जेहोस् देश कार्कीहरूकै चर्चामा घुमेको छ । केही समय पहिले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव आएको थियो । त्यतिबेला पनि निकै ठूलो हल्लीखल्ली मच्चिएको थियो । त्यो सकियो । अहिले फेरि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको चर्चाले देश, लोकतन्त्र र न्याय सम्पादनका विषयमा बहस भइरहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखमा यो बहसले सबैतिर हल्लीखल्ली मच्चिएकै छ । सुरुमा कतिपय इमान्दारहरूलाई पनि लाग्न थालेको थियो कि सत्ताधारीहरूले यो के गरेको होला ? तर वास्तविकता खुल्दै जान थालेको छ । यसबाट प्रष्ट हुँदै गएको छ कि अँध्यारा कुनामा बसेर कति धेरै डरलाग्दा कसरतहरू भइरहेका रहेछन् ?
बुद्धले दुःखको कारण अज्ञानता हो भनेका थिए । तर, थाहा पाउनु पनि महादुःखका कारण बन्ने गर्दछन् । यहाँ सडकदेखि सरकार र सदन हुँदै ढलेका दरबार तथा सीमापारिका सरोकारबाट यो कुरा बुझ्न सकिने गरी अभिव्यक्त हुन थालेका छन् । त्यसको अनुपातमा महाअभियोगका पक्षधरहरू संयमित भएर होला, त्यतिधेरै उग्र भएर बोलेका छैनन् । जति प्रमुख प्रतिपक्षले सबै तह र तप्कालाई परिचालन गरिरहेको छ । सरकारमा रहेको राप्रपा समेत बुरुक्क उफ्रेर सरकारविरोधी मोर्चामा पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले कार्कीलाई कार्यक्षेत्रमा फर्काएपछि घटनाक्रमले नाटकीय रूप लिइरहेको छ । आखिर यो किन भइरहेको छ ?
महाअभियोग दर्ता गर्नेहरूले बुँदागत रूपमा आफ्ना कुरा भनेकै छन् । उनीहरू एकाएक निर्वाचनको मुखमा यसरी दर्ता गर्न पुग्नु पनि उनीहरूको लागि बाध्यताजस्तो देखिन्छ । यससम्बन्धी गुप्त कुराका जानकारहरू भन्छन्, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सरकारको कार्यकारी अधिकार आफै प्रयोग गरेर किर्ते कागजातका आधारमा आईजीपी नियुक्त गर्ने, सरकारका कामकारबाहीमा दख्खल दिने, आगामी दिनमा सरकार प्रमुख र सत्तारुढ पार्टीका नेताहरूलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दा लगाएर जेल हाल्ने तयारी गर्दै बैठक बसेको गम्भीर र भरपर्दो सूचना पाएपछि महाअभियोग दर्ता गरिएको हो । यसो त अदालतले निर्वाचन पनि रोक्ने र संविधान कार्यान्वयनमा पनि भाँजो हाल्ने गरी थप फैसलाहरू गर्न थालेको थियो । त्यस प्रक्रियाको विरोध गर्ने न्यायाधीशलाई पाखा लगाएर ५ जना मात्रै न्यायाधीशलाई अघि सारिएको थियो । गलत उद्देश्यका साथ अदालतको गरिमा र मर्यादा घटाउने गरी फैसला हुन थाले पनि महाअभियोग लगाइएको हो ।
यहाँनेर पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश महिला भएकैले अन्याय गरिएको हो भन्ने हो भने पनि केही तर्कशास्त्रीहरू महिलाले महिलालाई न्यायशास्त्रबाट न्याय नदिएको नजिर पनि पेश गर्दछन् । उनीहरू भन्दछन्, तत्कालीन सिनियर डीआईजी पार्वती थापामगरको मुद्दा वर्षौंसम्म पेण्डुलममा राख्ने सुशीला कार्की के महिला थिएनन् ? यी दुवै तर्क मात्र हुन् । संवेदनशील कुरा अरु छन् । परिणामतः यस्तो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । यसले गर्दा नेपालमा परम्परागत शक्तिदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको नाभीमै प्रहार हुन पुगेछ ।
यसो हुनु ठीक कि बेठीक भनी तर्क बिसाउने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । तर, यसबाट देशले एउटा नयाँ सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ, त्यो हो– नेपालमा वैदेशिक चलखेलमा स्थापित भएकाहरूमा छटपटाहट पैदा भएको छ । कोकोहोलो मच्चिएको छ । यो कोकोहोलो अब विस्तारै शान्त हुनेछ । कारण आरोपकर्ताहरूले संवैधानिक प्रक्रिया अपनाइरहेका छन् । यसमा भेंडा भेंडातिर र बाख्रा बाख्रातिर भनेझैं ११ दल एक भएर महाअभियोग फिर्ता लिन आग्रह गरिरहेका छन् । उनीहरू कस्ता दलहरूको झुण्ड हो भनी चिनाइरहन आवश्यक छैन ।
जहाँसम्म यो विषयलाई संवैधानिक व्यवस्था र विद्यमान संख्यात्मक अवस्था हेर्दा के देखिन्छ भने नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०१ को उपधारा २ ले व्यवस्थापिका संसद्का एक चौंथाइ अर्थात् १४९ सांसदहरूले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि संवैधानिक अंगका प्रमुखमाथि महाअभियोग लगाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तोकिएकोभन्दा सय जना बढी २ सय ४९ सांसदले संसद्मा प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा संविधानको पालना र कार्यान्वयन दुवै भएको देखिन्छ ।
तर, यसलाई प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलगायतले फिर्ता लिन माग गर्नु र असफल पार्ने दाबी गर्दै सडकमा नारा जुलुश लगाउनु भनेको व्यवस्थापिका संसद्को अधिकार छिन्न खोज्नु हो । यो आफैमा अलोकतान्त्रिक कदम हो । विधि शास्त्रमा चुकेकी कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्रमुख भूमिका माओवादी आन्दोलनको तापले हो र माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारकै प्रस्तावबाट प्रधानन्यायाधीश बनेकी हुन् । यो सम्माननीय पदमा आसीन हुनुभन्दा केही दिनअघि उनले ललितपुर बारको हलमा भएको एक कार्यक्रममा माओवादीविरोधी अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । तर, त्यसलाई सुने पनि नसुनेझैं गर्नुको कारण उनी महिला थिइन् । अझ त्यसमा एउटा संघर्षशील व्यक्तित्व दुर्गा सुवेदीको जीवनसंगिनी थिइन् । यसमा रोलक्रम पनि देखापरेकाले सहज परेको थियो ।
यसरी आफ्नो धरातलीय यथार्थलाई कार्कीले भुल्दा जीवनको आखिरी समयमा आएर खेप्नु परेको महाअभियोगको आरोपले पीडा भयो होला नै । तर, यसमा उनले एकपक्षीय भएर जेजस्ता कदम चाले वा जे गर्ने उद्देश्य राखिन्, त्यसलाई समयमै थाहा पाएर सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको थियो । अहिले प्रतिपक्षलगायत ११ दलको कोकोहोलो र सरकारले यदि यस प्रस्तावलाई फिर्ता नलिए अर्को एक संवैधानिक प्रमुखमाथि महाअभियोग लगाउने तयारी गरेको देख्दा के भन्न सकिन्छ भने कार्कीको महाअभियोग प्रस्ताव पारित नहोस् भन्ने सहजीकरणको बाटो खोजिरहेको पाइन्छ । यो अवस्थामा देशलाई अग्रगति दिन आगोमा घ्यू थप्ने काम नगरी दिने हो भने देखिँदो महाअभियोगको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ ।
