संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ पुग्यो मन्त्रीज्यू, छलफल कसरी अघि बढिरहेको छ ?
हामी केही दिनअघि मात्रै मधेशी मोर्चाका साथीहरूसँग पनि छलफलको लागि सँगै बस्यौं । प्रधानमन्त्रीले संशोधन मिलाएर पेश गर्ने कुरा राख्नुभएको छ । कसैले यसको समर्थन पनि गर्न सक्छ । कसैले आफ्नो रिजर्भेसन पनि गर्न सक्छ । हामी सत्तारुढ दल त एक ढंगले सहमत नै छौं । त्यसैले कसैले भनेको जस्तैगरी होइन, तर निकासको निम्ति बीचको बाटोबाट अघि बढ्ने गरी संशोधनको तयारी हुँदैछ ।
तर संविधान संशोधनको लागि जति छलफल हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन भनेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनिरहनु भएको छ नि ?
उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतको रूपमा त्यो कुरा राख्नुभएको होला । तर अहिले अनौपचारिक रूपमा छलफल भएको छ । मुख्य कुरा के हो भने संविधानको कन्टेन्टको कुरा हो । विषयवस्तुमा हामी सबैको मत भिन्नता छन् । कांग्रेसको एक किसिमको धारणा छ । माओवादीको पनि एक किसिमको धारणा छ । हामीले पनि ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थियौं । अहिले सम्वाद खुल्ला रूपमा नभए पनि अनौपचारिक रूपमा छलफल भैरहेको छ ।
आजको दिनमा तपाईहरूले एमालेलाई संविधान संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ ?
पुष्टि गर्न सक्नैपर्छ । पुष्टि गर्न सकिएन भने बीचको अवस्थामा पुगेर सन्तुष्ट बनाउनु पनि पर्छ । एमाले दोस्रो ठूलो दल हो । संविधान निर्माणमा एमालेको महत्वपूर्ण भूमिका छ । कांग्रेससँग पनि हामीले सत्ता साझेदारी गर्दा संविधानमा हामीले सबैसँग अधिकतम सहमति गर्नुपर्छ भनेका थियौं ।
विवादित विषयमा मोर्चासँग सरकारले प्याकेजमै डिल गर्ने कुरा भएको छ, यो कत्तिको साँचो हो ?
उहाँहरूले उठाएका मागहरूमा हामी उहाँहरूकै ठाउँमा चाहीं छैनौं ।
सीमांकनमा हामी कत्तिको लचिलो हुन सक्छौं ?
एजेण्डाको हिसाबले हाम्रो पार्टीको सबै कुरा मिल्छ । तर हामीले पार्टीको रूपमा मात्रै हेर्ने होइन नि ! हामीले त सरकारको रूपमा पनि हेर्नुप¥यो । हामीले अरु पार्टीहरू नेपाली कांग्रेस, एमालेको स्थिति के छ भनेर हेर्दै हिँड्नुपर्ने पनि हुन्छ । हामीले लेनदेन अर्थात् केही छोड्ने र केही लिने नै गर्नुपर्छ । त्यसैले मधेशी मोर्चाका साथीहरूले भनेजस्तो शतप्रतिशत हुँदैन । अहिले हामी सम्वादमै छौं ।
सत्तारुढ दलमा पनि त मतभेद छ रे नि ?
छैन । हामीबीच कुनै मतभेद छैन । हामी सहमतिमै सबै कुरा अघि बढाउँछौं । मुद्दामा पनि हामी कांग्रेस र माओवादीबीच एकरूपता छ । मधेशी मोर्चालगायत असन्तुष्टहरूको माग पूरा गर्ने कुरामा पनि हामीबीच कुनै मतभिन्नता छैन ।
संविधान संशोधनमा एमालेले सहयोग गरेन वा सहमति दिएन भने तपाईहरू के गर्नुहुन्छ ?
संविधान संशोधनको विषयमा नेकपा एमाले पनि सहमत हुन्छ । असहमतिको बीचमा सहमतिको बिन्दुमा पुगिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।
पछिल्लो समय प्रचण्ड र ओलीवीच सम्बन्ध सुमधुर भएको हो र ?
सम्बन्ध भनेको के हो भने राष्ट्रिय मुद्दामा सहमति बनाउनै पर्ने हुन्छ । प्रतिपक्षी दलको अध्यक्ष वा नेता भएको नाताले उहाँले आलोचना गर्नुहुन्छ, यो त संसदीय व्यवस्थाको परम्परा नै भइसक्यो । नेपाली कांग्रेससँग हामीले जे सम्झौता गरेका छौं, अहिले यो गठबन्धन त्यही सम्झौताअनुसार चलिरहेको छ । परिवर्तन हुँदैन । तर राष्ट्रिय सवालमा हामीले सरकारभन्दा बाहिर रहेका दलहरूसँग पनि सहमति कायम गर्नैपर्ने हुन्छ । हामी एक्लैमात्रै बढ्नु उचित हुँदैन । हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी पनि यही मान्यता राखेर अघि बढिरहनुभएको छ ।
तर दुवै नेताहरूबीचको सम्बन्ध त बिग्रिएको थियो नि त ?
राजनीति भनेको राष्ट्रिय इस्युमा असहमति भन्ने कुरै हुँदैन ।
ओलीले त कसैको इशारामा संविधान संशोधन भयो भने हामी मान्दैनौं भन्नुभएको छ ?
कसैको इशारामा संविधान संशोधन हुने नै होइन । यो त नेपालीहरूको इशारामा नेपालको इशारामा हुने हो । अरु कसैको इशारा हुँदै होइन । एमालेसँग छुट्टै छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीजी, शेरबहादुर देउवा र ओलीबीच कुरा भएको छ ।
संविधान कार्यान्वयन हुने आधारहरू छन् ?
छन् । बिल्कुलै छन् । सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको नै संविधान कार्यान्यवन गर्ने हो । त्यसको निम्ति चुनाव गर्ने हो । तीनवटै निकायको चुनाव समयमै गर्नु हाम्रो दायित्व हो । अहिले स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्ने कुरा हामीले छिटो र तीव्र गतिमा गरिरहेका छौं । यो काम भैरहेको छ । यसको रिपोर्ट केही दिनभित्रै आउँछ । सबै दलहरूलाई सहमतिमा ल्याएर संविधान संशोधन गर्ने हो । त्यस्तै हामीले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कामलाई दु्रत गतिमा गरिरहेका छौं । देशलाई आर्थिक विकासतर्फ अघि बढाउने हाम्रो प्राथमिकता हो ।
स्थानीय निकायको चुनाव कसरी सम्भव छ त ? आयोगले अहिलेसम्म प्रतिवेदन दिएको छैन ?
आयोगले अहिले तीव्र गतिमा काम गरिरहेको छ । मलाई लाग्छ उसले चाँडै रिपोर्ट पेश गर्छ ।
०७४ माघ ०७ गतेभित्रै तीनवटै निकायको चुनाव सम्पन्न गर्न सकिन्छ त ?
सकिन्छ । यो गठबन्धनले तीनवटै निकायको चुनाव गराउँछ । हामी पूर्ण विश्वस्त छौं । यो गठबन्धन टुट्दैन । त्यतातिर सोच्नु पनि हुँदैन ।
अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावले कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन तलमाथि केही हुँदैन ?
महाअभियोग प्रस्ताव अर्कै हो । गठबन्धन टुटाउने खेलहरू भैरहन्छन् । तर त्यो खेल सफल हुँदैन । तर राजनीति भनेको जीवन हो । जीवन्त भनेका छलफल हुन्छन् । बहस हुन्छ । यो गठबन्धनलाई बचाएर जाने अनि तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दायित्वबाट हामी अलिकति पनि विचलित छैनौं ।
उसो भए महाअभियोगको प्रस्ताव अब के हुन्छ ? टुंगिन्छ ?
टुंगिन्छ । म पूर्ण विश्वस्त छु कि महाअभियोगको प्रस्ताव प्रमुख तीन दलहरूबीचको सहमतिमै टुंगोमा पुग्छ । यद्यपि नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक निर्णय गरेको छैन । तर कांग्रेसका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरू पनि महाअभियोगको प्रस्तावको पक्षमा हुनुहुन्छ । जसरी पनि पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । सबै दलहरूको सहमतिमा यो विवादको टुंगो लाग्छ ।
मुलुकको आर्थिक विकास त हुन सकेन नि ? विकासको लागि तपाईसँग के एजेण्डा छन् ?
नेपाली जनताले अहिले आर्थिक समृद्धि खोजेका छन् । समृद्धिको लागि द्रुत गतिमा विकासका कामहरू सम्पन्न होऊन् भन्ने चाहेका छन् । हामीले पुनर्निर्माणको लागि सम्बोधन गरेका छौं । पुनर्निर्माणलाई अब हामीले नवनिर्माणमा जोड्नुपर्छ । अब सम्पूर्ण शक्ति, राज्यशक्ति, निजी शक्ति पनि अब आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । भएको स्रोत र साधनहरूलाई उपयोग गर्नुपर्छ । नेपालको विकासको लागि विभिन्न मोडलका बारेमा छलफल भएका छन् । नेपाल छोटो समयमा विकास गर्न सक्ने देश हो । चुनाव सकिएपछि राजनीतिक स्थायित्व ल्याउन सकियो भने विकास तीव्र गतिमा हुन्छ ।
हाम्रो देशमा आर्थिक क्रान्ति हुन नसक्नुको कारण के हो ?
हामी राजनीतिक विषय मै केन्द्रित भइरहेका छौं । अब राजनीतिक स्थायित्व भयो भने हाम्रो देशको विकास र आर्थिक क्रान्तिको लागि बाटो खुल्छ । हिजो जनयुद्ध असम्भव देख्नेहरूकै सामु जनयुद्धको परिणाम आइसकेको छ । त्यसैले हामी सबैले आशावादी भएर विकासको अभियानमा होमिनुपर्छ । त्यसका निम्ति राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ । राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी आवश्यक छ भन्ने कुरा घटनाक्रमहरूबाट पुष्टि भइरहेको छ ।
त्यसो भएपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने तपाईहरूको माग हो ?
हो । हामीले त संविधान निर्माण प्रक्रियामै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखेका थियौं । यो व्यवस्थाकै विषयमा पनि सैद्धान्तिक अहमति राखेका छौं । हामीले भनेजस्तो भएको छैन । भोलि सबै दलहरू हामीले भनेजस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने सवालमा सहमत हुन पर्नेछ । यो समयले सबैलाई आवश्यकताबोध हुनेछ ।
आजको दिनमा राजस्व संकलनको स्थिति कस्तो छ ?
राजस्व राम्रो संकलन भैरहेको छ । यतिकैमा सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ । करको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ ।
तर अहिले कर चुहावट पनि भैरहेको छ, कसरी नियन्त्रण गर्नुहुन्छ ?
हो तपाईले भनेको ठीक हो । तर करको चुहावट हामीले रोक्नुपर्छ । हिजोको तुलनामा यो अझै प्रभावकारी बनेको छ । हामीले आधुनिकीकरण गर्दैै लानुपर्छ ।
अब नेपालको भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुन थालेको हो ?
निश्चय पनि अहिले भारत र चीनसँगको नेपालको सम्बन्ध सुमधुर बनेको छ । यसमा मलाई निकै खुशी लागेको छ । नेपालको विकासको लागि चीन र भारत एउटै एक्सेसमा रहनुपर्छ । भारत र चीनको बीचमा नेपाल बसेकोले नेपालले राम्रो व्रिजको काम पनि गर्न सक्छ । चीनलाई अहिले ठूलो बजारको आवश्यकता छ ।
– प्रस्तुति ऋषि धमला
