काठमाडौं÷ सरकारले झण्डै दुई दशकयता हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेर तयारीसमेत सुरु गरिसकेपछि निर्वाचन बिथोल्नका लागि दक्षिणतिरको सीमावर्ती जिल्लाहरूमा आतंकको सृजना हुन थालेको छ ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा विकास निर्माणदेखि अन्य विभिन्न काम कारबाहीमा समेत असर परिरहेका बेला गरिन लागेको निर्वाचनको आफैमा निकै ठूलो महत्व भए पनि नेपालको राजनीतिक स्थिरता नचाहने तत्वहरूले निर्वाचनलाई प्रभावित तुल्याउन बम विस्फोटनसम्मका गतिविधि गर्न थालेका छन् । यो स्थितिले निर्वाचन अत्यन्त भयावह हुने आशंका पैदा भएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिमार्फत स्थानीय तहको विकासमा जति सहयोग पुग्छ, त्यतिकै महत्वपूर्ण पक्ष राजनीतिक दलहरूका लागि स्थानीय जनताको समर्थन जुटाउनु पनि हो । किनभने राजनीतिक दलहरूले स्थानीय स्तरमा कत्तिको प्रभावकारी र महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेका छन् भन्ने कुरा निर्वाचनमा उनीहरूले पाउने मत परिणामले पनि पुष्टि गर्छ । प्रजातन्त्रमा जनताभन्दा ठूलो केही हुँदैन र त्यो पुष्टि गर्न जनताको माझमा जानै पर्छ ।
हालै गरिन लागिएको स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि त्यसकै लागि हो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउन चाहेको छैन भनेर आरोप लाग्दालाग्दै चुनाव घोषणा भएपछि यसको शान्तिपूर्ण सम्पन्नता सबै दलहरूको चासो हुनुपर्नेमा त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन । प्रचार अभियानमा गाउँ गाउँमा पुग्ने क्रममा राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो पार्टीको अवस्था नाजुक रहेको पाइरहेबाट पनि उनीहरूमा निर्वाचनप्रति चासो नदेखिएको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
लामो संघर्षपश्चात् नेपालले हालैमात्र प्रजातन्त्रको परिमार्जित स्वरूप अर्थात् लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको छ । यो किन पनि राम्रो व्यवस्था मानिन्छ भने यहाँ जनताको, जनताले, जनताकै लागि गरिने शासनको उत्कृष्ट अभ्यास भइरहेको छ । त्यसका लागि जनताको माझमा जानुको विकल्प छैन ।
तर निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि लोकतन्त्रकै वकालत गर्ने दलहरूले निर्वाचनको विरोध गरिरहेका छन् । यसले हिजो माग गरिएको लोकतन्त्र र अहिले अभ्यास गर्न लागिएको लोकतन्त्रको बुझाइमा ती दलहरूका कमजोरी रहेको पुष्टि हुन्छ । विशेष गरी तराई केन्द्रित दलहरू तथा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दलहरूले समेत विभिन्न बहानामा निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न खोजिरहेका छन् । यसले लोकतन्त्रबारे उनीहरूको बोलाइ र बुझाइमा फरक रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
निर्वाचनको विरोध गर्ने तराई केन्द्रित दल तथा अन्य दलहरूले लामो समयदेखि राज्यले जनताका माग सुनुवाइ नगरेको आरोप लगाइरहेका छन् ।
यता मूलधारमा रहेका राजनीतिक दलहरूले तराईको जनप्रतिनिधि आफूहरू भएकाले मधेशी दलहरूले राखेजस्तो माग तराईका जनताले नराखेको दाबी गर्दै आएका छन् । तराईका जनता के चाहन्छन् भन्ने कुरा त्यहाँका नेताले अभिव्यक्तिमार्फत तर्क गर्नुको सट्टा निर्वाचनमा सहभागी भएर जनमत प्राप्त गरेमा आधिकारिक हुनसक्छ ।
तर, तराईको जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने त्यही निर्वाचनका पक्षमा तराईकेन्द्रित दल नदेखिनुले उनीहरूको तर्कमाथि आशंका गर्नुपर्ने देखिन्छ । जनतालाई निर्वाचनमा सहभागी हुने अवसरबाट वञ्चित गराउने र आफ्ना मागलाई जनताको माग भनेर देखाउनुले उनीहरूको उद्देश्य के हो भन्ने कुरामा थप शंका उत्पन्न गराइरहेको छ ।
केही समूहले तराईलाई टुक्र्याउने अभियान चलाइरहेका बेला तराईको प्रतिनिधित्व गर्छौं भन्ने दलहरूले निर्वाचन हुन नदिने वातावरण सृजना गर्न खोज्नुले मधेशवादी दलहरूमाथि गरिँदै आएको शंका थप बलियो हुँदै गइरहेको छ । स्थानीय निर्वाचन जनताको माझमा गएर आफ्ना माग प्रष्ट राख्ने र मन जित्ने एउटा ठूलो अवसर पनि हो ।
तर, त्यसलाई बेवास्ता गर्दै निर्वाचनबाट जनमत लिएर आफ्ना मागलाई आधिकारिक र बलियो ढंगले राख्ने अवसर हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन पहिले नै विभिन्न माग पूरा गराउन दबाब दिने र निर्वाचन सहज ढंगले सञ्चालन हुन नदिने धम्की दिनुले उनीहरूको नियतमाथि तराईकै जनताबाट प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । त्यस्तै, आफूलाई लोकतन्त्रवादी मान्ने अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि निर्वाचनका मुखमा विभिन्न माग राखेर वातावरण बिगार्न खोज्नुले उनीहरू लोकतन्त्रको सही अभ्यास गर्न चाहँदैनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
यस्ता विषयमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा संघसंस्थाहरूले गम्भीर हुँदै लोकतन्त्रको सही उपयोग गर्न र गराउन आवश्यक छ । अन्यथा यसबाट उत्पन्न हुने भावी चुनौतीको शिकार तिनै दलहरू हुनुपर्नेछ । सबै दलहरूको चुनाव सहभागिताका लागि संविधानसमेत संशोधन गर्न तत्परता देखाइरहेको सरकारले केही दलहरूलाई चुनाव चिन्ह नै नदिएर चुनावबाट बाहिर गराउने दूराशयसमेत लिएको देखिन्छ ।
यस्तो अवस्थाले चुनावको सुनिश्चितामा संकट चुलिने निश्चित छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि हुन लागेको चुनावमा कुनै पनि ठूलो वा सानो ठानिनु सरासर गलत हुनेछ । सबैको हैसियत बराबर हो, को ठूलो ? को सानो ? निर्वाचनले नै निक्र्योल गर्ने भएकाले सबै दलहरूको सहभागितालाई सहज गराउन सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ । त्यसका लागि तोकिएको मिति पर सारेर वातावरण नबिथोलिंदै सचेतता अपनाउनु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ ।
