काठमाडौं÷नेपाल–भारत खुला सिमाना व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरु डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली, विमल ज्ञवाली, लीलाधर उपाध्याय र शशीकुमार कार्कीका तर्फबाट गत आइतबार दायर भएको रिट निवेदनमा नेपाल–भारत खुला सिमाना व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । सीमामा शान्तिसुरक्षा नहुँदा नेपालीले निकै कठिनाइ भोग्नुपरेको हुँदा सिमानामा शान्तिसुरक्षाको व्यावस्था मिलाउनुपर्ने र सन् १८१६ र १९५० को नेपाल–भारत मैत्री सन्धिमा नलेखिएको हुँदा पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ ।
वि.सं. २००९ मा निस्केको नेपाल गजेटमा नेपाल–भारतबाट सीमा वारपार गर्दा परिचयपत्र अनिवार्य देखाइ अभिलेख राख्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनुपर्ने, दुई देशको खुला सिमानाको व्यवस्थापन र नियन्त्रण नहुँदा आतंककारी र तस्करीजस्ता गतिविधि हुने भएकाले सिमानामा नियन्त्रण गर्नुपर्ने पनि रिटमा माग गरिएको छ ।
