काठमाडौ÷ राजावादी कित्ताका राप्रपा नेपाल र गणतन्त्रलाई स्वीकार गरेको राप्रपाबीच एकीकरण भई नयाँ बनेको संयुक्त पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई आफ्नो पार्टीले यथास्थितिमा समर्थन नगर्ने उद्घोष गरेका छन् । यसअघि सो पार्टीले प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने जनाएको थियो । गत मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक साक्षात्कारमा अध्यक्ष थापाले संविधान संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख भएका केही प्रावधानहरू राष्ट्रिय हितअनुकूल नरहेको, स्वयं मधेशवादी दलहरू नै असन्तुष्ट रहेको, प्रदेश नम्बर ५ का जनता आन्दोलित भइरहेको र प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद् अवरुद्ध गरिरहेको र सत्तारुढ दलहरूबीच एकरूपता नदेखिएकाले यथास्थितिमा उक्त प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन नहुने सुझाव राखेका छन् ।
अध्यक्ष थापाले यथास्थितिमा जबर्जस्ती ढंगले यो प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन नहुने भन्दै यसले मुठभेडको स्थिति सिर्जना गर्ने दावीसमेत गरेका छन् । ‘नयाँ ढंगबाट सहमति र समझदारी गरेर विधेयक अघि बढाउनुपर्छ, बृहत छलफल गरेर दलहरूबीच सहमति बनाएर मात्रै प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्छ’– थापाले भनेका छन् । उनले सत्तापक्ष, प्रतिपक्षी र मधेशवादी दलहरूबीच एकरूपता होस् भन्ने आफूहरूले चाहिरहेको जनाएका छन् ।
थापाले संविधान कार्यान्वयनमा गतिरोध देखा परेको, निर्वाचनका बारेमा अनिश्चितता भएको र मुलुक मुठभेडतर्फ गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै मुलुकको अखण्डता र स्वाभिमानमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएकाले अहिलेका दलहरूले परिस्थितिलाई ठीक ढंगले मूल्यांकन एवम् व्यवस्थापन गर्न नसके अबको राजनीति दलहरूको काबुभन्दा बाहिर जान सक्ने चेतावनी पनि औंल्याएका छन् । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता तीनवटै मुद्दामा जनमतसंग्रहमा जानुपर्ने धारणा पनि थापाले राखेका छन् । थापाले यी तीन वटा विषयमा जनताको प्रत्यक्ष जनमत लिइएको छैन, परोक्ष रूपमा दलहरूले यसलाई बोकेर मत मागेका मात्रै हुन् भन्दै यही संसद्को कार्यकालभित्रै हिन्दूराष्ट्र बनाउन र धर्मनिरपेक्षता हटाउनका लागि आफ्नो पार्टीले संविधान संशोधन प्रस्ताव सदनमा लैजाने जानकारीसमेत गराएका छन् ।
