‘आफ्नो पार्टीभित्र खेल्न खोजेको र फुटाउने प्रयत्न गरेको’ भनेर अप्रत्यक्षरूपमा भूतपूर्व राजामाथि राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले आरोप लगाएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । हुन त थापा उति विश्वसनीय नेता होइनन् । उनले भने भन्दैमा वर्तमान सत्तासमीकरण भत्काउने प्रयत्न पूर्वराजाबाट भयो होला भनेर पत्याउन सकिँदैन । किनकि ‘उसै त मुसुरी त्यसमाथि हिङ राखेको’ भनेजस्तो राप्रपाको पुच्छर समातेर वैतरणी पार लाग्छ भन्ने विश्वास गर्ने मूर्खता कसले गर्ला र ? त्यसमाथि आशाको त्यान्द्रोको रूपमा रहेको राप्रपालाई पनि टुक्रा पारेर झन् कमजोर बनाउँदा थप नोक्सान हुने अनुमान जोसुकैले पनि गर्न सक्तछ । वर्तमान सत्तासमीकरणमा सामेल हुने विषयमा राप्रपाभित्र सुरुदेखि नै मतभिन्नता थियो । एजेण्डाका हिसाबले एमालेनिकट रहनुपर्ने मान्यता राप्रपाभित्र बलियै थियो । अध्यक्ष थापाले बलपूर्वक पार्टीलाई लतारेका हुन् । यसपटक देखिएको असन्तुष्टिको आधारभूमि उही पुरानै मान्यता हो । सरकारमै सामेल भएर पनि थापाले सिंगो पार्टीलाई संविधान संशोधनको पक्षमा एकढिक्का बनाएर डो¥याउन सफल भएनन् । संशोधनकै मुद्दाले राप्रपालाई पुनः विभाजित गर्ने खतरासमेत देखियो । पार्टी विभाजनको खतरा टार्नका निमित्त सत्तासाझेदारीको लोभ परित्याग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा उनलाई पु¥याएको हो । संसद्मा दर्ता भएको प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई त निहुँ मात्र बनाइएको हो । त्यही कारणले मात्र राप्रपाले सत्ताबाट बाहिरिने निर्णय लिएको हो भनेर पत्याउने आधार छैन । किनकि अख्तियारप्रमुख विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावको विपक्षमै राप्रपा थियो । तर, त्यसैको नाममा सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने आवश्यकता त्यतिबेला देखेको थिएन । त्यसैले सत्तामा रहिरहँदा पार्टीमाथि विशेष संकट आइलाग्ने अनुमानले थापालाई सत्ताविमुख हुन बाध्य बनाएको हो । सत्तामोह परित्याग नगर्ने हो भने पार्टीमा निकै ठूलो संकट आउनसक्ने र निर्वाचनको मुखैमा पार्टी विखण्डनसमेत हुनसक्ने खतराको पूर्वाभासले थापालाई खुम्चनुपर्ने बनाएको हो ।
राप्रपाभित्र विकसित भएको पछिल्लो विषयगत मतभिन्नताले राष्ट्रिय राजनीतिलाई भने सकारात्मक मार्गतिर डो¥याउन सहयोग पु¥यायो भनिदिँदा फरक पर्दैन । राप्रपासम्बद्ध झण्डै दर्जनभर सांसदहरूले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्न इन्कार गरिदिएपछि मधेशी मोर्चालाई निर्वाचनप्रति सकारात्मक बन्न प्रेरित गरेजस्तो देखिएको छ । कमसेकम पहिलो चरणको निर्वाचन निर्विघ्नतापूर्वक सम्पन्न हुने लक्षण देखिएको छ । मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दल राजपा नेपालले आफूले भाग नलिए पनि विरोध नगर्ने निर्णय गरेको छ । संघीय समाजवादी फोरमले त नयाँ शक्तिसँग मिलेर निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने भएको छ । संविधान संशोधन तत्कालका लागि टरेजस्तो देखिएको भए पनि मधेशी मोर्चाले पूरै आशा मारिसकेको छैन । राप्रपाको तर्फबाट पछिल्लोपटक सार्वजनिक भएको मधेशको माग सम्बोधन गर्ने आफ्नो पूर्वमान्यता यथावत् रहेको अर्थात् संविधानको पक्षमा उभिने दृढोक्तिले पनि आशावादी बनाएको होला । सत्तासाझेदारीबाट अलग भए पनि संविधान संशोधनको पक्षमा पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर उभ्याउन सफल भए भने कमल थापाको विश्वसनीयताको ग्रेड थपिनेछ भन्न सकिन्छ ।
राप्रपाले निर्वाचनको मुखैमा सत्तासाझेदारीबाट बाहिर बस्ने निर्णय गर्नुको अर्को एउटा कारणको पनि अनुमान गर्न सकिन्छ । कमल थापा नेपालको सत्ता राजनीतिका एक जना चतुर खेलाडी मानिन्छन् । सम्भवतः सत्तामा रहेर निर्वाचनमा जाँदा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त नहुने अनुमानले सत्ता छोड्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको हुन सक्तैन भन्न मिल्दैन । पहिलो चरणमा हुन लागेको निर्वाचनमा दलहरूबीच अनौठो मनोविज्ञान विकसित भएको देखिएको छ । आसन्न स्थानीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा दलहरूले जहाँजहाँ आफ्नो अवस्था कमजोर भएको अनुमान मूल्यांकन गरेका छन्, ती ठाउँहरूमा जोसँग पनि तालमेल गर्नसक्ने लक्षण देखाएका छन् । मूलतः एमाले, काँग्रेस र माओवादीबीच त्यस्तो तालमेल भएको देखिन्छ । केन्द्रमा रहेको सत्ता समीकरणको छाया स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा कहीँकतै दृष्टिगोचर हुँदैन । चुनावी तालमेलको सन्दर्भमा राप्रपा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको रोजाइमा नपरेको देखिन्छ । जहाँ काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल भएको छ, त्यहाँ सत्तासाझेदार भनेर राप्रपालाई समेटिएको देखिँदैन । काँग्रेस र माओेवादीबीच तालमेल हुन नसकेका ठाउँहरूमा एमाले माओवादीको तालमेल भएको देखिन्छ । एमाले माओवादीबीच तालमेल भएको ठाउँमा काँग्रेसले राप्रपालाई साथ लिने इच्छा देखाएको छैन । देशका दुई ठूला पार्टीहरूका निमित्त माओवादी केन्द्र नै प्रिय बनेको छ र खोसाखोसको विषय बनेकोजस्तो देखिएको छ । राप्रपा भने तीनवटै दलबाट उपेक्षित हुने लक्षण देखिएको छ । त्यसकारणले पनि सत्तामा साझेदारी गर्नुको लाभ राप्रपाले पाउन नसक्ने देखिएको छ । बरु सत्ताबाट बाहिरिँदा माओवादीसँग वा काँग्रेससँग तालमेल हुन नसकेको ठाउँमा एमालेले आफ्नो पार्टीलाई साथ लिन्छ कि भन्ने आशा राप्रपाले राखेको हुनुपर्छ । किनकि राप्रापाको एउटा हिस्साले एमालेसँग आफ्नो एजेण्डाको निकटता रहेको मान्यता राखेको देखिन्छ । त्यही एजेण्डा चुनावी तालमेलको कडी बन्छ कि भन्ने आशाले पनि वर्तमान सत्तासमीकरणबाट अलग हुने निर्णय लिइएको होइन होला भन्न सकिन्न ।
दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने भए पनि सात नम्बर प्रदेशले बेलैमा चुनावी तालमेलको हल्ला चलाइदियो । काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच तालमेल ‘हुने भयो रे’ भन्ने हल्लाले चार नम्बर प्रदेश सर्वाधिक प्रभावित बनेको जस्तो देखिन्छ । म्याग्दी र मुस्ताङमा नेका–माके र बाग्लुङमा एमाले–राजमो–माकेबीच चुनावी तालमेल भइसकेको हल्ला छ । पर्वतमा पनि प्रारम्भमा माके–काँग्रेस गठबन्धन हुने हल्ला थियो तर पछिल्लो समयमा एमाले–माकेबीच तालमेलको हल्ला आएको छ । तालमेलको हल्ला गोर्खामा पनि चलेको छ । मानिसहरूले नयाँ शक्तिसँग भिडिनका लागि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच तालमेल हुने सम्भावना छ भन्छन् । कास्की पनि तालमेलको हल्लाबाट मुक्त छैन । कास्कीमा काँग्रेस र एमाले बलिया पार्टी मानिन्छन् । नयाँ शक्ति र अखण्डले लिने मतले कसलाई बढी क्षति पु¥याउँछ भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो परेको हुनाले दुवै ठूला दलहरू अन्य साना दलहरूसँग तालमेल गर्न इच्छुक भएर पनि मुख फोर्न लाज मानेको देखिन्छ । कतै अर्कोले कसैसँग तालमेल गरेर बाजी मार्ने हो कि भन्ने हाउगुजीले एमाले काँग्रेस दुवैलाई त्रसित बनाएको छ ।
निर्वाचनमा भाग लिने पार्टीहरूको संख्याको आधिक्यले एक्लै निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्नु पार्टीहरूका लागि फलामको चिउरा चपाउनु जस्तो गाह्रो भएको छ । नेपाली समाजलाई राजनीतिक एजेण्डाभन्दा अरु कुराले बढी प्रभावित र आकर्षित गर्ने परम्परा रहेको हुनाले पनि राजनीतिक दलहरू चुनावी परिणामको बारेमा ढुक्क हुनसक्ने स्थिति छैन । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूबीच चुनावी मोर्चा बन्नु वा एकभन्दा बढी दलहरूबीच तालमेल हुनु स्वाभाविक हो । निर्वाचनमा सत्तासमीकरणको सहयात्रीहरूबीच तालमेल गरिन्छ कि भने विचार, सिद्धान्त र एजेण्डाको निकटता हेरिन्छ । तर, यतिबेला देखिएको लक्षणले भने तीे दुवै कुराको वास्ता गरिएको छैन भन्ने प्रमाणित गर्दछ । ‘बेथितिको कटक’ भनेजस्तो जहाँ जोसँग तालमेल गर्दा नाफा हुन्छ, त्यसैसँग आँखा चिम्लेर मिल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । पुरानो धवलागिरि अञ्चलका चारवटा जिल्ला मुस्ताङ, म्याग्दी, बाग्लुङ र पर्वतमा हुन लागेको सम्भावित समीकरण बेथितिको नमुना बनेको छ । एकापसमा सीमा जोडिएका मात्र होइन, कतै त एउटै बजारबस्ती समेत दुई जिल्लामा विभाजित भएको बस्तीगत संरचना छ । गाउँ/बस्तीहरू पनि एकापसमा अनेकखालका सामाजिक सम्बन्धहरूबाट जेलिएका छन् । तर, निर्वाचनको समीकरण भने अनौठो लाग्ने र मतदाताहरूलाई कन्फ्युज गराउने खालका छन् । उदाहरणका निमित्त बेनीबजारलाई लिन सकिन्छ । बेनीबजार दुई जिल्लामा बाँडिएको छ । म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी र पर्वतको जलजला गाउँपालिका (पारीबेनी) काली गण्डकीको वारिपारि अवस्थित छन् । तर, बस्तीको बनोट यसरी जेलिएको छ कि मान्छेको बसाइ एकापट्टि छ, उसको मतदाता नामावली अर्कोपट्टि छ । अर्थात् वारिको बासिन्दाले पारि र पारिको बासिन्दाले वारिपट्टि मतदान गर्नुपर्ने अवस्था छ । दुईतिर राजनीतिक समीकरण भने बेग्लै प्रकृतिको छ । जहाँ बसोबास छ, व्यवसाय छ, संगत छ त्यहाँ अर्को समीकरण छ, जहाँ मतदान गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ अर्कै समीकरण छ । छिमेकमै कतै काँग्रेस–माओवादी, कतै एमाले–माओवादी, कतै एमाले–राजमो–माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन भएपछि मतदातको दिमाग रिगाउने नै भो ।
