–चन्द्रप्रकाश बानियाँ
२००७ सालमा राणा फालियो तर राजालाई शक्तिशाली बनाइयो । परिणाम भोग्नु स्वाभाविक थियो । पञ्चायत जन्मियो । नेपाली काँग्रेस फेरि पनि चेतेन । २०४७ मा अर्को गल्ती ग¥यो । तत्कालीन वाममोर्चालाई लतारेर राजासहितको कथित प्रजातन्त्रमा पु¥यायो । दूर्भाग्य नै मान्नु प¥यो, राजनीतिक दलहरुसँग सहमति गर्ने राजाको वंशविनास भयो । नयाँ राजाले दलहरुसँगको पूर्वराजाले गरेको सहमति तोडे । जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री गलहत्याइए । राजा स्वयम आफै मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष बने । राजतन्त्र पुनः पुनर्जीवित भयो । सक्रिय भयो । नयाँ राजाको अतिउत्साहले आफैलाई डुबायो । संस्थाको अवशान निम्तियो । विपीको विचार सिद्धान्तको अनुयायी भनिने नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन अध्यक्ष स्व। गिरिजाप्रसाद कोइराला राजासँग घाँटी जोडेर हिड्नुपर्ने विपीको निर्देशन उल्लङ्घन गर्न विवश बने । वाध्यतावश माओवादीसँग हातेमालो गर्न पुगे । राजसंस्थाको २५० बर्षको निरन्तरता टुङ्गियो । राजाको हालत पनि गद्दीसँगै “तिमी पनि, म पनि, उधैं सल ल।।ल” भनेजस्तो भयो ।
देशका लागि, जनताका लागि, लोकतन्त्रका लागि व्यवस्था हुनुपथ्र्यों । काँग्रेसले नयाँ व्यवस्थामा सधै आफ्नो पार्टीको स्थानको चिन्ता ग¥यो । लोकतन्त्र भनेको संसदीय व्यवस्था मात्र हो भन्ने रुढ चिन्तनबाट मुक्त हुन सकेन । संसारभर असफलसिद्ध भैसकेको संसदीय व्यवस्थाको उत्तम विकल्प अर्को हुनसक्छ भन्ने कल्पना काँग्रेसले गर्नै सकेन । काँग्रेसका अगाडि तत्कालीन एमालेले आत्मसमर्पण गरिदियो । प्रत्यक्ष कार्यकारीको अडान छोड्नुपर्ने अवस्थामा तत्कालीन माओवादी पुग्नु स्वभाविक बन्यो । एमालेलाई जस्तो भए पनि एकथान संविधान जारी गरेर सत्ताको नेतृत्व लिने हतारो थियो । काँग्रेसलाई संविधान लेखन आफ्नो नेतृत्वमा सम्पन्न भएको इतिहास बनाउनु थियो । “तेल पानी मिलेपछि पिना बाहिर” भनेजस्तो एमाले काँग्रेस मिलेपछि लतारिनुपर्ने वाध्यता माओवादीको अनिवार्य नियति थियो अथवा उसलाई पनि त्यही व्यवस्था आफ्नो अनुकुल हुन्छ भन्ने लागेको हो कुन्नी रु दुई ठूला पार्टीको सतीजानु लाभको विषय उसले ठानेकै हो । जसरी ओलीलाई संविधान बनाएर सत्तानेतृत्व लिने हतारो थियो त्यसैगरी काँग्रेसलाई पनि संविधान निर्माणको जस लिने लालसा थियो । अर्थात एमालेले अडान लिइदिएका भए प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था संविधानमा राख्न सकिने प्रबल सम्भावना थियो । तुहियो ।
अघाउन्ज्याल संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास नेपालले गरिसकेको थियो । पार्टीहरुबिचको हानाथाप, असहिष्णुता, पदलोलुपता, वेमेल र सत्तास्वार्थका कारणले सरकारहरु स्थिर हुन सकेनन् । बहुमतप्राप्त सरकारहरु पनि पूर्णावधि टिकेनन् । पटक पटक सरकार गठन विघटनको फोहरी खेलहरु चले । जनताको इच्छा अपेक्षा कुण्ठित हुँदै रहे । देशको उन्नति प्रगतिले गति लिन सकेन । अर्थतन्त्र धरासायी भयो । विकास अवरुद्ध भयो । समाजमा विसृङखलता व्याप्त भयो । अविकासको कारण सरकारको अस्थिरता हो भनियो । जनताले पत्यायो । परिणामतः पछिल्लो आम निर्वाचनमा कम्युनिष्ट गठबन्धनलाई सुविधाजनक बहुमत मतदाताले दिए । सरकारको स्थायित्वकै सर्तमा जनताले मत दिएका थिए । एकिकृत भएको नेकपाको सरकारले जनअपेक्षा र मलुकको आवश्यकतानुकूल काम गर्न सकेन । चारैतिरबाट सरकार आलोचित हुन थालेपछि सरकार अत्तालियो । पार्टी विचलित भयो । घरझगडाको विउ निम्तियो । सरकारले पार्टी र पार्टीले सरकारको विपक्षमा मोर्चा कस्न थाले । विग्रह निम्तियो ।
संसद विघटनको परिस्थिति उत्पन्न हुनुको मुख्य कारण नेकपाभित्रको कचिङ्गल नै प्रमुख थियो । अदालतले विघटनलाई असंवैधानिक भनिदियो । संसद पुनस्थापित भएपनि कामविहीन बन्यो । अकर्मण्य बन्यो । संसदलाई सक्रिय बनाउने सरकारले हो । विधेयकहरुले हो । संसदलाई कामदिने कुरामा सरकार उदासिन रह्यो । सरकारले नयाँ सरकार दिन सकेन । सेतो हात्तीको उदाहरण बन्यो । त्यहीबिचमा नयाँ घटना घटित भयो । सर्वोच्चले नेकपालाई अवैधानिक ठहराइदियो । त्यसले नयाँ सरकार निर्माणमा झन् सजिलो पारिदिनुपर्ने हो । काँग्रेसले प्रतिपक्षको धर्म बिस्र्यो । नयाँ सरकार निर्मामा पहल लिनुपर्ने कर्तव्यबाट च्यूत भयो । सत्ता समीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर प्राप्त भएको संसदको चौथो शक्ति जसपा सधैँझै विभाजित मानसिकतामा देखियो । अवसर पाउनासाथ ठूलो भाग खोज्ने, सत्तारुढ हुनका लागि आपसमा लुछाचुडी गर्ने, सत्ताकै निमित्त पार्टी तोडफोड गर्ने परम्परा यसपटक पनि दोहोरिने लक्षण देखिएको छ । सिंगो पार्टी वर्तमान सरकारसँग सत्तासाझेदारीका निमित्त तयार नहुने, अर्को थरीले पार्टी तोडेरै भएपनि वर्तमान सरकारसँग सहवासको लागि मरिहत्ते हाल्ने अनौठो विरोधाभास देखिएको छ । सत्ताको तानातानले जसपा टुक्रियो भने आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन ।
उन्नति, प्रगतिसँगै सरकारको स्थायित्वको अपेक्षा पनि कम्युनिष्ट शक्तिलाई जिताउँदा नेपाली मतदाताले राखेकै हुन् । बहुमत नेपालका पार्टीहरुका निमित्त अफाप सिद्ध भएको छ भन्न मिल्नेगरी फेरि पनि पुरानै रोग वल्झियो । आपसी झगडाका कारणले सरकारहरु बन्ने, भत्कने र नितान्त सत्ताकै लागि पार्टीहरु टुफुट हुने परम्पराको पुनरावृत्ति भयोे । यसपटकको घटनाले संसदीय व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा र अविश्वास उत्पन्न हुने परिस्थिति निर्माण भयो । त्यसैले जनताको मनले सरकार स्थिर हुने नयाँ व्यवस्थाको खोजी गर्न थालेको छ । सभा समारोह वा औपचारिक फोरमहरुमा नभए पनि चौर, चौतारी, मेलापात र घरआँगनतिर स्थिर सरकारको प्रत्याभूत गर्ने व्यवस्थाको चर्चा हुन थालेको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा विशाल जनमत तयार हुँदै गएको छ । तर विडम्बना कस्तो रहेका छ भने नेपालका संसदीय पार्टीहरु त्यसका लागि तयार छैनन् । जति जतिबेला त्यस्तो अवसर थियो त्यो गुमाइयो । संविधान निर्माणकै बेला होस् अथवा दुईतीहाईको मत समर्थन पाएको सरकार हुँदा होस् राजनीतिक पार्टीहरुको घैटोमा घाम लागेन । कम्युनिष्टहरु विभाजित भएको अवस्थामा त्यस्को सम्भावन तुरियो । कसैले कुरा उठाइहाल्यो भने पनि काँग्रेस राजी हुनेछैन । काँग्रेसविना अब संविधान संशोधनको कुरा त परै रहोस, नयाँ सरकार पनि बन्ने छैन । जसपाको औपचारिक विभाजनले भने काँग्रेसविना पनि सरकार बन्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गरिदिने छ । जेसुकै होस्, सरकार निर्माण भर्सेलामा परोस्, कांग्रेस जननिर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा छैन । संविधान संविधानको कुरो उठ्नासाथ मधिसे पार्टी र नेताहरुले आफ्ना माग पनि सम्बोधन हुनेगरी संविधान संशोधन होस भन्ने छन् । त्यो स्वाभाविक भए पनि एमाले सम्पूर्णतः त्यसका सहमत हुनेछैन । अर्थात संविधान संशोधनका लागि भ्यागुताको धार्नी पुग्ने सम्भावना पटक्कै देखिदैन । सरकार गठन विघटनको खेललाई स्वभाविक मानिने संसदीय व्यवस्थाको विकल्पको सम्भावना सून्यप्रायः देखिन्छ ।
नेपालीहरुको एउटा सानू समूहले प्रारम्भदेखि नै राजसंस्था पुनस्थापनाको रट लगाउँदै आएको छ । राजसंस्थाले न राजनीतिक स्थायित्वको प्रत्याभूति गर्छ न विकास निर्माणलाई गतिदिन सक्छ भन्ने कुरा पञ्चायतको तीन दशकको अभ्यासबाट पुष्टि भैसकेको छ । सक्रिय राजसंस्था देशको दूर्भाग्य सावित भएको कुराको ज्यूँदो साँक्षी हाम्रो इतिहास छँदैछ । त्यसमाथि अब राजसंस्था व्युँतने सम्भावना छैन । आइहाल्यो भने पनि सक्रिय होइन, संवैधानिक, अलङ्कारिक वा रबर स्टाम्पजस्तो हुने हो । त्यस्तो राजसंस्थाको कुनै औचित्य र तुक कतैबाट पुष्टि हुदैन ।
निराश जनमतको एउटा अबुझ हिस्साले सैनिक हस्तक्षेपको कल्पना गर्ने गरेको पनि देखिन्छ । त्यो वास्तवमा सबभन्दा खराब र कल्पनातीत विकल्प हो भन्ने कुरा म्यान्मारको पछिल्लो र ताजा घटनाले पुष्टि गरिदिएको छ । सेनालाई सत्ता हस्तक्षेपका लागि पुकार गर्नेहरको समेत यतिखेर मुख बुझो लागेको छ । त्यसैले सरकार अकर्मण्य सावित भए पनि, राजनीतिक दलहरु पङ्गु सावित भएपनि, सुुदुर भविष्यसम्म कहीँकतै बादलमा चाँदीको घेरा नदेखिए पनि, आफ्ना इच्छा आकांक्षाहरु राजनीतिक दलहरुको घरझगडा र अदुरदर्शिताबाट कुल्चिदै गए पनि, आफ्नो मतको अपमान हुँदा पनि निरीह मतदाता टुलुटुलु हेरेर बस्न विवश छ । परिवर्तन गर्न वा सजायँ दिन सक्ने अवस्थामा छैन । जनताको त्यही निरीहतामा राजनीतिक दलहरु खेलिरहेका छन् । जनता र जनमतको खिल्ली उडाइरहेका छन् । सत्तालाई ठेकेदारी सम्झेका छन् । वपौती सम्झेका छन् । त्यसैले कहिले संसद विघटन गर्छन् । कहिले संसदलाई वेकम्बा र पङ्गु सावित गर्न ज्यान फालेर लाग्छन् । हाम्रो सत्ता उपचारविहीन बनेको छ । निष्प्रयोजनीय भएको छ । विल्कुल वाहियात र वेकम्वा ! -जनधारणा साप्ताहिकबाट
