जा दिने भन्ने विषयमा राज्यले नै स्पष्ट, सर्वमान्य, आधिकारिक र औपचारिक परिभाषा निश्चित नगर्दासम्म अन्यौलपूर्ण स्थितिमा कुनै सुधार भैहाल्ने आशा गर्न सकिन्न । मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै निर्णय लिइसकिएको हुनाले लखन थापालाई अब सहिद हुन् कि होइनन् वा उनलाई सहिद मान्नु उपयुक्त छ छैन भनेर बहस विवाद चलाउनुको कुनै अर्थ रहेन । हो, उनलाई प्रथम सहिदको रुपमा घोषित गरिएको सरकारी निर्णयको सम्बन्धमा भने अवश्य चर्चा र छलफल बहस चलाउन सकिन्छ र चलाउनु आवश्यक पनि छजस्तो पनि लाग्छ ।
गोर्खाको कुनै गाउामा जन्मेका मगरवंशी लखन थापा (द्वितीय) जङ्गबहादुर कुावर राणाको शासनकालमा तत्कालीन सेनाका सिपाही थिए । सम्भवत: कुनै व्यक्तिगत कारणवश जंगबहादुरसंग रुष्ट हुन पुगेका लखनले जागिर परित्याग गरेर घर फर्केपछि उनलाई शासनाच्यूत गर्ने अभियानमा लागेका थिए । उनले जागिर स्वेच्छाले परित्याग गरेको नभएर जागिरबाट अन्यायपूर्वक निकालिएको हो पनि भनिन्छ । आफूलाई परेको अन्यायको विरुद्धमा उत्रिने सिलसिलामा उनले विद्रोही सेनाको गठन समेत गरेका थिए । उनले आफूलाई सिद्ध लखन थापा (प्रथम) को नयाा अवतार भनेर घोषणा गरेका थिए । त्यसैले उनलाई द्वितीय लखन भनिएको हो । सायद उनको खास नाम लखन थापा पनि थिएन । लखन थापा (प्रथम) को अवतार घोषणा गरेका उनले आफूलाई गोर्खाको स्वघोषित राजा समेत भनाउन थालेका थिए । विं.सं. १९३३ सालमा उनलाई फाासी दिइएको थियो । लखन थापा प्रकरणको वास्तविकता यही हो ।
वि.सं. १९३३ सालमा विद्रोह गर्ने प्रयत्नमा लागेबापत लखन थापालाई राज्यको तर्फबाट ज्यान सजाय गरिएको कुरा ऐतिहासिक सत्य हो । त्यस अर्थमा उनले सहिदको मान्यता पाउनुपर्ने कुरा विवाद नहोला । तर उनको विद्रोह राणाशाहीविरुद्धको पहिलो हो भन्न भने मिल्दैन । त्यसभन्दा अगाडि पनि विद्रोहको प्रयत्न भएको इतिहासप्रमाणहरु छन् र राज्यविरुद्धको अपराधवापत ज्यान सजाय पाउने लखन पहिलो व्यक्ति पनि होइनन् भन्ने कुराको पनि प्रमाणहरु उपलब्ध छन् । जङ्गबहादुरले स्थापना गरेको जहानीयाा शासनविरुद्ध आवाज उठाउने र विद्रोह गर्ने लखन थापा प्रथम व्यक्ति हुन् भनेर किटान गर्न नमिल्ने ऐतिहासिक प्रमाणहरु उपलब्ध रहेको ऐतिहासिक यथार्थलाई देखान्देखि गर्न मिल्ने देखिादैन । जंगबहादुरका विरुद्ध लखन थापासहित अरु अनेक व्यक्ति व्यक्तित्वहरुले विद्रोहको झण्डा उठाउने प्रयत्न गरेका थिए र निर्ममतापूर्वक मारिएका पनि थिए । तिनीहरुको संक्षिप्त विवरण यहाा उल्लेख गर्नु प्रासंगिक तथा समिचीन हुनेछ ।
जङ्गबहादुरको जहानीयाा शासन समाप्तिको उद्देश्य राखेर वीरध्वज बस्न्यातलगायतका केही मानिसहरुले वि.सं. १९०३ सालमै सशस्त्र विद्रोहको योजना बनाएका थिए । उनीहरुको योजना असफल भएपछि योजनाका नाइके वीरध्वजसहित धेरै जनाले ज्यान सजाय पाएका थिए । वास्तवमा जङ्गबहादुरको शासनविरुद्धको पहिलो विद्रोह त्यही थियो ।
करवीर खत्री, जयबहादुर कुावर, बद्रीनरसिंह कुावरलगायतले वि.सं.१९०७ फागुनमा जङ्गबहादुरलाई मार्ने षड्यन्त्र गरेका थिए र उनीहरुको षड्यन्त्रको पोल खुलेकोले उनीहरुलाई भारतको इलाहवादको जेलमा पुर्याएर थुनिएको इतिहास प्रमाण भेटिन्छ । समयका हिसाबले जङ्गबहादुरको शासनविरुद्धको त्यो दोस्रो विद्रोह थियो ।
वि.सं. १९१४ सालमा गोर्खाकै जमदार काजीमान गुरुङले केही साथीहरुको सहयोगमा जङ्गबहादुरलाई मार्ने योजना बनाएका थिए । उनको षड्यन्त्रको पनि पोल खुलेका हुनाले उनलाई ज्यान सजाय दिइएको थियो । यो जङ्गबहादुर विरुद्धको तेस्रो विद्रोह हो ।
जङ्गबहादुर राणाले प्रारम्भ गरेको जहानीयाा शासनको विरुद्ध अनेकौं भित्री र बाहिरी षड्यन्त्रका योजनाहरु बने होलान् । माथि उल्लेख भएका योजनाहरु पनि लखन थापा मगर द्वितीयको विद्रोहभन्दा जेठा छन् । लखन थापाकै समानान्तर अर्को यौटा विद्रोह पनि भएको थियो । वि.सं. १९३३ सालमै गोर्खाकै शुक्रदेव गुरुङले पनि आफूलाई “सरकार बौद्ध शाह” घोषणा गरेका थिए र जङ्गबहादुर शासनका विरुद्ध जनविद्रोह मच्चाउने प्रयत्न पनि गरेका थिए । उनलाई राज्यले हिरासतमा लिएर जेल हाल्यो र वि.सं १९३३ सालको चैतमा उनको मृत्यु जेलभित्रै भएको थियो ।
माथिका यी चारवटा ऐतिहासिक प्रमाणहरुले लखन थापा द्वितीयलाई प्रथम विद्रोही होइनन् भन्ने प्रमाणित गरिदिन्छन् । राज्यबाट ज्यान सजाय पाउने लखन पहिलो व्यक्ति ठहरिादैनन् । त्यसकारणले लखनलाई सहिद मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषयमा बहस छलफल गर्न आवश्यक नमानिए पनि पहिलो सहिदको दर्जा दिनु हतारको निर्णय नठहर्ला भन्न सकिन्न । राणाशाहीविरुद्ध उनको विद्रोह पहिलो नठहरिनु र उनीभन्दा अगाडि नै अरुहरुले त्यही सन्दर्भमा ज्यान सजाय पाइसकेको प्रमाणित हुन आउने हुनाले लखनलाई सहिद माने पनि प्रथम सहिदका रुपमा किटानी गर्दा अन्य सहिदहरुमाथि अन्याय हुन जाने देखिन्छ । त्यसअर्थमा सरकारको पछिल्लो निर्णय हतारमा गरिएको जस्तो ठहरिन आउाछ र त्यसको कारण, सायद, संविधान घोषणापछि प्रदेशहरु निर्माणको सन्दर्भमा आफ्नो जातीय बसोबासको क्षेत्र विभाजित भयो भनेर असन्तुष्ट रहेको मगर समुदायलाई सान्त्वनास्वरुप लखनलाई पहिलो सहिदको दर्जा दिइएको होजस्तो देखिन्छ । यदि त्यसै हो भने त्यो विल्कुल गलत निर्णय हो भन्न धक मान्नुपर्दैन । त्यसबाट न त मगरसमुदायले उचित क्षतिपूर्ति पाएको ठहरिन्छ न त देश र समाजको निमित्त ज्यान उत्सर्ग गर्ने सपूतहरुको सााचो मूल्याङ्कन भएको ठहरिनेछ ।
