दिल्लीलाई रिझाउने प्रतिस्पर्धाले मुलुकको अस्तित्व संकटमा
वसन्त खड्का
राणाशासनदेखि नै सुरु भएको दिल्लीलाई रिझाउने प्रतिस्पर्धा प्रजातन्त्रको स्थापना, पञ्चायती व्यवस्था, प्रजान्त्रको पुनस्र्थापना हुादै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा थप पेचिलो र प्रतिस्पर्धात्मक बन्दै गइरहेको छ । दिल्लीलाई रिझाउने बहानामा नेपालका महत्वपूर्ण जलसम्पदा सुम्पने काम विगतमा सन् १९२०मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले तत्कालीन ब्रिटीश भारतलाई महाकाली नदीमा बााध बनाउन दिएपछि सुरु भएको हो । यो विषय पछिल्लो समय यति धेरै प्रतिस्पर्धी र पेचिलो बन्यो कि वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा दिल्लीलाई प्रत्यक्ष हस्तक्षेपका लागि निमन्त्रणा गर्नेदेखि एउटा स्वतन्त्र मुलुकको हैसियतलाई समेत दिल्लीबाट नियन्त्रित हुने अवस्थामा पुर्याइएको छ ।
दिल्ली रिझाउने प्रक्रियाको सुरुवात :
वि.सं.२००७ कात्तिक २२ गते तत्कालीन राजा त्रिभुवनले झण्डै १०४ वर्ष लामो जहानियाा राणाशासनको विरोध गर्ने नाममा नेपालस्थित भारतीय दूतावासमा शरण लिन पुगे । त्यसपछि नेपाल मामिलामा भारतको हस्तक्षेप र नेपाली नेतृत्वको भारतप्रतिको झुकाव प्रष्ट देखिने गरी सुरु भयो । २५ कात्तिक २००७ मा राजा त्रिभुवन भारतीय विमानमार्फत दूतावासबाट भारत गएपछि भारतकै मध्यस्थतामा राणा, राजा त्रिभुवन र नेपाली कांग्रेसका बीचमा त्रिपक्षीय सम्झौता गरियो । त्यसपछि नेपालले प्रजातन्त्र त पायो, त्यसबापत भारतलाई रिझाउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि नेपालको कााधमा थपियो । दिल्ली सम्झौतापछि नेपाल फर्केका राजा त्रिभूवनले तत्काल प्रजातन्त्रको घोषणा गर्दै मोहन शमशेरको नेतृत्वमा सरकार गठन गरे । त्यसको झण्डै एक वर्षपछि १ मंसिर २००८ मा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मातृका प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री तहबाट भारतलाई रिझाउने प्रक्रियाले औपचारिक रुप धारण गर्यो । कोइरालाकै कार्यकालमा भारतीय सैन्य मिसन भित्र्याउने, उत्तरी सीमामा भारतीय चेकपोष्ट राख्नेदेखि विमानस्थलमा समेत भारतीय सेना राख्ने काम सुरु भयो । नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक निकायमा समेत सल्लाहकारका रुपमा भारतीय विज्ञहरुलाई भित्र्याउने काम त्यतिबेलादेखि नै सुरु भएको हो । यो प्रक्रिया यत्तिमै मात्र सीमित नभएर मातृका कोइराला राष्ट्रिय प्रजा पार्टीका तर्फबाट सन १९५३ मा प्रधानमन्त्री भएपछि सन् १९५४ मा उनले कोशी परियोजनासम्बन्धी सम्झौता (जुन पछि १९९६ मा संशोधन भएको थियो) समेत गरे । यो प्रक्रियालाई उनका भाइ बीपी कोइरालाले पनि निरन्तरता दिए । बीपीले सन् १९६४ अप्रिल ३० मा गण्डकको स्वामित्व भारतको जिम्मा लगाएका थिए ।
दिल्लीको भूमिका न्यून गर्ने प्रयास :
नेपालका महत्वपूर्ण सम्पदा भारतलाई हस्तान्तरण गर्ने तथा दिल्लीलाई रिझाउने प्रक्रिया पुस १ गते २०१७ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले संविधानलाई निलम्बन गर्दै निर्वाचित संसद् विघटन गरेपछि विस्तारै कम हुादै गयो । आफ्नो कदमलाई भारतको समर्थन लिन तत्कालीन राजा महेन्द्रले पनि भारतलाई सामरिक महत्वको नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सैन्य क्याम्प राख्न अनुमति दिएको आरोप लाग्दै आएको छ । तर यो आरोपको पुष्टि भने कतैबाट भएको पाईदैन् । भारतले कालापानीबाट सैन्य क्याम्प हटाओस भनेर नेपालको सत्तापक्षले कहिल्यै प्रस्ताव गरेको पाइएको छैन । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका रुपमा चर्चित ३० वर्षको अवधिमा भारतसागको सम्बन्ध स्वतन्त्र मुुलुकका हिसाबमा र नेपालको स्वार्थ अनुकूल नै रहादै आएको देखिन्छ । यस अवधिमा दिल्लीको नेपाल प्रभावलाई कम गराउनेदेखि उत्तरी क्षेत्रबाट भााारतीय सैन्य मिसन हटाउने लगायतका कतिपय उल्लेख्य काम भएका छन् । स्वतन्त्र रुपमा मुलुकको विकास तथा दीर्घकालीन योजनाका हिसाबले समेत महत्वपूर्ण रहेको उक्त अवधिमा भारतले चाहेर पनि नेपालमा आफू अनुकूल चासो सम्बोधन गराउन असफल रहेको देखिन्छ । आफू अनुकूल नेपालमा सक्रियता बढाउन नपाएको दिल्लीले यस अवधिमा नेपालमा तीन पटकसम्म नाकाबन्दी लगायो भने यहााका राजनीतिक दलहरुलाई भारतमा आश्रय दिई नेपालको प्रतिकूल हुनेगरी गतिविधि सञ्चालनको वातावरण समेत तयार पारिदियो । यति मात्र होइन, भारतले त्यस अवधिमा नेपालको तराई टुक्र्याउनेसम्मको योजना पनि तयार पारेको थियो । तत्कालीन सत्ता भारतीय रणनीतिसामु नझुकेपछि नेपालकै दलहरुलाई प्रयोग गरेर २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्न भारत सफल बनेको थियो । सारमा नेपाली जनताको अधिकारका लागि आन्दोलन गरेको देखाइए पनि उक्त आन्दोलन भारतले आफ्नो चासो सम्बोधन गराउन र नेपालमा प्रभाव विस्तारका लागि गरेको षड्यन्त्रका रुपमा लिने गरिन्छ । राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई अलि संकुचित बनाइएकोले मात्र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था नेपालमा अफाप सिद्ध भएको हो अन्यथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा पञ्चायती व्यवस्था कुनै मानेमा पनि कमजोर देखिदैन ।
दिल्लीको प्रभावमा पुन: निरन्तरता
२०४६/०४७को जनआन्दोलन र प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछिको अवधिमा नेपालको नेतृत्वबाट दिल्लीलाई रिझाउने प्रक्रिया २०१७ भन्दा पहिलेकै अवस्थाबाट गुज्रिइरहेको छ । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि आफ्नै पार्टीका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको सरकार ढालेर प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले वि.सं. २०४८ सालमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा भारत भ्रमण गरे । भ्रमणका क्रममा उनले २० मंसिर २०४८ मा भारतसाग टनकपुर सम्झौता गरे । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै भारत भ्रमण गर्ने तथा दिल्लीलाई रिझाउन महत्वपूर्ण सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति नेपाली नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धाकै रुपमा देखिन थाल्यो । सन् १९९६ मा नेपाली कांग्रेसकै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा तत्कालीन नेकपा एमालेको समर्थनमा महाकाली सन्धि गरेर नेपालका महत्वपूर्ण जलसम्पदाहरू भारतलाई हस्तान्तरण गर्ने अभियान सुरु गरिएको हो । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना तथा गणतन्त्रको स्थापनापछि नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका अधिकांश नेताहरु प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै ओहोदाको प्रमाणपत्र लिने शैलीमा दिल्ली भ्रमण गर्ने र आफ्नो पद जोगाउने बहानामा साउथ ब्लकलाई रिझाउन भारतीय स्वार्थ अनुकूलका महत्वपूर्ण सन्धिसम्झौता गर्ने प्रवृत्ति नराम्रोसाग मौलाइरहेको छ ।
प्रचण्ड एक कदम अगाडि
प्रजातन्त्रको स्थापनापछि नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुमा दिल्लीलाई रिझाउने प्रतिस्पर्धा बढे पनि यस्तो प्रतिस्पर्धामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अझ एक कदम अघि बढेको आरोप विपक्षीहरुबाट लाग्ने गरेको छ । उनले हालै गरेको भारत भ्रमणले नेपाल मामिलामा भारतलाई हस्तक्षेपका लागि निमन्त्रणा गरेको तथा नेपालको हैसियत भारतीय दूतावाससरह कायम गराउनेदेखि नेपालले विगतदेखि अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न मुलुकको भूमिकालाई समेत भारतीय स्वार्थ अनुकूल सञ्चालन हुनेगरी सम्झौता गरेको आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको छ ।
विगतमा भारतसाग भएका गलत सन्धि सम्झौताहरू मुलुकको हितविपरीत भएको भन्दै तत्कालीन सत्तापक्षका विरुद्ध हतियार उठाएर १६ हजार जनतालाई बलिदान गर्न बाध्य पारेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो आन्दोलनको औचित्य समाप्त पार्दै विगतका सरकारभन्दा पनि एक कदम अघि बढेर मुलुकलाई भुटानीकरणका लागि आधार तयार पार्ने काम गरेको आरोप पनि विपक्षीहरुबाट लागिरहेको छ । फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री दिल्ली गएको एक वर्ष पनि नपुग्दै कुनै विशेष कामविनै परम्परागत राजनीतिक दलकै शैलीमा दिल्ली गएपछि कतिपयले उनको भ्रमणलाई दिल्लीमा ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउन गएको भन्दै व्यंग्य समेत गरे । कुनै महत्वपूर्ण सन्धि सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको वक्तव्यको बुादा नम्बर १०, ११ र १३ मा नेपालको प्रतिकूल हुनेगरी सम्झौता गरेपछि उनले विगतमा सुरु गरेको आन्दोलमाथि नै प्रश्नचिह्न गर्दै उनको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले गत भदौ ३० देखि असोज २ सम्म गरेको भारत भ्रमण जति चासो र उत्सुकताको विषय बनेको थियो, त्यति नै विवादित पनि बन्न पुग्यो । अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत भ्रमण गरेको सात महिनापछि भएको अर्का प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणको आवश्यकताका बारेमा बहस भइरहेका बेला उनको भ्रमणमा दुई मुलुकबीच भएका केही विवादास्पद सम्झौताले प्रचण्डको भ्रमणको औचित्यलाई कमजोर र दुर्भाग्यपूर्ण बनाइदिएको छ । भारत भ्रमणमा जानुभन्दा पहिले नै नेतृत्वलाई जोखिम मोल्न दिनुपर्ने भनी अभिव्यक्ति दिादै आएका प्रचण्डलाई भ्रमणका बेला गरेका विवादित सम्झौताले जोखिम मोल्न पाउनुपर्ने भन्ने भनाइलाई कतिपयले राष्ट्रघातसाग समेत जोडेर आलोचना गरिरहेका छन् ।
पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएलगत्तै भारत जाने परम्परालाई तोड्दै उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमण गरेका थिए । पहिलो पटक नौ महिनामै सत्ताच्यूत हुनुको दोष समेत भारतलाई दिादै आएका प्रचण्डले त्यसयता पटक–पटक भारतको नेपाल नीतिको कडा आलोचना पनि गर्दै आएका थिए । संविधान निर्माणका बेला भारतले चर्काे दबाब दिएको भन्दै भारतीय चाहनाविपरीत नै संविधान जारी गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका प्रचण्डले संविधान जारी भएपश्चात् टुाडिखेलबाट भारतलाई कटाक्ष गर्दै कसैको ‘एसम्यान’ नबन्ने उद्घोष गरेका थिए । भारतसाग बढेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निकटताले अघिल्लो वर्ष उनी आफौले गरेको प्रतिबद्धताको दु:खद अन्त्य मात्र गरिदिएन मुलुकको हितमा काम गर्ने छवि बनाएका प्रचण्डको विगतको छवि समेत धमिलिएको छ । तथापि आफूले राष्ट्रघात कुनै हालतमा पनि नगरेको दावी सहित केही कमजोरी गरेको भए सच्याउन पछि नपर्ने प्रचण्डको प्रतिवद्धतालाई उपेक्षा गरिरहन मिल्दैन ।
सहयात्रीहरुबाटै तीव्र आलोचना
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतसाग गरेको सम्झौताका विषयमा उनकै पूर्वसहयात्रीहरुबाट समेत चर्काे आलोचना भएको छ । प्रचण्डका गुरु समेत भनेर चिनिने पूर्वसहयात्री तथा हाल नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका बेला गम्भीर राष्ट्रघात भएको आरोप लगाएका छन् । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीमार्फत जारी संयुक्त वक्तव्य पनि नेपाल र नेपाली जनताको हितविपरीत रहेको भन्दै उनले भारतसित गरिएका सन् १९५० लगायतका सबै असमान सन्धिसम्झौता तथा सहमति खारेज गर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ती सबै सन्धिसम्झौता तथा सहमतिहरूलाई निरन्तरता दिन स्वीकार्नु गम्भीर राष्ट्रघात भएको जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका सम्झौताले भविष्यमा अझ राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौता गर्नका लागि पृष्ठभूमि तयार पारिएको उनको आरोप छ ।
दुई देशका प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको संयुक्त वक्तव्यमा विवादास्पद पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनालाई ब्युाझाइएको, बिप्पाप्रति सहमति जनाइएको, माथिल्लो कर्णाली, अरुण–३ सहितका ऊर्जाव्यापार सम्झौता, ऊर्जा विकास सम्झौता आदिलाई निरन्तरता दिादै व्यापार, पारवहनसहित आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक, सांस्कृतिकलगायत विविध पक्षमा भारतीय विस्तारवादद्वारा गरिएका हस्तक्षेपलाई नवीकरण गरिएको वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रचण्डकै पूर्वसहयात्री तथा नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा जारी गरेको २५ बुादे वक्तव्यलाई राष्ट्रघाती कदम भनेका छन् । महासचिव चन्दले भारत भ्रमणमा रहेका बेला दुई देशबीच जारी संयुक्त वक्तव्य राष्ट्रघाती भएको ठोकुवा गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महाकाली, पञ्चेश्वर, माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जस्ता सम्झौतालाई भारतको चाहनामा कार्यान्वयनमा लैजानु विगतदेखिको राष्ट्रघाती कदम भएको चन्दको आरोप छ । उनले ‘२५ बुादे सहमतिले विगतमा भएका राष्ट्रघाती सम्झौतालाई निरन्तरता दिएको मात्र नभई थप राष्ट्रघात गर्न पुगेको आरोप लगाएका छन् । चन्दले जनतालाई २५ बुादे संयुक्त वक्तव्यको विरोध र प्रतिवाद गर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।
प्रचण्डका पुराना सहकर्मी तथा नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा जारी २५ बुादे संयुक्त वक्तव्यप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेका छन् । सिंहले विभिन्न ५ बुादामा प्रतिक्रिया जनाउादै योजनाबद्ध प्रकारले नेपाललाई भारतमा गाभ्नका लागि लगातार प्रयत्न भइरहेको दाबी गरेका छन् । तत्कालीन भारतीय नेता सरदार बल्लभभाई पटेलको नेपाललाई निजामको हैदरावादजस्तै भारतमा मिलाउने विचारमा अहिले प्रचण्डबाट दस्तखत भएको सिंहले आरोप लगाएका छन् । महामन्त्री सिंहले संयुक्त विज्ञप्तिको १०, ११ र १३ नम्बर बुादाहरूले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आाच पुग्ने मात्र होइन, राजतन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि दबाब दिने कुरा पनि प्रचण्डको भारत भ्रमणले निश्चय गरेको दाबी गरेका छन् । प्रचण्डबाट अन्य राष्ट्रघातीहरूभन्दा पनि अघि बढेर राष्ट्रघात भएको उनको आरोप छ । प्रचण्डका पूर्वसहकर्मी तथा नयाा शक्ति नेपाल संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले समेत प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा राष्ट्रघाती सम्झौता गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्रीसाग गरेका सम्झौताले मुलुक भुटानीकरणको बाटोमा अघि बढेको आरोप लगाउादै सडकमा धर्ना समेत गर्न पुगे ।
यस्ता सबै प्रतिक्रियाहरुलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निश्चिय पनि गम्भीरतापूर्वक मनन गरेकै हुनुपर्दछ । आफूले राष्ट्रघात नगरेको दाबी गरिरहादा अरुबाट लागिरहेको आरोपलाई पुष्टि हुन नदिन अविलम्ब गल्तीलाई सच्याउनेतर्फ सोच बनाउनु उनकालागि मात्र नभएर उनको पार्टीका लागि र समग्र मुलकका लागि हितकर हुनसक्छ ।
