नेपाली ऊर्जाविज्ञहरूद्वारा भारतीय रणनीतिप्रति चिन्ता व्यक्त
काठमाडौं÷ नेपालको जलसम्पदामाथि कुदृष्टि राख्दै आएको दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतले अन्ततः नेपालको जलसम्पदामाथि कानुनी रूपमै अंकुश लगाउने निर्णय गरेको छ । भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले हालै जारी गरेको क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापार निर्देशिकामार्फत नेपालको जलसम्पदालाई उसको सुरक्षा छाताभित्र रहेको भुटानलाई जस्तै गरी नीतिगत रूपमै अंकुश लगाउने तयारीमा जुटेको छ । भारतले जारी गरेको क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापार निर्देशिकामा भुटानसँगै नेपाल र बंगलादेशमा पनि जलविद्युत्मा आफ्नो बाहेकको लगानीलाई अंकुश लगाउने निर्णय गरेको छ । जलसम्पदामा विश्वकै दोस्रो ठूलो मुलुक नेपालमाथि भारतले लगानीमा अंकुश लगाउने निर्णयसँगै विद्युत् व्यापारबाट समृद्ध हुने नेपालको सपनामा अवरोध सृजना गर्ने भारतको चाहना सार्वजनिक भएको छ । जलविद्युत्मा सबैभन्दा ठूलो बजार मानिएको भारतले नीतिगत रूपमै आफ्नो लगानी भएको जलविद्युत् मात्र खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल समस्यामा पर्नु स्वाभाविक हो । भारतले छिमेकी मुलुकहरूको जलसम्पदामाथि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले तयार पारेको यस्तो निर्देशिकालाई नेपाली ऊर्जा विज्ञहरूले भारतको पश्चगामी निर्णय भन्दै विरोध जनाएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था ‘इपान’ले भारतद्वारा जारी नयाँ निर्देशिका नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत् खरिद सम्झौता विपरीत भएको दावी गरेका छन् ।
भारतले सार्वजनिक गरेको क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापार निर्देशिकामा विद्युत् व्यापारलाई रणनीतिक, राष्ट्रिय तथा आर्थिक महत्वको विषय भएको भन्दै नेपालबाट आफ्नो लगानी भएका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत् मात्र खरिद गर्ने भनिएको छ । यो निर्णय नेपालबाहेक भुटान र बंगलादेशमा पनि लागू हुने जनाइएको छ । निर्देशिकामा भारत सरकारको पूर्ण लगानी भएका वा भारतका सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् मात्र भारतमा आयात गरिने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, उक्त निर्देशिकामा भारतको शतप्रतिशत लगानी भएको वा सम्बन्धित देशको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेर उत्पादन गरिएको विद्युत्लाई मात्र भारतमा आयात गर्न सकिने उल्लेख छ ।
भारतले जारी गरेको नयाँ निर्देशिकाअनुसार अब कुनै तेस्रो मुलुकका लगानीकर्ता वा नेपाली लगानीकर्ताले उत्पादन गरेको जलविद्युत् भारत निर्यात गर्न सकिने छैन । विद्युत् व्यापारका लागि महत्वपूर्ण बजार मानिएको भारतले नीतिगत ढंगले नै आफ्नो स्वामित्व नभएको कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत् खरिद नगर्ने निर्देशिका बनाएर नेपालजस्तो प्रशस्त जलविद्युत्को सम्भावना भएको मुलुक पनि हरेक ढंगले भारतमाथि निर्भर हुनुपर्ने अवस्था सृजना गर्न खोजिएको छ ।
भारतले नयाँ नीति बनाउँदा नेपालसँग विगतमा भएका सन्धि सम्झौताहरूको समेत उल्लंघन गरिएको छ । नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटीए)को मर्मविपरीत आफ्नो एकाधिकार कायम गर्न खोजिएको छ । दुई मुलुकबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौतामा दुई मुलुकबीच विद्युत् व्यापार र सीमापार प्रसारणलाइन संयोजनका लागि बाटो खुल्ला गरिदिएको थियो । उक्त सम्झौताको धारा २ (ख) मा आधिकारिक लाइसेन्स प्राप्त जुनसुकै लगानीकर्तालाई सीमापार प्रसारण लाइनमा पहुँच दिने सहमति भएको थियो । तर नयाँ निर्देशिकाले भने पिटीएको मर्मलाई उल्लंघन गर्दै भारतीय लगानीलाई मात्र प्रोत्साहन गरिएको विज्ञहरूले आरोप लगाएका छन् ।
यसैबीच नेपालमा आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित दुई दिने ऊर्जासम्मेलन आजदेखि सुरु हुँदैछ । नेपाल सरकारको संयोजन तथा इपानको आयोजनामा हुने दुई दिने ऊर्जा सम्मेलनलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विशेष सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । सम्मेलनमा नेपालसहित भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, नर्वे, अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलियालगायत मुलुकहरूका जलस्रोत विज्ञहरू तथा विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी तथा नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता रहने जनाइएको छ । झण्डै पाँच सय जनाको सहभागिता रहने सम्मेलनमा नेपालले हालै भारतले जारी गरेको क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापार निर्देशिकाका विषयमा कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछ भन्नेमा सबैको चासो रहेको छ । नेपालले ठूलो परिमाणको जलविद्युत् उत्पादनको तयारी गरिरहेका बेला भारतले विदेशी लगानी तथा स्वदेशी व्यवसायीको लगानीलाई समेत प्रभावित गर्ने गरी निर्देशिका तयार पारेकाले यसलाई नेपाल सरकारले कसरी प्रतिवाद गर्छ भन्ने विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
