–निमकान्त पाण्डे–
कम्युनिष्टहरू स्वभावैले राष्ट्रवादी हुन्छन् भन्ने आम बुझाइ हुन्छ । व्यवहारमा पनि कांग्रेसहरूको तुलनामा कम्युनिष्टहरू मुलुकप्रति बढी जिम्मेवार हुन्छन् भन्ने कुरा बेलाबेलामा पुष्टि हुने गरेकै हो । सत्ता सञ्चालनको सामान्य अभ्यास हेर्दा पनि गणतन्त्र स्थापनापछि निर्माण भएका कम्युनिष्ट गठबन्धनको सरकारले यसलाई पुष्टि गर्दै आएको छ । गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीका वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले माओवादी एमाले गठबन्धनको नेतृत्व गर्दा होस् वा यसभन्दा अघिल्लो सरकारमा माओवादी एमाले गठबन्धनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ताको नेतृत्व सम्हाल्दा होस् । यी दुवै समयमा राष्ट्रियताको प्रवद्र्धन तथा मुलुकको हितमा लिइएका अडानहरू प्रशंसनीय छन् । जबकि कांग्रेस–वाम वा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका बेला यस्तो अभ्यास निकै कम देख्न र महसुस गर्न पाइएको छ ।
हाल सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र आफ्नै नेतृत्वको सरकारले गर्ने विभिन्न निर्णयका कारण आलोचनाको शिकार बन्दै आइरहेको छ । माओवादी केन्द्रले गर्ने हरेक निर्णय मुलुक र जनताको पक्षमा हुनुपर्छ भन्ने जनताको अपेक्षा रहनु स्वाभाविक हो । तर सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसका कारण माओवादीले आफू अनुकूल निर्णय गर्ने अवस्था नै छैन । जसले गर्दा नेपाली कांग्रेसले गरेको गल्तीको भागिदार पनि माओवादी केन्द्र र विशेष गरी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुन बाध्य भइरहनु भएको छ । हालै मात्र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वासित तिब्बतका नेतासँग गरेको भनिएको भेट र सुजाता कोइरालालाई ५० लाख दिने भनी गरिएको निर्णयको तारोसमेत प्रचण्ड बनाइएको छ । शेरबहादुर देउवाले तिब्बती नेताहरूलाई भेटेको विषयसँग प्रचण्डको कुनै सम्बन्ध छैन । त्यस्तै सुजातालाई आर्थिक सहयोग गर्नु पनि प्रधानमन्त्रीको इच्छाभन्दा नेपाली कांग्रेस तथा देउवाको दबाब मुख्य हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ । सहयात्री दलको दबाबका कारण हुने गरेका हरेक निर्णयको भागिदारसमेत प्रचण्ड बन्नु परिरहेको छ । यसले कांग्रेसँगको सहकार्य माओवादीका लागि प्रत्युत्पादक बनिरहेको पुष्टि हुन्छ ।
पछिल्लो समय संविधान संशोधनमार्फत नागरिकता, सीमांकन, भाषालगायत विषय टुंग्याउने विषयहरूमा चर्काे बहस सुरु भएको छ । संविधान संशोधनका लागि राखिएका मागहरू कतिपय राष्ट्रियता र मुलुकको अस्तित्वसँग जोडिएका विषयहरू समेत छन् । तर सरकार जसरी भए पनि संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा अघि बढिरहेको छ । यस्ता संवेदनशील विषयमा माओवादीहरू कांग्रेसको सती जानुभन्दा नेकपा एमालेलाई साथ लिएर राष्ट्रवादी वामपन्थी धारलाई बलियो बनाउनेतर्फ लाग्ने हो भने त्यो समग्र मुलुक र स्वयं माओवादी केन्द्रका लागि पनि निकै उपलब्धिमूलक हुनसक्छ । सत्ता सहयात्री दलले गरिरहेका कुकृत्यको साक्षी भइरहनुभन्दा वामपन्थी देशभक्त सरकार निर्माण प्रक्रियामा लाग्ने हो भने यसले माओवादीलाई दीर्घकालीन फाइदा हुने निश्चित छ ।
माओवादी केन्द्र तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबीच केही मतभेदहरू अवश्य छन् । तर अहिले देश र जनताको चाहना तथा मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि दुई दलका बीचमा रहेका मतभेदहरूलाई अन्त्य गर्नुको विकल्प छैन । जस्तो माओवादीसँग जोडिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप प्रकरणमा एमाले नेतृत्वले माओवादीलाई विगतदेखि नै असहयोग गर्दै आइरहेको छ । मुलुकलाई अग्रगमनको बाटोमा हिँडाउन तथा राष्ट्रवादी वाम दलहरूलाई एउटै छातामुनि हिँडाउनका लागि यस्ता विषयमा नेकपा एमालेको नेतृत्व पनि प्रष्ट हुन र सहयोगी भूमिकाका साथ प्रस्तुत हुनु जरुरी हुन्छ । माओवादी र एमाले मात्र होइन, मुलुकको हित र अग्रगमनको बाटोमा हिँड्न चाहने अन्य साना वाम दलहरूसँग समेत सहकार्यको हात बढाउन दुई प्रमुख वाम दल तयार हुनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । सरकारमा राष्ट्रवादी वाम शक्तिहरूको वर्चस्व कायम भएको खण्डमा कांग्रेसलाई पनि सहकार्यमा ल्याउन सहज हुन्छ । किनभने मुलुक र जनताको पक्षमा काम गर्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस टाढा बस्नु उसैको लागि घातक हुन्छ । त्यसैले मुलुकको हितमा लाग्नका लागि नेपाली कांग्रेस पनि घस्रिएरै भएपनि सहमतिमा आउनु पर्नेछ । यस्तो गर्न सकेको खण्डमा मुलुकले धेरै ठूलो उपलब्धि हासिल गर्ने र अग्रगमनको बाटो पनि खुला हुने छ । त्यसैले यसतर्फ प्रमुख वामदलहरू नेकपा एमाले तथा नेकपा माओवादी केन्द्र गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।
